बाजुरा। अब एक महिनाभित्र हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिने भएको छ। बाजुरा र हुम्लाको बिचमा अवस्थित कवाडी खोला माथि बेलिब्रिज जडानसँगै हुम्लामा पहिलोपटक मोटर पुग्ने मार्ग अगाडि बढेको हो।

हालसम्म हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। हुम्लालाई सडक सञ्जालले जोड्न नेपाली सेनाले अहोरात्र काममा जुटिरहेको छ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सेनाले कालीकोटको लालुदेखि हुम्लाको सरिसल्लासम्मको १४५ किलोमिटर सडकको निर्माण जिम्मा पाएको छ। ती मध्ये कालीकोट ४० किलोमिटर, बाजुरा ४४ किमि र बाँकी हुम्ला जिल्लामा रहेको जनाइएको छ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सो खोलामा बेलिब्रिज निर्माणसँगै बाजुरा र हुम्ला सडकसँग जोडिएका हुन्। पुलले जोडेको हुम्ला र बाजुरालाई एक महिनाभित्र सवारी साधनले पनि जोड्ने छ।

सेनाले कवाडी खोला बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ। लगातारको वर्षा र हिमपातका कारण सडक निर्माण तथा आवश्यक समान ढुवानी गर्न सेनालाई समस्या बनाएको जनाइएको छ। कवाडी नदीमा बेलिबिज्रको काम सम्पन्न भएसँगै हुम्लामा सवारी समाधान सहजरुपमा सञ्चालन हुने छन्।

कर्णाली करिडोरको तिथिचौर क्याम्पका सहसेनानी शङ्कर सिलवालले महिना दिनभित्र हुम्लाको अदानचुली गाँउपालिकाको गल्फागाडसम्म यातायात सञ्चालन हुने जानकारी दिए।

कवाडी नदीमा बेलिबिज्र जडानपछि हुम्ला जिल्लाका १६ किमि बाटोमा यातायात सञ्चालन हुने देखिन्छ । हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने कवाडी नदीसम्म ८४ किमि रहेको छ। त्यहाँबाट अदानचुली गाउँपालिकाको गल्फागाडसम्म १६ किलोमिटर रहेको छ।

दशकौँसम्म खच्चड, भेडा र मान्छेले ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता केही समयमै हट्ने हुम्ला ताजाकोट मैला गाँउपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले जानकारी दिए। सडकसँग जोडिएसँगै हुम्ला जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका स्थानीय खुशी भएका छन्।

गाडी चढ्ने रहरसँगै सहज ढुवानी सेवा पनि पाउने भएपछि स्थानीय खुशी देखिएका छन्। हुम्लावासी वर्षाैंदेखि हिँडेर नै यात्रा गर्नुपर्ने र महँगीको मार सहनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

सडक निर्माणमा पनि सेनाले तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेको छ। हुम्लाका स्थानीयले हाल हप्तादिन बढी हिँडेर बाजरा कालीकोट पुगेर गाडीको यात्रा गर्ने गरेका थिए। सवारी सुविधा नहुँदा महँगो हवाई भाडा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बिरामीलाई समेत समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने आशमा हुम्लावासी छन्। सो सडक खण्ड सेनाले विस २०७१ चैतबाट निर्माण शुरु गरेको थियो।

लामो समयसम्म निर्माण कार्यमा प्रगति नभएपछि भौगोलिक विकटतालगायत प्रतिकूलता औँल्याउँदै सरकारले २०७१ मा सो करिडोरलाई विशेष परिस्थितिको सडकमा परिभाषित गर्दै निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। यस सडकको निर्माणमा रु दुई अर्ब ८४ करोड ११ लाख १६ हजार खर्च हुने अनुमान छ।