काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालमा पहिलो पटक कानून निर्माण गरेर सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको बताइन्। प्रेस सङ्गठन नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र सिङ्गो भूमिको व्यवस्थापनलाई समेटेर कानून निर्माणको काम पूरा भएको जानकारी दिइन्।

“भूमि ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत जमीनको स्वामित्व नभएका व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट निश्चित क्षेत्रफलको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा लामो समयदेखि जोतभोग गरिरहेको व्यक्तिलाई निजको आर्थिक हैसियत हेरी थोरै वा बढी राजश्व लिएर बसोबासको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।”

पत्रकारको प्रश्नमा उनले वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका काममा भएको ढिलाइले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाको कार्य समयमै हुन नसकेको बताउँदै चालू वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणको काम छिट्टै गरेर मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको पहल गरिएको बताइन्।

यसैबीच, मन्त्रालयको आयोजनामा भूउपयोग ऐन तथा प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र सहकारी व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।