संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्वन्धमा अहिले जुन बहस र विवाद भैरहेको छ, त्यसवारे स्पष्ट गर्नु आवश्यक भएको छ।

जसरी करिव अढाई दशक अघि सुदूरपूर्वी नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निहित राजनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र केही नेताहरुको अपरिपक्वताको कारण रद्द हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैगरी प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्न संगठित र योजनाबद्ध प्रयास भैरहेको देखिन्छ।

यसबारे भ्रम सिर्जनागर्ने कार्यमा सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बिषयको अल्पज्ञान र बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा समेत परोक्षरुपमा मुख्य कारक रहेको आभाष हुन्छ। यो प्रयास सफल भएमा त्यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

युएसएआईडी मार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रुपमा योगदान पुर्‍याउन एमसिसीले सहयोग गर्दछ।

यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०१५-१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलि नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्री रहँदा एमसिसीमा नेपालको सहभागिताका निमित्त सानो भएपनि भूमिका निर्वाह गरेको कारणबाट समेत यसबारे सत्य तथ्य जनसमक्ष राख्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको गरेको छु।

वास्तवमा एमसिसी के हो?

राष्ट्रपति जर्ज बुसले बिकासशील र बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीताको नयाँ अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को स्थापना गरेका हुन्। अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित एमसिसी दुई पक्षीय सहयोग निकाय हो। एमसिसीको सहायता प्राप्त गर्न सजिलो छैन।

विगतमा युएसएआईडी मार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रुपमा योगदान पुर्‍याउन एमसिसीले सहयोग गर्दछ।

सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता सहित जटिल र लामो प्रक्रिया पश्चात मात्र एमसिसी अन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनौट हुन्छ। हाल विश्वका विभिन्न २९ देशहरुमा एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन्।

एमसिसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकाय मार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो। यसक्रममा नेपालका सम्बन्धित प्रशासनिक र कुटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरुले निकै मिहिनेत गरेका छन्। हाल चर्चामा रहेको एमसिसीका आयोजनाहरुको छनौट करिव एक दशक अघि देखि नै भएको हो।

एमसिसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। तत्पश्चात केपि ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए। अन्ततः लामो प्रक्रिया पश्चात बिभिन्न चरणहरु पारगर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालोमा सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

यस प्रकार उल्लेखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरुको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको छ। उक्त सहयोग अन्तर्गत नेपाल सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्दछ भने नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम राख्नु पर्छ। संभवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको यो नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुदान हो।

लामो हिंसात्मक विद्रोहको अन्त, संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण र भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको आवश्यकताको पृष्ठभुमीमा नेपालले एमसिसी अन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्न संभव भएको हो। नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाना मुलतः विद्युत प्रसारण लाईनको बिस्तार तथा राजमार्गहरुको सुधार र स्तरोन्नति रहेका छन्।

विद्युत प्रसारण लाईन बिस्तार आयोजनाहरुमा हेटौडा-रातोमाटे, रातमाटे- लप्सिफेदी, लप्सिफेदी- दमौली र दमौली- बुटवल/सुनवल रहेका छन्। यसैगरी सडक सुधार र स्तरोन्नति मा मेची राजमार्गको चाराली- फिदिम, धरान- बसन्तपुर/चित्रे, कदमाहा- गाईघाट, हेटौडा-भिमफेदी र अमेलिया-तुलसीपुर रहेका छन्।

के एमसिसी ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो?

यद्यपि एमसिसी सम्बन्धि अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो। एमसिसीको कुनै बुँदा वा प्रावधानमा ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन। तथापि एमसिसी ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मुलधार वा मान्यता भन्दा फरक वा अलग छैन तथा होईन भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा रहनु हुँदैन।

विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको बिश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा जायज नाजायज चासो, चिन्ता र संलग्नता रहँदै आएको सर्वविदितै छ। तर, हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होईन र अमेरिकासँग नेपालको सामरिक सम्झौता र साझेदारी पनि छैन।

विश्वको ‘सुपर पावर’, सशक्त प्रजातान्त्रिक मुलुक र सुचना प्रविधिको अग्रणी शक्ति भएको कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा कुनै सम्झौता नगरि अमेरिकासँग विगत सात दशकदेखि आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग लिँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक र पुर्वाधार विकासमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

विश्वको ‘सुपर पावर’, सशक्त प्रजातान्त्रिक मुलुक र सुचना प्रविधिको अग्रणी शक्ति भएको कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा कुनै सम्झौता नगरि अमेरिकासँग विगत सात दशकदेखि आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग लिँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक र पुर्वाधार विकासमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट हतियार र तालिम प्राप्त गरेका छन्। अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाबाट बिभिन्न तालिम हासिल गरेका छन्। दुई देशका सेनाहरुबीच संयुक्त अभ्यास समेत हुने गरेको छ।

उपरोक्त कार्यहरु नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका हुन्। नेपालले सदैव असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ। यो नीति नेपालको अस्तित्वको आधार राष्ट्रिय सुरक्षाको मुलनीति दुवै हो। राजनीतिक आरोह अवरोहका वावजुद यो नीतिमा नेपाल अटल रहेको छ, यहि नै हाम्रो शक्तिको श्रोत समेत हो।

हाल चर्चामा रहेको अमेरिकाको ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति सैन्य गठबन्धन वा सन्धि सम्झौता होइन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको बिजयसँगै ईण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न शुरु गर्‍यो । निसन्देह सामरिक, आर्थिक र सुशासन यस रणनीतिका पक्षहरु हुन्। रणनीति भनिएता पनि मुलतः यो अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग हो।

एमसिसी यस रणनीति को आर्थिक पक्ष हो। नेपालले सोही पक्षको परिवेशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो। यो सहयोग प्राप्त गरेवापत नेपालले अमेरिकी पक्षधर कुनै नैतिक, सैन्य वा राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन। यो सम्झौता नेपालको कुनै मित्रराष्ट्र बिरुद्ध केन्द्रित छैन। कतिपयले यसलाई चिन बिरुद्धको रणनीतिकारुपमा चित्रित गरेको पाइन्छ।

नेपालले एमसिसीमा सहभागी भएर चिनको हित बिपरित कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि। चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो। एक चिन नीति र नेपाली भूमि चिन बिरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको स्थाई प्रतिबद्धता हो। त्यसर्थ, नेपालले कुनै पनि वहानामा चीनको हित र स्वार्थ विपरित कार्य गर्दैन।

जसरी ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ’ अन्तर्गत नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तदनुरुप एमसिसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दा कसैले अन्यथा तर्क र अर्थ निकाल्नु हुँदैन। समय सिमा भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी राज्यको पालना, सुशासनको प्रत्याभूति एमसिसी अन्तर्गत नेपालको जिम्मेवारी हुनेछन्। जुन स्वाभावत: हाम्रो संवैधानिक र नागरिक प्रतिबद्धता समेत हुन्।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतको स्विकृति लिनुपर्छ?

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले कुनैपनि देशको स्विकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस्तो प्रावधान एमसिसीको सम्झौतामा छैन। हामीले एमसिसीकालागि प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरुमा दमौली-बुटवल/सुनवल विद्युत प्रसारण लाईन पनि रहेको छ। उक्त प्रसारण लाईन निर्माणको मुख्य उदेश्य भारतसँग विद्युत व्यापार हो।

नेपालले भारतीय सिमानासम्म लाईन बनाएपछि भारतले पनि नेपालसँगको आफ्नो सिमाना सम्म प्रसारण लाईन बनाउँछ वा बनाउदैँन तथा नेपालसँग विद्युत व्यापार गर्न तयार छ वा छैन भन्ने वारे यकिन गर्नु अनिवार्य रहन्छ। अन्यथा अर्बौंको आयोजना निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन।

यसको सुनिश्चितताको निम्ति नेपालको सिमाना सम्म विद्युत लाईन बनाउन र विद्युत व्यापार गर्न भारत तयार रहेको प्रतिबद्धता खोजिएको हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट प्राप्त भैसकेको छ। त्यस वाहेक अरु कुनै आयोजनाको निमित्त कसैको स्विकृति वा प्रतिबद्धता एमसिसीले खोजेको छैन। हेटौडा-भिमफेदी वा चाराली-फिदिम बाटो सुधार गर्न कसैको अनुमति लिनुपर्दैन।

आपत्तिजनक प्रावधान

सकारात्मक र विवादरहित बिषयहरुका वावजुद पनि एमसिसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद देखिए नेपालको कानुनमा जेजस्तो भएता पनि सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यही लागू हुने भन्ने प्रावधान अनुपयुक्त मात्र होइन आपत्तिजनक समेत छ।

एमसिसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद देखिए नेपालको कानुनमा जेजस्तो भएता पनि सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यही लागू हुने भन्ने प्रावधान अनुपयुक्त मात्र होइन आपत्तिजनक समेत छ।

यो प्रावधान नेपालको संबिधान विपरित समेत छ। कुनै देश विशेषसँग गरिएको सन्धि, सम्झौता नेपालको संबिधान वा कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै विवाद भए वा बाझिए त्यो स्वत: खारेज हुने छ। संसदले एमसिसीबारे छलफल गर्दा यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनु पर्छ। आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई साधारणतया संसदले अनुमोदन गरि रहनु पर्ने बिषय होइन ।

तर, नेपाल सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता अमेरिकी संसदले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरूपको समान व्यवस्था नेपालबाट पनि होस् भन्ने मान्यतालाई अस्वाभाविक र अनुपयुक्त ठान्नु हुँदैन।

त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन। वास्तवमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ गांसिएका विषयमा संसदिय अनुमोदनको परम्परा राम्रो हुने छ। संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियाले आयोजना र निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व रहने छ। सम्झौतको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षिय प्रतिबद्धता कायम हुनेछ।

एमसिसीको तयारी र सम्झौतामा संलग्न एवं यस विषयमा जानकार रहेका सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले समय नै स्पष्ट र पारदर्शी ढंगबाट आमजनतालाई सुसुचित नगरेको कारण अहिले यो विषय भ्रम र विवादको भुमरीमा परेको छ। कतिपयले यस बिषयलाई राष्ट्रियतासँग गाँसेर एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्।

यो नितान्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। माथि उल्लेख गरिएका केही विषयहरुमा सुधार गर्ने हो भने एमसिसी नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक बिकासको महत्वपूर्ण खुडकिलो हुनसक्छ।

एमसिसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ। केपि ओलि नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारुढ भित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसिसीलाई बलि चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ।

 थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्।