काठमाडौं । प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको घटना बढिरहेका बेला संघीय संसद्का सांसदहरु पनि सहकारीबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आइतबार सहकारीको अवस्थाबारे सहकारीका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सहकारी संस्थाबाट ठगिएको अनुभव सुनाएका हुन् ।

पाल्पा क्षेत्र नं १ का सांसद दलबहादुर रानाले आफ्नो रकम सहकारी संस्थाले खाइदिएको गुनासो गरे। ‘चिनजानका साथीभाईको अनुरोधमा ६ वटा सहकारीमा सदस्य बने तीमध्ये तीन वटा संस्था त डुबिसकेछन्’ उनले भने, ‘ती सहकारी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १३० संस्थामध्ये भए त ठिकै हो, नत्र अरु समस्याग्रस्तको संख्या बढ्ने देखियो ।’

२५ हजार तिरेर सदस्य बनेको र दुई वर्षका लागि एक लाख रुपैयाँ बचत गरेको संस्थाले ७० हजार मात्र फिर्ता गरेको उनले अनुभव सुनाए ।

प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको घटना बढिरहेका बेला संघीय संसद्का सांसदहरु पनि सहकारीबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन् ।

यसैगरी बैठकमा बोल्ने सांसदहरु भवानी खापुङ, भुपेन्द्र थापा, सत्यनारायण शर्मा, राधा ज्ञवालीले पनि सहकारीहरु सिद्धान्तअनुसार चल्न नसकेको बताए । ‘सहकारी संस्थाबाट धेरै नेताहरु उत्पादन भए, नेता माथि पुगेपनि सहकारीका सदस्यको जीवनस्तर जस्ताको तस्तै छ’—सांसद खापुङले भने ।

सांसद थापाले भने सहकारीहरु घरजग्गा कारोबारमा आकर्षित भएको आरोप लगाए । ‘सहकारीसँग पैसा भयो कि जग्गा किन्ने, घर बनाउने जस्ता अनुत्पादक काममा लागेका छन्’ उनले भने, यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद राधा ज्ञवालीले भने सहकारीहरुको व्याजदर चर्को भएको र मिटर ब्याजी जस्तो बनेको बताइन् । ‘मेरै अग्रसरतामा जिल्लामा सहकारी स्थापना गर्‍यौं, मैले ६ प्रतिशत व्याजदरमा बचत संकलन गरौं, ९ प्रतिशतमा लगानी गरौं भनेको थिए, अहिले साथीहरु १२ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिनुहुन्छ । सहकारीको व्याजदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

सासद शर्माले भने सहकारीहरु बैंकजस्तो देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे । बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागीता थियो । उनीहरुले सहकारीलाई देशको आर्थिक खम्बा मानेपनि त्यस अनुसार सरकारले अन्य कार्यक्रममा भने प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे ।

सहकारीको नियमन जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशी कुमार लम्सालले अनलाईनमार्फत अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

‘सहकारीमा कोपोमिस सुचना प्रणाली लागू भएपछि संस्थाहरुको कारोबार सूचना हामीसँग हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’ समितिले आगामी दिनमा पनि सहकारीका अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी सरकार र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताएको छ ।