काठमाडौं। अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग घट्न थालेपछि बैंकरहरु तर्सिएका छन्। बैंकले मात्र कडाइ गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बढ्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न उनीहरुले माग गर्न थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकले गत महिनादेखि कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ। यस्तै व्यक्तिगत घरकर्जा र अटो कर्जा लिन आवश्यक पर्ने आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कृषि र रेमिट्यान्सको आयमा बाहेकका आयस्रोत देखाउँदा बाहेक अन्य विषयको आयस्रोतमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरकर्जा र सवारी कर्जाको प्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ। बैंकबाट ऋण लिन अप्ठ्यारो भएपछि सर्वसाधारणहरु सहकारी वा अन्य अनौपचारिक च्यानलबाट कारोबार गर्न थालेको बैकरहरुको अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकको नियमले असर परेपछि व्यवसायी र बैकरको छुट्टाछुट्टै टोलीले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेट गरेर सुधार गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। उनीहरुले थेस्रहोल्ड राखेर मात्र करचुक्ता चाहिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

नेपाल बैकर्स संघको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर करचुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थालाई लचिलो गर्नका लागि आग्रह गरेको हो। यसअघि गाडी व्यवसायीहरुको संस्था अटोमोवाईल डिलर्स एसोशिएसनका पदाधिकारीले समेत अर्थमन्त्रीलाई भेटेका थिए। उनीहरुले करचुक्ताको व्यवस्थाका कारण गाडी बिक्री ७० प्रतिशत घटेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकले कर कार्यालयको वेवसाइटमा गएर ऋण माग गर्ने कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको करको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। कारोबार अनुसार कर नबुझाएका व्यवसायीहरु यो व्यवस्थाले तर्सिएका छन्।