काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नेकपा सांसद अग्नी सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गरिएका छन् । सापकोटाले पूर्व सभामुखको प्रस्ताव र पूर्व सभामुखकै समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सापकोटाका प्रस्तावक पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ तथा समर्थक पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीसहित नेकपा सांसद देव गुरुङ र राप्रपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

सापकोटाको उम्मेदवारी दर्तासँगै उपसभामुख राजपालाई दिने तयारी भएको संकेत देखिएको छ । राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई उम्मेदवारीमा समर्थन गरेसँगै उपसभामुख राजपलाई दिने भित्री सहमति भएको संकेत देखिएको हो । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देखिएको दुई पार्टीको मेलमिलापलाई दुई पार्टीबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको अर्थमा बुझिएको छ ।

सभामुखमा सापकोटाको उम्मेदवारी दर्तासँगै सत्ताधारी पक्षबाट उपसभामुखको उम्मेदवार महिलालाई बनाउनुपर्ने भएको छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । सभामुख राजपालाई दिइने संकेत देखिएसँगै सम्भावित उपसभामुखको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । अहिले राजपाबाट उपसभामुखको सबैभन्दा बलियो दावेदार चन्दा चौधरी देखिएकी छिन् । चौधरी समानुपतिक सांसद हुन् । हाललाई उनीबाहेक अरुको चर्चा छैन ।

नेकपा पनि राजपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ । मधेशवादी दलको संविधान संशोधनको आवाजलाई एकढिक्का हुन नदिन पनि नेकपाले यो रणनीति अपनाइरहेको छ । यसअघि समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा साझेदार बनाएर मधेशपादी दललाई विभाजित राखेको नेकपाले अब राजपालाई साथमा लिएर मधेशमा आफ्नो पकड कायमै राख्न चाहन्छ ।

अहिले २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीको सरकार छ । राजपा आफूसँग हुने हो भने त्यहाँ समाजवादीको हालिमुहाली रोक्न सकिने पनि नेकपाको बुझाइ छ । २ नम्बर प्रदेशमा नेकपाले राजपासँग मिलेर पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने भएकोले यहाँ समाजवादीलाई काउन्टर दिन राजपा उसको लागि बलियो हतियार हुनेछ ।

नेकपाले राजपालाई २ मन्त्रालय दिएर सत्ता साझेदार बनाउन लागेको पनि स्रोत बताउँछ । नेकपाले राजपालाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र शहरी विकास मन्त्रालय दिएर सत्ता साझेदार बनाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई यसअघि कानुन मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको भए पनि सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिइएकोले अध्यक्ष प्रचण्डले शिवमायाको लागि आफ्नो भागको मन्त्रालय दिने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सहमति अनुसार प्रचण्डले आफ्नो कोटाका कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर शिवमायालाई मन्त्री बनाउनेछन् ।