धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था हो।

यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माणको महत्वपूर्ण कार्य गर्ने गर्दछ। यो प्रदेशसभाले यो अवधिमा निर्माण गरेका विभिन्न ३२ वटा कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। बनेका कानूनमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन्।

यो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा सबैभन्दा बढी विधेयक दर्ता गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेका छन्। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका ३२ कानूनमध्ये पाँच÷छ वटा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अन्य सबै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणाली व्यवस्थित गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको बताए।

“अहिलेसम्म देखिएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्न जरुरी छ”, आज आयोजित प्रदेशसभा दिवसमा बोल्नु हुँदै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले भने, “दुई वर्षमा प्रदेशसभाले बनाएका ऐन कानूनको परिपालना भए नभएको विषयमा सोच्न जरुरी छ।”

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले प्रदेशसभालाई अपेक्षित रुपमा सदुपयोग गर्न नसकी सरकार औपचारिकतामै सीमित देखिएको टिप्पणी गरे। “लोकतान्त्रिक सङ्घीय संरचनाको उपलब्धिलाई बलियो बनाउने काममा कतिको सफलता मिल्यो भन्नेमा सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ”, डा रावलले भने, “अब प्रदेशवासीको पक्षमा काम गर्न सत्ता र प्रतिपक्षले प्रण गर्नुपर्छ।”

अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले यो अवधिमा ३२ वटा कानून निर्माण गरिसकिएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन के कति भयो भन्नेतर्फ समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। “३२ वटा कानून निर्माण गरिए, तर कार्यान्वयन भएको महसुस भएन”, उनले भने, “यस्तो अवस्थामा गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको अधिकार जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्।”

बुद्धिजीवी डा हेमराज पन्तले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नरहेको भन्दै सबै सूचाङ्कमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबीको अन्त्य गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने सल्लाह दिए। समारोहमा प्रदेश सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सरकारले चालू वर्षमा हासिल गरेको वित्तीय र भौतिक प्रगतिबारे चर्चा गरेका थिए। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयका उत्कृष्ट कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको थियो।