सुर्खेत । मानवअधिकारको विषयलाई कुनै जाति, समुदाय वा वर्ग विशेषमा सीमित नराख्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा न्याय अधिकार संस्था नेपालको आयोजनामा बुधबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले मानवअधिकारजस्तो बृहत विषयलाई व्यक्ति÷समुदायगतरूपले वकालत गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

कुनै एउटा व्यक्ति, जाति समूह वा वर्गको मानवअधिकार हनन हुँदा सबै वर्ग समुदाय एकजुट हुनुपर्ने तथा मानवअधिकारको रक्षामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको भनाइ छ । कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मानवअधिकारजस्तो फराकिलो विषयलाई कुनै वर्ग, जाति वा समुदाय विशेषमा सीमित राख्दा पूर्वाग्रहको भावना पैदा हुने र मानवअधिकार रक्षाको विषय साझा बन्न नसक्ने बताए ।

उनले कर्णालीमा आधारभूत स्वास्थ्यको विषय मानवअधिकारको दायरामा समेट्न नसकिएको बताए। “यहाँ सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ, गरीबी, अभाव, विकटता उस्तै छ” उनले भने, “अब हामीले उठाउनुपर्ने मानवअधिकारको विषयमा जनताले आधारभूत एवं निःशुल्क पाउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेट्नु पर्दछ, तब मात्र मानवअधिकारको संरक्षण हुन्छ ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माले मानवअधिकारका सवालमा समानतालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए। कुनै अधिकार नपाउने, कुनैले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र कुनैले अधिकारको लडाइँ लडिरहनुपर्ने अवस्था लामो समय रहन नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले सरकारले मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बाल तथा महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले सबैले मानवअधिकारको फरक–फरक व्याख्या गर्न थाले कसैले पनि अधिकार नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुने बताइन् ।

त्यस्तै नेत्रहीन सङ्घ सुर्खेतका सोमना खड्काले सबै तह र तप्काको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र मानवअधिकार रक्षा हुने टिप्पणी गरिन् । न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक वसन्तप्रसाद अधिकारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानवअधिकारको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।