पछिल्लो समय देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आ–आफ्नो भूमिकामा चुकिरहेको जनताले महसुस गरेका छन्। मुलुकलाई नै दिशानिर्देश गर्नको लागि सत्ताको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तित्व भाषण र आश्वासनले निकै दमदार देखिए पनि कामको हिसाबमा कमजोर देखिनुभएको छ ।

उहाँको भाषण र आश्वासनलाई जनताले पत्याएर मत पनि दिएका हुन् तर व्यवहार र काम गराइमा जनताको अपेक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । परिणामको हिसावले सरकार निकै निष्कृय देखिएको छ जसले सत्ताको नेतृत्वकर्ताले मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न विफल हुने खतरा पनि देखिएको छ।

सत्ता सही बाटोमा हिँड्न नसकेमा उसलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षले हो। तर, प्रतिपक्षीहरुको नेतृत्वकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै सरकारका जायज वा नाजायज कुनै पनि काममा कहीँ कतै अवरोध नगरी बसिरहेको छ।

सही काममा अवरोध नगरी सघाउनु सही हो तर गलत काममा पनि चुपचाप बस्नुले प्रतिपक्षी पनि आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलले सत्तासँगै आशा गरेर बसिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले नै सत्ताको मुख ताकेर मलाइ जे भाग लगाउँछौ त्यही खान्छु भनेर बसेको भान भइरहेको छ।

प्रतिपक्षले समेत बेला बेलामा बोलाउँदा बालुवाटारमा गइदिने अनि एक वर्षे आयोगमा आफ्ना मान्छे पठाउने, आफ्ना नातागोताका बहालवाला राजदूतलाई नहटाउने बिन्ती गर्ने र सत्ताबाट आफ्नो लागि व्यक्तिगत फाइदाको मात्र अपेक्षागर्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न बिर्सिएको अवस्थाम देखिएको छ ।

सत्ता सही बाटोमा हिँड्न नसकेमा उसलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षले हो। तर, प्रतिपक्षीहरुको नेतृत्वकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै सरकारका जायज वा नाजायज कुनै पनि काममा कहीँ कतै अवरोध नगरी बसिरहेको छ।

खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष नै कमजोर हुँदा पनि सरकारले कामको गति लिन सकेको देखिँदैन। प्रतिपक्षका नेताले आफ्नो दललाई प्रतिपक्ष दल बन्न र बनाउन अनि प्रतिपक्ष दलको नेता हुन र नेताले गर्नुपर्ने कुरा गर्न जानेको हो कि होइन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो भूमिका दिन नसक्दा सरकारको गतिमा मन्दी देखिएको छ।

अर्कोतिर सत्ता पक्ष दलमा पनि कार्यकर्ताहरु आफ्ना नेताले जे भन्छन् त्यसैमा रमाउने गरेका देखिएका छन्। गलत काममा आफ्नै नेता भए पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर सत्तापक्षमा पनि तल्लो तहका कार्यकर्ता विवेक मारेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद हो तर अहिले त्यही भइरहेको छ ।

दलको विचारधारामा आस्था राख्दैमा बौद्धिक समूहले विवेक मारेर बस्नुपर्ने, बोल्न नहुने र हुने कुराको निक्र्यौल गर्न र बोल्न नसक्ने अबस्था देखियो। विवेकशील भनिएको वर्गले नै विवेकको प्रयोग गरेको देखिएको छैन।

नागरिक समाजका अगुवा यतिबेला कहाँ छन्? यतिबेला स्वतन्त्र नागरिक समाज कहाँ छन्? सत्तापक्षले दुई चारवटा ऐन ल्याएर नागरिक समाज र स्वतन्त्र बुद्धिजिवीलाई बाँध्ने किसिमले ल्याउँदैमा त्यसैको त्रासले सबै चुपचाप लागेका हुन् त?

विमानस्थलमा एउटी महिला प्रहरी र एक जना महिला यात्रुबीच संवाद हुँदा (संवाद नहुनु पर्ने थियो होला) वा संवादमा प्रयोग भएका शब्दको सत्यता पुष्टि नहुँदै सिंगो प्रहरी संगठनले ती महिला यात्रुमाथि कारवाही अगाडि बढाइसकेको छ।

केही वादविवादकै विषयमा एक यात्रुमाथि यसरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा रहेका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागिएको विषयले माइतीघर मण्डला तातिरहेको छ। यी दुई सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा समेत यहाँ विवेक प्रयोग हुन नसकिरहेको भेटिन्छ।

माइतीघर मण्डलामा प्रस्तावित सभामुखका सन्र्दभमा निस्किएको जुलुस र राष्ट्रिय दैनिकले फ्रन्टपेजमा जुन शब्द प्रयोग गरेर मुख्य समाचार बनाए त्यसलाई केही मात्रामै भए पनि मनन गरिनुपर्ने थियो ।

विमानस्थलमा महिला यात्रु आस्था राउत र महिला प्रहरीबीचको संवाद र दैनिक पत्रिका मुख्य समाचार बनाएर लेखिएको समाचार अनि माइतीघर मण्डलामा लागेको नारालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यी दुई विषयमा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आस्था राउतलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर कारवाही अगाडि बढाउने राज्य नागरिक समाजदेखि संचारमाध्यमले चर्को विरोध गरिरहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन किन जबर्जस्ती गर्छ? के सत्तारुढ दलसँग कुनै विकल्प छैन?

यस्ता विषय हेर्दै गर्दा त्तापक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकिरहेको महसुस त हुन्छ तर यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यस्तो बेलामा न्यायको आवाज उठाउने, जनताका लागि राज्य सत्ताले गरेका गलत कुराहरुको खण्डन र राज्यसत्तालाई सच्याउन लगाउने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसको हो?

यस्तो बेलामा प्रतिपक्षले संविधानले दिएको अधिकार र जनताले दिएको जवाफदेहिताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछ कि छैन? आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष दुवै आफ्नै लाभका लागि प्रयासरत छन् । ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने नेपाली आहान चरितार्थ भएको छ।

खासमा सत्तापक्षले जनताको चाहनाअनुसार नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने हो । यसमा सत्तापक्षले बाटो बिराएमा प्रतिपक्षले त्यसको खबरदारी गर्नुपर्ने हो। तर, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । सत्तापक्षले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नैकुण्ठित गर्न लाग्दा समेत प्रतिपक्ष चुपचाप छ। सम्भवतः उसले सत्ताबाट केही लाभ पाइन्छ कि भनेर आशा गरेर बसेको छ । अब भने यही क्रम जारी रहनु मुलुकको लागि दुर्भग्य हुनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो, सत्तापक्षले सत्ता पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जनताले जे पाउँला भनेर मतदान गरेका थिए, त्यो चीज त जनताले पाउनुपर्यो नी! सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्ने र राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेर राज्य स्रोतमाथि रजाइँ गर्ने हो भने जनताका अपेक्षा कसले पूरा गर्ने ?

आस्था राउतलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर कारवाही अगाडि बढाउने राज्य नागरिक समाजदेखि संचारमाध्यमले चर्को विरोध गरिरहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन किन जबर्जस्ती गर्छ? के सत्तारुढ दलसँग कुनै विकल्प छैन?

अहिले सत्तापक्ष आफ्नै नागरिकमाथि कठोर भइरहेको छ । खबरदारी गर्ने मिडिया, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरुलाई ऐन कानुन लगाएरै भए पनि चुप गराउनेतर्फ उद्यत छ । यसरी विवेक शून्य राखेर जे गर्दापनि हुन्छ भनेर अधिनायकवादतर्फ जानु उसैका लागि पनि घातक हो।

किनभने पाँच वर्षपछि यसको मूल्यांकन जनताले गर्ने नै छन्। सत्तापक्ष अधिनायकवाद लाद्नै उद्यत भएको हो भने यो विषम परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन भए नभएको खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हो। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल किन चुकिरहेको छ?

संविधानसभाबाट जारी संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलाउन सक्ने नेतृत्व र क्षमता नेपाली राजनीतिक दल र नेतामा छ कि छैन भन्ने कुरा आज नेपाली जनतामात्रै होइन संसारले हेरिरहेको छ। यो कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले बुझ्न जरुरी छ। अहिले फेरि नयाँ विवादित विषय अगाडि आएको छ।

अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने सहायता रकमका विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ। सहायता रकमका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कस्तो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्ष गर्न लाग्यौं, यो सन्दर्भको उठान कुन सरकारको पालामा कहिलेबाट उठान भएर आयो र अहिले यसको कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले के के शर्त मान्नुपर्ने गरी हस्ताक्षर हुँदैछ भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गरेर आम जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अमेरिकाले नेपाली जनताले बुझेको कुरा सत्य हो त्यसमा लुकाउनु पर्ने केही छैन भनेर भनेको छ। एउटा सैन्य गठबन्धनको कुरा बाहेक अन्य सबै कुरा इण्डो प्यासेफिक रिजनभित्र रहेर गरिने विकास निर्माण र सहायताको कुरा भने सत्य हो भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ। तर सत्ता पक्षले अमेरिकाले भनेको कुरालाई पनि ढाकछोप गरेर लुकाउनु र ढाँट्नु पर्ने के कुरा छ?

सहायताको नाममा जस्तो र जे रकम आएपनि लिने, व्यापारीसँग पनि जस्तो र जे आएपनि लिने प्रचलन बढ्दो छ। सबैलाई आर्थिक रुपले आफू र आफ्नो परिवार अनि आफ्ना सन्तान दुई तीन पुस्तासम्म खान लगाउन समस्या नहुने पारिवारिक समृद्धिको चाहना छ र त्यही सोचमा नेताहरु त्यतातिर गएका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यही सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरलाई फनालो फनालो शीर्षकमा बद्नियत राखेर आर्थिक लाभ लिएर काम गरेको र ऊ माथि अनुसन्धान गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो।

अनुसन्धान हुनुभन्दा पहिले नै दोषी हो र कारवाही गर्नु भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिने, छानविन समिति पनि गठन हुने, स्पष्टीकरण पनि लिने, अनि कुरा मिल्दा चाँही निर्दोष र निष्कलंक भएको भन्दै त्यही मन्त्रिपरिषद बैठकले सफाइ दिने ? यस्ता कामले सरकारको कामको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उब्जेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यी सबै विषयमा जायज सल्लाह, सुझाव दिनुपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र सच्याउने आफ्नो प्रमुख भूमिका सही र कानुनी हिसावले निर्वाह गर्न नसक्नुले नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास, संवद्र्धंन र यसको माध्यमबाट सुशासनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै नसच्चिने हो भने जनताले समृद्धिको सपना साकार भएको हेर्न पाउने सम्भावना कठिन हुने देखिन्छ।