को–को हुन् राजीनामा दिने निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका पाइलटहरु ?
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका २२ जना पाइलटले ३ महिना व्यवस्थापनमा सुधारको लागि समयसिमा दिँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले स्थायी र करारका पाइलटबीच सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले जनवरी १७ तारिखको मिति राखी ३ महिनाको अवधि दिएर यो समयभित्र आफ्नो माग पूरा गन अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
पाइलटहरुले नेपाली र विदेशी पाइलट तथा बरारक र स्थायी पाइलटमा चरम विभेद भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले नेपालमा रहेका अन्य निजी एयरलाइन्सको भन्दा नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटको सेवा सुविधा कम भएको जान्दाजान्दै पनि निगम व्यवस्थापनले पूर्वसूचनाबिना आफूहरुको मासिक तलबबाट केही रकम काट्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापनले आफूहरु भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने विदेशी पाइलटको कर समेत तिरिदिने तर आफूहरुको सेवा सुविधामा झनै कटौती गरेको पाइलटहरुको आरोप छ । आफ्ना स्थायी पाइलटलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनुको सट्टा निगमले महंगा विदेशी र करारका पाइलट थप्न चासो देखाएको उनीहरुको पत्रमा उल्लेख छ ।
निगमका निमित्त कार्यकारी अध्यक्ष गणेशबहादुर चन्दले पाइलटहरुले अल्टिमेटमसहितको पत्र निगम कार्यालयमा दर्ता गराएको पुष्टि गरे । ‘उहाँहरुले तीन महिनाको अवधि दिएर स्थायी र करारका पाइलटहरुबीचको विभेद हटाउन माग गर्नुभएको छ’ चन्दले डिसीनेपालसँग भने ‘तर अहिल्यै उहाँहरुको मागका विषयमा कुनै ठोस कदम उठाउन सकिने अवस्था छैन ।’ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले केही दिन अघिमात्र राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि चन्दलाई निमित्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको हो । चन्दले आफू निमित्त मात्रै भएकोले पाइलटहरुको मागका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताए । ‘नयाँ व्यवस्थापन आएपछि मात्र उहाँहरुको मागको विषयमा निर्णय हुन्छ, मसँग त्यो अधिकार छैन’ चन्दले भने ।
पाइलटहरुले दिएको तीन महिनाको अवधिभित्र नयाँ अध्यक्ष नआए यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकिने चन्दको भनाइ थियो । यदि नयाँ व्यवस्थापन नआइ ३ महिनाको समय बित्यो र पाइलटहरुले राजीनामा दिए भने त्यो अवस्थामा करारकै पाइलटबाट उडान संचालन गरिने चन्दले बताए । ‘निगमको उडान रोकिँदैन, स्थायी पाइलटहरुले राजीनामा दिए हामीले करारकै पाइलटबाट काम चलाउनेछौं’ उनले भने । स्थायी पाइलटहरुले आफूहरुको सेवा सुविधा करारका पाइलटहरुको सेवा सुविधारह भएकोले यमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
Facebook Comment