काठमाडौं । ठुला तथा लामा हरिया बस, यात्रा गर्न सजिलो र सर्वसुलभ भाडा । साझा यातायातको रुपमा सर्वसाधारणको मनमा यो तस्विर ताजा छ । यातायात व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अघि सेवा दिएर सर्वसाधारणको मन जितेको साझा लामो समय बन्द भयो । सर्वसाधारणको विश्वास र मायालाई संगाल्दै पुनः एक दशक अघि पुनः संचालन भएको साझाले विस्तारै सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर पुरानो यादलाई ताजा बनाउदै लगेको थियो । तर, यसैसाता सरकारले गरेको एउटा निर्णयले सर्वसाधारणको विश्वासलाई पुनः झस्काइदिएको छ ।

विहिबार मन्त्रीपरिषद्ले विद्युतिय गाडी संचालन गर्न नदिएको तीन अर्व रुपैयाँ व्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २०७६ असार २९ को निर्णयानुसार साझालाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित पैसा दिएको थियो । सरकारको अपेक्षा अनुसार संस्थाले चुस्त र छिटो छरितो रुपमा सेवा विस्तार गर्न नसकेकेको भन्दै रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्र्यो । योसँगै साझा पुनः संकटतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका पैदा गराएको छ ।

सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ पञ्चायत सरकारले साझा संस्था ऐन अनुसार सरकारले नै २०१८ साल फागुन ३ गते साझा यातायात सहकारी संस्था स्थापना गरेको हो । २०४६ सालसम्म राम्रोसँग चलेको साझा त्यसपछि राजनीतिक दलहरुको भर्तिकेन्द्र बन्दै गएपछि धरासायी बन्दै गयो । जसको कारण साझा यातायात बन्द हुन पुग्यो ।

बन्द भएको संस्थालाई सरकारले २०५८ सालमा लिक्वीडेसनमा लैजाने घोषणा गरेपनि अदालतको आदेशका कारण रोकियो । त्यसपछि २०६० सालबाट पुनः संचालनमा आएपनि चार वर्षभन्दा बढि समय चल्न सकेन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने साझालाई सहकारीको मोडलमा चलाउने भन्दै सहकारी अभियन्ताहरुले बहस सुरु गरे । जसका कारण संस्थाको विनियम नै परिवर्तन गरी सर्वसाधारण सेयरधनी संचालन हुने व्यवस्था गरियो ।

विनियम संसोधनपछि २०६८ साल जेठ ६ गते विषेश साधारणसभा गरी कनकमणी दिक्षीतको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरियो । जसमा सरकारको तर्फबाट सहकारी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मात्र पदेन संचालक रहने व्यवस्था छ । यहि समितिले १६ वटा ठुला बस खरिद गरी २०७० सालबाट पुनः सेवा सुरु गरेको छ । संस्थाले ५१ वटा बसहरुमार्फत ९ वटा रुटमा सेवा संचालन गर्दै आएको छ ।

सरकारको पैसा, व्यक्तिगत मनोमानी

साझा यातायात सेयरमा सरकारकै बाहुल्यता भएपनि व्यवस्थापनमा भने एकदमै न्यून सेयर भएका व्यक्तिहरुकै हालीमुहाली छ । संस्थाको ४२ करोड ८३ लाख सेयरमध्ये सरकारको ६१.०४ प्रतिशत हिस्सा छ । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको ३५.०२, ललितपुर महानगरपालिकाको २.३३, गोदावरीको ०.२३, महालक्ष्मीको ०.३५, विभिन्न ७ वटा संघसंस्थाको ०.२६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । संस्थामा १५१ जना सेयर सदस्यको ०.७६ प्रतिशत मात्र सेयर हिस्सा रहेको छ । संस्थालाई सहकारी मोडलमा संचालन गर्ने र सरकारको हस्तक्षेप कम गर्ने भन्दै विनियम संसोधन गरी यीनै व्यक्तिगत सेयरधनीले संस्थामा हालिमुहाली गर्दै आएका छन् ।

संस्थाले विनियम संसोधन गर्दा सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा बढाउदै लैजाने प्रतिवद्धता गरेपनि अहिले त्यतातिर ध्यान नदिएको सहकारी विभागका एकजना पूर्व रजिष्टार बताउछन् । “सर्वसाधारणको स्वामित्व रहेन गरी संस्थाको विनियम परिवर्तन गरिएको हो” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, “अहिले त्यहाँ सिमित व्यक्तिले हालीमुहाली गर्दै आएका छन् ।” सेयरधनी बढाउने भन्दा पनि सरकारी अनुदान ताक्नतर्फ संस्था केन्द्रीत हुँदा अपेक्षा अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको उनले बताए । यसैगरी संचालक समितिमा हालीमुहाली गर्दै आएकाले पनि न्यून मात्र सेयर राखेको उनको भनाइ छ ।

संस्था निरन्तर घाटामा

साझा यातायात अझै सार्वजनिक यातायातमा लोकप्रिय छ । यसले संचालक गरेका बसहरु अधिकांश समय यात्रुहरुले खचाखच नै देखिन्छ । तर, संस्था अझै घाटामै चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्ममा संस्थाको संचित घाटा १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।

पुल्चोकमा २२ रोपनी जग्गालगायत भौतिक पूर्वाधार रहेको संस्थाले आफ्नो जग्गा पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । उसले नेपाल टेलिकमलाई कार्यालय संचालनका लागि र पेट्रोल पम्प अर्को सहकारी संस्थालाई भाडामा लगाउदै आएको छ ।
सहकारी ऐन अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्नेमा संस्थाले आव २०७५\०७६ को साधारणसभा अझै गरेको छैन ।

संस्थाले गत वर्ष नै इ–टिकेट र ई पेमेन्ट सेवा संचालन गर्ने घोषणा गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
अध्यक्ष कनकमणी दिक्षीत भने नाफा कमाउने हिसावले नभई सेवामुलक ढंगले संस्था अघि बढेको दावी गर्छन् ।
संस्थाले वृद्ध र अपांगलाई निशुल्क यात्रा गराउनुका साथै विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँमा सेवा दिदै आएको जनाएको छ ।