परासी । प्रदेश ५ सरकारले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका नागरिकका लागि आवास बनाउन शुरु गरेको छ।

आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भई दयनीय जीवन बिताउँदै आएका सुस्तावासीका लागि सरकारले आवास बनाउन शुरु गरेपछि स्थानीयवासीमा खुशियाली छाएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश नं. ५ सरकारले आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सुस्ताका २५० घरधुरीलाई आवास निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा १५० घर निर्माण शुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए ।

नारायणी नदीपारिको सुस्ता गाउँमा अधिकांश कच्ची घर रहेका छन् । बाढीको समयमा अधिकांश घर डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

यहाँ २६५ घरधुरीमध्ये १५ घर मात्रै पक्की रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

उनले भने, “सुस्तावासी नेपालीले नेपाली भूमि बचाउन गरेको योगदानको कदर गर्दै नेपाली भएकामा गर्व गर्ने र सरकारको पनि अनुभूति हुने गरी गाउँपालिकाले पहल गरेर सुस्तावासीलाई आवासको व्यवस्था गर्न लागेको हो, हामीले शिलान्यास गरेर निर्माण कार्य अघि बढाएका छौँ।”

गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले आवास निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ता गाउँमा २५० आवास निर्माणका लागि रु पाँच करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रतिघरका लागि रु तीन लाख ५० हजार सरकारले उपलब्ध गराएको छ भने थप १५ प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्नेछन्।

“आगामी जेठ मसान्तभित्र निर्माण गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य हो, दुई कोठा पक्की भवन र जस्तापाताको छाना र शौचालयसमेत निर्माण हुनेछ।

फुसका घरमा बसिरहेका र नागरिकता पाएका नागरिकलाई हामीले आवास हस्तान्तरण गर्नेछौँ, फुसको घर विस्थापित गर्ने हाम्रो योजना हो, सुस्तावासीलाई हामी खुशी देख्न चाहन्छौँ”, अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

अन्धकारमा बस्दै आएका सुस्तावासीलाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले गत कात्तिकदेखि सुस्तामा सौर्य मिनी ग्रिड प्लान्ट पनि निर्माण भइरहेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा आठ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ग्रिडको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेका थिए ।

सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्याउन असहज भएपछि वर्षौँँदेखि टुकीको भरमा बस्न बाध्य यहाँका नागरिकलाई गाउँपालिकाले पहल गरेर बिजुली बाल्न लागेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

अहिले सरकारले आवास निर्माण गर्न थालेपछि फुसको छानाको कच्ची घरमा बस्दै आएका सुस्तावासीमा खुशियाली छाएको सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

नागरिकता नभएकालाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएर सबै घरधुरीलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

सुस्तामै केही दिनपछि सडक निर्माणसमेत शुरु गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो। सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ।

सुस्ता बचाउ अभियानअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भारतीय अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।

१९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टरमात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन) मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायत स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन्।

सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडकलाई सीमा मानिएको छ ।

सुस्ताभूमि नारायणी नदीभन्दा पारि हुनु र त्यहाँ सीमा स्तम्भ पनि नहुँदा भारतले त्यही बहानाले पटकपटक अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्।