मुगु। कर्णालीमै पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबीच भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल संचालन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्र्तगत सामाजिक विकास समितिले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन अधिकारी तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद सचिवालयबाट भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिएका थिए।

भिडियोमार्फत मुगुको कार्यक्रममा सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटता भएकाले सबै स्थानमा सुविधा सम्पन्न सवारी साधन पुग्न नसक्ने र दूरदराजका जनताको पँहुच सिधै सरकारसँग नहुने भएपछि आफ्ना गाँउमा रहेका समस्याहरु सिधै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा जनतााले प्रत्यक्ष भिडियोमार्फत जानकारी पाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्वन्धी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकको मस्यौदा जनतासमक्ष सामाजिक विकास समितिले राय, सल्लाह, सुझाव र छुटेका विषयवस्तु समेट्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

यसैबीच भिडियो कन्फ्रेन्स प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समितिको कार्यलयमा भिडियो जडान गरिएको छ। मुगुमा पनि समन्वय समितको कार्यलयमा भिडियो जडान गरीएको छ। आगमी दिनमा सरकारसँग सुझाव राख्न चाहेमा समय माग गरी सरकारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिने छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिमा ४० ईन्च र संसद सचिवालय सुखेतमा ६५ ईन्चको एलसिडी जडान गरिएको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।