काठमाडौं । करिब ८५ प्रतिशत जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको र देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा छ प्रतिशत योगदान रहेको भैँसीपालनलाई व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशूस भएको छ । नेपालमा खपत हुने कूल २२ लाख मेट्रिकटन दूधमध्ये भैँसीको दूधले ५४ प्रतिशत तथा चार लाख मेट्रिक टन मासुमध्ये ५४ प्रतिशत भैँसीको मासुले ओगटेको बताइन्छ । पशुजन्य उत्पादनमा ५५ प्रतिशत योगदान भैँसीको रहेको बताइन्छ ।

नेपालको आगामी १० वर्षको भैँसी विकासको रणनीति तय गर्न पोखरामा आयोजना गरिएको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालाले आगामी वर्ष नेपालमा तय भएको १०औँ एशियाली भैँसी कार्यशालाको आधारपत्र तयार गर्नेछ । ‘व्यावसायिक भैँसीपालन रणनीति, आयआर्जनमा वृद्धि, कृषकको समृद्धि’ को नारासहित पशु सेवा विभाग हरिहरभवन ललितपुर तथा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराले पहिलोपटक आयोजना गरेको कार्यशालामा देशभरबाट अनुसन्धान तथा प्रसारका क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, प्राविधिक तथा कृषक सहभागी छन् ।

भैँसीपालनको व्यवसायीकरणमा देखिएको कमजोरी पत्ता लगाउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय गरी भैँसीको उचित व्यवस्थापनको मार्गचित्र कार्यशालाले तयार गर्ने पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले बताए । भैँसी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्ने, त्यसको आधारशीला खडा गर्ने र एशियन बफेलो एशोसिएसनले आयोजना गर्ने एशियन भैँसी कार्यशालामा त्यस रणनीतिलाई प्रस्तुत गरी त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्ने एशोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरका प्राध्यापक डा भूमिनन्दन देवकोटा बताए ।

विश्वविद्यालयले भैँसीउन्मुख अनुसन्धानको काम गरेको र आशातित सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप उपलब्धि हासिल गरिने बताए । उनले भने, “अब दिगोरुपमा भैँसीपालनको विकास कसरी गर्ने भन्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्नेछौँ र हाल यसमा देखिएका समस्याका बारेमा गहन छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकालिने छ ।”

स्थानीय जातका भैँसीलाई मासुका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र दूधका लागि राष्ट्रिय नीति बनाएर ‘ब्रिडिङ भ्यालु’ प्रमाणित भएका भैँसी आयात गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । जलवायु परिर्वतका कारणले समेत भैँसीपालन गर्नेको सङ्ख्या घटिरहेको तथा स्थानीय ‘लिमे’, ‘पारकोटे’ जात लोप हुँदै गएको र भारतबाट आयात गरिने मुर्राले यहाँको हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार उत्पादन नदिँदा कृषक मर्कामा परेको अवस्थाका बारेमा छलफल गरी उपयुक्त विकल्प खोजी गरिने वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा खगेन्द्र सापकोटाले बताए ।

स्थानीय नश्ललाई जोगाउँदै बाहिरबाट उन्नत नश्ल ल्याएर उन्नत जातको नश्ल विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ वैज्ञानिक डा डोलराज खनालले देशको तीन हजार ५०० मिटर उचाइसम्म पशुपालन गरिएकाले आयातितभन्दा यहीँका स्थानीय जातलाई विकास गरी घाँसमा आधारित भैँसीपालन उपयुक्त रहेको बताए।

पाल्पा रामपुरका व्यावसायिक भैँसीपालक कृषक कृष्णकुमार अर्यालले छिमेकी देशबाट ल्याइएका भैँसीले लामो समय उत्पादन नदिँदा कृषक मर्कामा परेको बताउँदै नेपालकै हावापानीअनुसारको जातको स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्न माग गरे ।

कार्यशाला उद्घाटनका अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले देशको हावापानी, आवश्यकता, क्षमतामा आधारित भएर वस्तुवादी रणनीति तयार पार्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । जीविकोपार्जन र व्यावसायिकताका लागि गरिने पशुपालनमा भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै उनले साना कृषकलाई पशुपालनको ज्ञान, सीप र क्षमता विकास तथा व्यावसायिकका लागि उत्पादनको विविधिकरणको योजना बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री थापाले कृषि सेवाजस्तै पशुपालनमा समेत पकेट र ब्लक निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले विकशित मुलुकबाट प्रभावित नभइकन यहाँका कृषक तथा व्यवसायीको अवस्था हेरेर आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले उत्पादन वृद्धिको योजनाका बारेमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशमा भैँसी फार्म स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराका निर्देशक डा मनबहादुर पुन, भेटेरीनरी अस्पताल ललितपुरका प्रमुख डा नारायण श्रेष्ठ लगायतले भैँसी विकासका उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न कार्यशाला सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।