बीबीसी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई कतिपय आप्रवासीलाई अमेरिकामा बसोबासको स्थायी अधिकार नदिने विवादास्पद नीति लागू गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको बहुमतले तल्लो अदालतले गरेको आदेश उल्ट्याइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा भएको मतदानमा तल्लो अदालतको आदेशको पक्षमा चार न्यायाधीश र विपक्षमा पाँच न्यायाधीशले मत दिएका थिए।

सो नीतिबमोजिम यदि भविष्यमा सरकारी सहायता आवश्यक पर्ने सम्भावना देखिए प्रशासनले स्थायी बसोबासका त्यस्ता निवेदकलाई अयोग्य ठहर्‍याउन सक्छ। अक्टोबरमा तल्लो अदालतले उक्त नीति ‘अमेरिकी सपनाको आदर्शविपरीत’ भएको ठहर गरेको थियो।

अन्य आलोचकहरूले चाहिँ सो नीतिलाई ‘धनको परीक्षण’ भन्दै त्यसबाट अश्वेत आप्रवासीहरू पीडित हुने जनाएका छन्। ट्रम्पले विदेशी आप्रवासीप्रति कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्।

गत साता मात्रै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले ‘जन्म पर्यटन’लाई रोक्न विदेशी गर्भवती महिलाहरू बच्चा जन्माउनैका लागि अमेरिका जान खोजेको पाइए उनीहरूलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिन निर्देशन दिएको थियो।

गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूको शरण लिने अधिकारलाई सीमित तुल्याइदिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको थियो।

अमेरिकाले आफ्नो दक्षिणी सीमामा आइपुग्ने मानिसले आफूले यात्रा गरेका देशमा शरण नपाएको अवस्थामा अमेरिकामा शरण खोज्न नपाउने नीति अघि सारेको थियो।

त्यो नीतिविरुद्ध मुद्दाहरू पर्ने गरेको भए पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेशले आफ्नो आदेश देशभरि लागु गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।

ट्रम्पले चुनाव जित्नुअघि अमेरिका-मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउने वाचा गरेका थिए। गत वर्षको जुलाईमा अमेरिकी सर्वोच्चले ट्रम्पले त्यो पर्खाल परियोजनामा अढाई अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने फैसला सुनाएको थियो।