नयाँ दिल्ली। नेकपाको जनवर्गीय संगठन प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारतले प्रवासका राजनीतिक तथा सांगठनिक समस्या लिएर नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमललाई मंगलबार भेटेको छ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारतका केन्द्रीय संयोजक लोकनाथ भण्डारी र सह–संयोजक ईश्वरी भण्डारीको नेतृत्वमा पुगेको डेलिगेशनले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको हो।

भारतका सबै राज्यबाट आएका करीब ३३ जनाको डेलिगेशनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार काठमाडौंमा दुवै अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हो। डेलिगेशन टोलीलाई अध्यक्षद्वयले स्वागत गर्दै ज्ञापन पत्रमा उठाएका बिषयप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेको र हरसम्भव छिटो छरितो काम गर्न सम्बधित पक्षलाई निर्देशन दिने आश्वासन समेत दिएका थिए।

मञ्चले प्रवासमा रहेको संगठनको एकता र आफ्नो अस्तित्वको सवालमा अध्यक्षद्वयसँग चिन्ता प्रकट गरेको छ। नेकपाका सबै भातृ तथा जनवर्गीय संगठन पूर्णरुपले समायोजन भइसकेका छन्। तर नेपाल पछि अत्यधिक नेपाली बस्ने ठाउँ भारत जहाँ बिस हजार भन्दा बढी नेकपाका सदस्यहरु छन्।

नेकपाकोतर्फबाट त्यहाँ समायोजन प्रक्रियामा प्रभावकारी ढंगले निर्देशन नआउनुले मञ्चको अवहेलना गरेको पूर्व एमालेनिकट प्रवासी नेपाली संघ भारत र पूर्व माओवादीनिकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका नेतृत्वले आरोप समेत लगायका छन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन पश्चात भारत प्रवास कमिटी खारेज गरिएको थियो। नवौं महाधिवेशन पुर्वको अधिकार र व्यवस्था यथाशिघ्र सुनिस्चित हुनुपर्दछ भन्ने बिषयलाइ लिएर पूर्व एमालेनिकट प्रवासी नेपाली संघ भारतले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। पार्टी एकता पश्चात भारतमा आन्तरिक रूपमा पार्टी कमिटी नरहने भएपछि प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको हैसियत अझै किटान भएको छैन।

प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले संगठनको नाम र संयोजक त आयो बिडम्बना अझै पनि समायोजन प्रक्रियाको लागि प्रभावकारी ढंगले केन्द्रदेखि निर्देशन आएको छैन। एकता प्रक्रियामा ढिलाई हुन गइरहेका कारण आम प्रबासीहरु साङगठनिक गतिबिधिमा देखापर्न थालेको निराशा तथा सांगठनिक कार्यमा देखिएका शिथिलता बारे प्रवासी नेता तथा कार्यकर्ता चिन्तित भएका छन्। एकताले पूर्णरुप नलिएपनि भारतमा पूर्व प्रवासी नेपाली संघ भारत र अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चले निरन्तर हातेमालो गरेर अघि बढिरहेका छन्।

वर्तमान परिवेशमा भारत प्रवासमा पार्टी कमिटी नरहेपनि दशकौ देखि भारतमा कार्यरत नेता तथा कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने एकता मञ्चको माग रहेको छ। ३३ सदस्यीय डेलिगेशन टोलिले बुझायो ज्ञापन पत्र छिटो भन्दा छिटो दुई संगठनको एकता हुनुपर्ने, मंचको केन्द्रीय समितिलाई प्रदेश कमिटी सरहको मान्यता दिनुपर्ने, दुई सय संगठित सदस्यता भएको राज्य कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह मान्यता दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ।