काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले एमसीसी संसदको आगामी बैठकमा पेश हुने पनि बताए । अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित भएसकेको उल्लेख गर्दै बास्कोटाले भने, ‘संसदमा लगिसक्यो । अब संसद जहिले सुरु हुन्छ पेश हुन्छ । यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो । मैले यति बताउँछु यो कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भइसक्यो ।’

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले पारित हुने उनले बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबबाट पारित भएर परियोजना अगाडी बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो अगाडी बढ्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ । यो पास हुन्छ, संसदले पास गर्छ । केन्द्रीय कमिटीले यो पास गर्छ । त्यती हो कुरा मैले भन्ने ।’

बास्कोटाले चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजना अमेरिकालाई छेक्न र एमसीसी चीनलाई घेर्न नआएको स्पष्टिकरण समेत दिएका छन् । उनले आफुलाई ईण्डो प्यासिफिकका विषयमा भने कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरे । इण्डो प्यासिफिक अमेरिकी पोलिसी भएको र नेपाल असंग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिक रहेकाले त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन, बास्कोटाले भने । देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि चीनले अघि सारेको परियोजना बिआरआई पनि नेपाल सहभागि रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको ब्याख्याता आफुहरु नभएको बताएका छन् ।

नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने उल्लेख गर्दै बास्कोटाले भने, ‘‘एमसीसीमा सैन्य प्रस्ताव छ, की छैन भन्ने कुरा अर्को हेर्नुप¥यो । प्रतिवेदनमा पनि छ, छैन भनेर भन्नु पर्दैन् । छ भने पनि देखिन्छ, छैन भने पनि देखिन्छ । यसमा कुनै सैन्य गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने हो भने हामी त्यो मान्दैनौँ एकमद प्रष्ट छ । जब त्यो कुरा त्यहाँ छँदै छैन भने हामीले ५ वर्षको लागि लिने सहयोगमा हामी आफु पनि केही गर्न नसक्ने अर्काले दिएको सहयोगमा शंका गर्ने हो भने हाम्रो देशमा सुख र समृद्धि कहिले प्राप्त गर्नै ? हामीले कहिले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने हो ? कहीले संसारका अरु देशसँगै हिँड्न सक्ने हो ?’’

एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित छ भनेर कराउनुभन्दा पनि यति नम्बरमा छ भनेर देखाउन बास्कोटाले चुनौती समेत दिए । उनले भने, ‘सैन्य छ, छ, छ भनेर यो स्याल जस्तो कराउनु पर्दैन् । छ भने यति नम्बर बुँदामा छ भन्यो सकियो त ।’

बास्कोटाले एडिबी, भारतीय तथा चिनियाँ एक्जिम बैंकले समेत ऋण दिँदा आफ्ना शर्तहरु राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘वैदेशिक सहयोगमा ‘ब्यारिकेट’ खडा गर्नेगरि बहस गर्नु भनेको राष्ट्रवादको जामाभित्र अरुलाई राष्ट्रघाती देखाएर विकास, समृद्धि र परिवर्तनको योजनालाई रोक्ने र भयावह आइसोलेसन टापुको रुपमा विकास गराउने मान्यताभित्र पर्दछ ।’’