काठमाडौं। सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छविलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउँदै अध्ययनको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै उनीहरुले आयोगको छविलाई नै निष्पक्ष र पारदर्शी र जनविश्वासी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयमा रहेका संविधान विरुद्धका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य हेर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य हेर्ने गरी दुई जिम्मेवारी दिइएकोमा पछि अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट निकालिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अनुचित कार्य सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई थप स्पष्ट बनाइनुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने, ‘अख्तियारको हस्तक्षेप हुनुहुदैन भनेर जुन अनुचित कार्य हटाइएको थियो। त्यसको प्रतिकुल फेरी घुमाएर ल्याउने काम भयो । यो काम संविधान विरुद्ध भएको कारणले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु।’

प्रकाश पन्थले विधेयकले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरि विधेयक ल्याईएको दाबी गरे। प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार भएमा क्याविनेटको निर्णय पनि छानविन गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

वृशेषचन्द्र लालले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको दायरा बढाउने भन्दा घटाउने काम भएको भन्दै दायरा सानो बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए। अख्तियारका आयुक्तले पुर्वाग्रह अनुसार काम गरेको पाइएमा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरि ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने, ‘यो अख्तियार त सिण्डीकेट जस्तो प्रयोग भइरहेको छ। वरिष्ठ र ठूला राजनीतिक पदहरुमा जानेहरुका फाइलहरु छन्। तर ती फाइलहरु राजनीतिक नियुक्ति दबाएर राख्ने अनि अन्य बेलामा त्यो फाइलको चर्चा गर्ने। एउटा हतियारको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ। अख्तियारले पारदर्शीता कसरी अपनाउन सक्छ त्यो संशोधन मार्फत आउनु पर्यो।’

जितेन्द्र नारायण देवले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने हो भने पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी प्रावधान संशोधन विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले विधेयमा उल्लेखित ‘नीतिगत निर्णयबारेमा कुनै छानविन र अनुसन्धान नहुने’ भन्ने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरे।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको सम्बोधन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्रष्टाचारीहरुको दिनगन्ती सुरु भएको र भ्रष्टाचारबाट प्रतिगमन आउने खतराबाट नेपाल मुक्त बनेको बताए।

उनले अख्तियारको ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाई काम गर्न सहज होस् भन्ने दृष्टिले सरकारले संशोधन ल्याएको भन्दै उहाँले अधिकारकै पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पाइए उनीहरु कानुनी दायरामा आउने विश्वास दिलाए।

ललिता निवास प्रकरण सरकारले नै उत्खनन् गरेकाले त्यस प्रकरणलाई लिएर सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरण यही सरकारको पालाममा उत्खनन् भएर बाहिर आएपछि सबैले यसलाई मेलोडी भाषामा गीत गाउन पाएका छन्। यसमा कुनै सरकारलाई बचाउनु पर्ने संरक्षण गर्नुपर्ने छैन।’

उनले अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अख्तियारका पदाधिकारीले जथाभावी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकाले धेरै छलफल पछि संविधानबाट नै हटाइएको स्पष्ट पारे।

संविधानको विपरित भएको विधेयक संसदबाट पास नहुने भन्दै उनले संविधानसँग बाझिएको भए छलफल गरी संविधान अनुकुल बनाउन प्रयत्न गरिने प्रतिवद्धता जनाए।  प्रदेशलाई ऐन बनाएर सो ऐन अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विधेयकमा राखिएको उनले स्पष्ट पारे।