काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रभावशाली नेता भीम रावलले पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को चर्को विरोध गरिरहेका छन् । उनले एमसीसीको बहानामा अमेरिकाले नेपालमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति लागू गराउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । रावलले त एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक नै राख्ने र नेपालको स्थिति इराक र अफगानिस्तानको जस्तो हुने दावीसमेत गरेका थिए ।

एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका रावलको छवि अहिले अमेरिका विरोधीको बनेको छ । तर, रावल अमेरिका विरोधी नभइ अमेरिकाका विश्वासपात्र भएको खुलासा भएको यसअघि नै भइसकेको छ । विश्वभरमा अत्यन्तै गोप्य र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु सार्वजनिक गर्दै आइरहेको वेबसाइट विकिलिक्सले केही अघि सार्वजनिक गरेको नेपालसँग सम्बन्धित एक दस्तावेजमा अमेरिकाले रावललाई आफ्नो विश्वासपात्र मान्ने गरेको खुलासा गरेको थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी नियोगसहित अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डलाई पठाएको पत्रमा यस्तो खुलासा गरिएको छ ।

यो पत्र सन् २००९ को जून १८ मा लेखिएको हो जतिबेला नेपालमा माधव कुमार नेपालको सरकार थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारमा ५ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिमण्डलको संख्या २२ पुर्याएका थिए । यही विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बंगलादेशको ढाकास्थित दूतावास, चीनको बेइजिङस्थित आफ्नो इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, भारतको कोलकाता र नयाँ दिल्लीस्थित रक्षा इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित रक्षा सचिवालय र राज्य सचिवालय, बेलायतको लण्डनस्थित रक्षा सचिवालय, अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्डलाई यो पत्रमार्फत रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाली कांग्रेससँग भएको शक्ति बाँडफाँडको सहमति अनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तारको क्रममा भीम रावललाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । पत्रमा अमेरिकी दूतावासले भीम रावललाई अमेरिकी दूतावाससँग निकट व्यक्ति भनेको छ । रावललाई अनुभवी नेता र देशको प्रहरी संयन्त्रको कमाण्ड गर्न सक्षम व्यक्ति भनिएको छ । पत्रमा मधेशी जनअधिकार फोरमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि मधेसी दलको सहयोगबिना सरकार टिक्न नसक्ने र फोरमले थप मन्त्रालयको माग गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ ।

यो खुलासासँगै अहिले नेपाली राजनैतिक वृत्त तरंगित छ । अमेरिकाले आफ्ना विश्वासपात्र मान्ने गरेको खुलासा भएसँगै भीम रावलको एमसीसीविरुद्धको अडानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनको यो अडान वास्तविक हो वा देखावटी हो भन्ने कुराको छिनोफानो नेकपाले बनाएको एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलमा उनको प्रस्तुतीले पनि खुलाउनेछ । एम्बेसी कन्ट्याक्ट पर्सनको अर्थ सम्बन्धित देशका निम्ति काम गर्ने व्यक्ति भनेर लगाइएपछि रावल त्यो कलंकबाट बच्ने नाममा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक संजालको विकासजस्ता महत्वपूर्ण कामका लागि जम्मा ५ वर्ष अवधि तोकेर आउन लागेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरको ठूलो परियोजनाविरुद्ध खनिएका हुन् ।

यही बीचमा अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री जोनाथन हेनिक नेपाल आएका छन् । एमसीसी कार्यान्वयन गराउने प्रयास र त्यसमा भइरहेको अवरोधका बीच हेनिकको नेपाल आगमनलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै सैन्य रणनीति नभएको बताइसकेको अवस्थामा र संसदमा बाँडिएको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी नेपालीमा उल्था गरिएको कागजातअनुसार अमेरिकी सेनासँग एमसीसीको सम्बन्ध कतै नदेखिएको अवस्थामा रावलले पार्टीको अध्ययन कार्यदलमा आफ्नो फेस कसरी सेभ गर्छन् त्यसको लागि धेरै दिन कुनुपर्ने छैन । तर, सबैभन्दा मुस्किलको कुरा एम्बेसीको कन्ट्याक्ट पर्सनको रुपमा भएको खुलासा र जथाभावी गरिएको अमेरिकी विरोधका बीचमा रावल स्वयंले कस्तो तालमेल मिलाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।