मोरङ। दाजुभाइको अंश मुद्दा बिबादका कारण मोरङको रङ्गेली – १ बबियबिर्ताका १५० परिवार सुकुम्बासी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

२०६० सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समयमा १५० परिवारले स्थानीय ढाडेवा परिवारबाट १८० बिगाहा जग्गा खरिद गरि भोगचलन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरुको हातमा जग्गा धनीपुर्जादेखि मालपोतमा कर तिरेको रसिद मात्र होइन उनीहरुले जग्गा नै भोगचलन गरिरहेका छन्।

तर अहिले मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ। जसका कारण आफूहरु सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेको पीडितहरुको गुनासो छ।

पीडितहरुमध्ये अधिकांश परिवारले उक्त जग्गामा घर समेत बनाइसकेका छन् भने कतिपय परिवारको हातमुख जोड्ने मुख्य श्रोत नै त्यही जग्गा हो। अदालतको आदेशमा हुने ढिलासुस्तीले समाजको समस्या समाधान होइन अर्को ठूलो समस्या जन्माएको छ।यसरी ६५ वर्षअघि देखिको मुद्दाको चपेटामा परेका छन् सर्बसाधारण।

तत्कालीन जमिन्दार इश्वरचन्द्र ढाडेवाको मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ५ हजार बिगाहा भन्दा बढी जग्गा रहेको जानकारहरु बताउँछन्। उनै इश्वरचन्द्र ढाडेवाका पाँच भाइ सन्तानमध्ये जेठो रेवतमल, काइलो तिलकचन्द्र र कान्छो मुलचन्द्र बीच अंशमुद्दा २००९ सालदेखि चलेको हो।

बावुको सम्पत्ति हुकुम प्रमाङ्गिकका अधारमा खाइरहेका भाइहरु मुलचन्द्र र तिलकचन्द्रको जग्गा २२ सालमा भएको नापिमा रेवतमलले १२७ बिगाहा जग्गा आफ्नो नाममा पार्न सफल भए।

त्यसपछि निरन्तर ३ दाजुभाइको अंश मुद्दा चलिरहेकै थियो। दुईभाइ मुलचन्द्र र तिलकचन्द्रले दाजु रेवतमललाई भगाएर जग्गा भोगचलन गरेका थिए। दाजुभाइको झगडाकै क्रममा २०३५ सालमा स्थानीय मुलन यादवको ज्यान गएको थियो।

२०४४ सालमा २२ सालदेखिको मालपोत तिरेर रेवतमलले पुनः आफ्नो नाममा जग्गा फिर्ता ल्याएका थिए। २०४७ सालतिर रेवतमलको मृत्यु भयो। कान्छा भाइ मुलचन्द्रको पनि दुर्घटनामा परि मृत्यु भइसकेको थियो। दुबैको मृत्युपछि उक्त जग्गा पुनः तिलकचन्द्रले आफुले पाउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए। २०५२ सालमा उनको पनि मृत्यु भयो।

त्यसयता रेवतमलका छोराहरु पवन, दिलिप र युवराजले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मुद्दा तिलकचन्द्रका छोरा सन्जय र अजयले लडिरहेका थिए।

पीडितहरुलाइ २०६० सालदेखि पवन ढाडेवा, युवराज ढाडेवा, भबलाल ढाडेवा र बिरेन्द्र ढाडेवासमेत मिलि जग्गा बिक्री गरेका थिए। २०५२ सालदेखी सन्जय कुमार ढाडेवासमेतको अंशमुद्दामा युवराज ढाडेवासमेतलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा लडिरहेका थिए।

२०६२ बैशाख २१ गतेको सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार वन्डा मुचुल्कासहित जिल्ला अदालत मोरङले २०७० माघ १० गते पत्र सहित १४० कित्ता जमीन दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय रङ्गेलिलाई पत्राचार गरेको थियो।

सोहि अनुसार मालपोत कार्यालय रङ्गेलिले २०७३ साल साउन २ गते ५७ वटा दर्ता धनीपुर्जा खारेज गरेको हो। दोस्रोपटक २०७५ साल साउन ४ गते १९ कित्ता दर्ता खारेज भएको छ।

सोही मुद्दाको चपेटामा परेका छन सर्बसाधारण। धनीपुर्जा हातमा लिई घर बनाई बसोबास गरिरहेका परिवारको समेत दर्ता खारेज भइ ढाडेवा परिवारको नाममा नामसारी भएपछि स्थानीयहरु सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

मुद्दा खेपिरहेका पीडित पक्षलाई २०७६ असारमा उच्च अदालतले मुद्दा किनारा लगाएर न्याय गरे पनि पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले मुद्दा मामिलाको क्रममा दुःख पाएको र जग्गा रहने नरहने कुराले चिन्तित बनाएको पीडित कमल कार्कीले डिसिनेपालसँगको कुराकानीमा बताए।

जग्गा बिक्रीमा संलग्न पवन र दिलिप ढाडेवा तथा जग्गा पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका अजय र सन्जयले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। तर अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुको दाबी छ।

यसरी मुद्दाको चपेटामा परेका सर्बसाधारन धनीपुर्जा सिरानी मुनी राखेर बस्न बाध्य छन्।

गत कात्तिकमा पीडितहरुले गुनासो गर्दा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विकल्प नरहेको रङ्गेलिस्थित मालपोत कार्यालयका मुद्दा फाँटका कर्मचारी अरुणकुमार पिठाकोठिले बताएका थिए। रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप अग्रवालले भने कुनै पनि हालतमा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नहुने जिकिर गरेका थिए।

यो घटना रङ्गेली नगरपालिका भित्र नै पर्ने भएकोले चासोको विषय भएको र आफू जनताको पक्षमा उभिएर अधि बढ्ने अग्रवालले बताएका थिए।