काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले परियोजना प्रभावकारी नभएकाले पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

मन्त्री भुसालले परियोजना अन्तर्गतको अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरिक्षण शुरु गरिएको बताए । मन्त्री भुसालले परियोजनामा भएको दुरुपयोगमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने समेत बताए ।

बैठकमा सांसद दलबहादुर रानाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको कुनै योजना नै नभएको बताए । उनले जोन, सुपरजोन थप्ने कुरा गर्ने तर कुन क्षेत्रमा कतिवटा जोन सुपरजोन आवश्यक छ भन्नेमा अनुसन्धान नै नभएको बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले प्रधानमन्त्री जोडिएको परियोजनामा सहयोग पाउन पहुँच हुनै पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना लक्षित वर्गमा केन्द्रीत नभएर पहुँचको आधारमा चलेको बताए । उनले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले नै आफ्नो मान्छेलाई मात्र अनुदान मिलाउन दौडने स्थितिले कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको बताए ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पनि नीति र विधि अनुसार चल्न नसकेको बताइन् । उनले यसको अपारदर्शितामाथि छलफल गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत देशभर १६ वटा सुपरजोन र १ सय ६ वटा जोन सञ्चालनमा रहेका छन् । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र लक्षित वर्गमा केन्द्रीत हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।