काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालिन पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका बिजय कुमार गच्छदारलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न बनाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखेर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्यो।

कांग्रेसले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्धा नचलाउने अख्तियारको भनाइप्रति पनि कानुनी प्रश्न उठाएको छ। अपचलन भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेर मुद्धा नचलाउने अख्तियारको कार्यशैलीले उसको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको विभेदकारी शैलीलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ।

अख्तियारले बुधबार बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदार सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्धा नचलाईएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।  बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अख्तियार सरकारकोे लाचार छायाँ बनेको आरोप लगाइन्।

भुसालले संसदमा गरेको सम्वोधन–
अख्तियार जस्तो निष्पक्ष तटस्थ आयोगले सरकारको प्रभावमा परेर राजनीति प्रतिशोधको आधारमा मुद्धमा दायर गर्न मिल्छ ? अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्तो संबैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको कुरा पुष्टि भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यस प्रतिगम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको रुपमा रहेको कांग्रेसका विजय गच्छदारले जग्गा वितरण गर्ने लालपुर्जा दिने अधिकार लिएर उहाँ गएको हो। वा क्याबिनेटको निर्णय गर्ने  निर्णयकर्ताको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो।

सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो जान्न चाहन्छ। यो नितान्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विभेदकारी ढंगबाट प्रतिशोधको आधारमा मुद्धा दायर भएको छ। यसको सरकारले जिम्मेवार लिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर रहेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा आयोगको विरोधाभाष र हास्यास्द रुपमा तयार भएको आरोप पत्र हेर्दै जादा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने ? किन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेको होइन र ? हामी सम्पुर्ण लोकतन्त्रमा बराबर हुनुपर्छ भनेर लडेको होइन र?

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा दायर गर्न मिल्छ ?। लोकतान्त्रिक अभ्याअसमा हामी यो स्वीकार्न सक्दैनौं। यो मुलुकमा के सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर अधिनायकवादी शैलीबाट आफ्नो शासन अगाडि बढाउन खोजेको हो ?यसैको लागि राजनीतिक परिवर्तन भएको हो ? यसैको लागि राजनीतिक दलले परिर्वतनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो? यसैका लागि जनताले ज्यान आहुती गरेको हो ?

कसैलाई जग्गा फिर्ता गरिदिने नाममा छोड्दिने भन्ने कुरा हाम्रो कानुनी शासनले भन्छ ? कुनै अमुक बैचारिक कारणले छोड्दिने भन्ने कुरा भन्छ । त्यस्तो असमान कुरा अख्तियारले भन्छ भने उसको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

हामी बाध्य भयौ विभेदकारी र राजनीतिक प्रतिशोध, कांग्रेस भएकै कारणले विभेदकारी ढंगबाट सरकारले अख्तियारलाई छाया बनाएर , प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेको छ । सरकारको रवैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो अभ्यासलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । हामी सरकारको यस्ता क्रियाकलापको विरोध स्वरुप सदनलाई अवरुद्ध गर्छौं।