नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । श्रीलंकका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे यतिबेला पाँ दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा छन्। उनले शनिबार भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति रामनाथ कोविदसँग भेट गरे।

यो क्रममा दुबै देशबीच सँयुक्त आर्थिक परियोजनाहरु, व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटी बढाउने, सुरक्षा र आतंकवाद जस्ता मुद्दामा छलफल भयो। राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। उनले आधिकारिक ट्वीटरबाट एक तस्वीर सार्वजनिक गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। र यो भ्रमणबाट सहयोगको नयाँ बाटो बनाउने र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

उता भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले ट्वीट गर्दै, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री भारत पुगे, उनको हार्दिकताका साथ स्वागत गरियो। कार्यभार सम्हालेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। जसले दुबै देशहरुलाई सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।’

भारत र श्रीलंकाबीच् देखियो यो बलियो सम्बन्ध र सहयोगा त्यो अनुमानबाट निकै उल्टो छ, जो श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लगाइएको थियो। नोभेम्बर २०१९ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा गोटोभाया राजापाक्षेको तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग प्रतिष्पर्धा थियो जसमा गोटोभयाले जित हासिल गरे।

भारत र श्रीलंकाबीच् देखियो यो बलियो सम्बन्ध र सहयोगा त्यो अनुमानबाट निकै उल्टो छ, जो श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लगाइएको थियो। नोभेम्बर २०१९ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा गोटोभाया राजापाक्षेको तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग प्रतिष्पर्धा थियो जसमा गोटोभयाले जित हासिल गरे।

महिन्दा राजापाक्षेलाई चीनको नजिक बताइन्छ। उनका भाई गोटोभाया राजापाक्षेको झुकाव पनि चीनतर्फ रहेको बताइन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा भारतका लागि श्रीलंकाको सम्बन्धलाई सकरात्मक दिशामा लैजान मुश्लिक हुने अनुमान थियो। चीनले श्रीलंकामा लगातार आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको छ, र श्रीलंकामा उसको स्वागत पनि भएको छ। यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको विदेश नीति चीन वा भारत कर्ता झुक्छ, अनुमान गर्न गाह्रो थियो। तर, अहिले अवस्था बदलिएको देखिएको छ। मौजुदा अवस्थालाई हेर्ने हो भने श्रीलंकाका नयाँ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट शुरु गरेका छन्।

यस्तो प्रश्न उठ्छ, यो परिवर्तन भएको के कारणले हो? यस विषयमा वरिष्ठ पत्रकार टीआर चामचन्द्रन श्रीलंकाको विदेश नीतिमा परिवर्तन भएको देख्न सकिने बताउँछन्। चीनतर्फ गइरहेको श्रीलंका अब भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा छ। रामचन्द्रन यसको कारण चीनको ऋण नीति र भारतको सकरात्मक पहल मान्छन्।

उनले भने, ‘केही समयदेखि भारत र श्रीलंको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन।, जब मैत्रिपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बने श्रीलंका चीनतर्फ ढल्केको थियो। तर, चीनको नीति सानो देशलाई आफूतर्फ पार्न आर्थिक सहयोग गर्छ। उसलाई ऋणको जालमा फसाउँछ। यस्तो कैयौं उदाहरण अफ्रिकामा देखिएको छ।’

श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइयो। २०१७ मा यो बन्दरगाहलाई १.१२ अर्ब डलरमा यो कम्पनीलाई दिइएको थियो। यसका साथै यो बन्दरगाह नजिकै करिब १५ हजार एकड जमिन एक औद्योगिक क्षेत्रका लागि चीनलाई दिइयो।

टीआर रामचन्द्रनका अनुसार ‘जब श्रीलंकामा भएको राष्ट्रपति चुनावमा महिन्दा राजापाक्षेका भाई र पूर्व रक्षामन्त्री गोटोभाया राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, श्रीलंकामा समस्या हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर, श्रीलंकाले बुझ्यो, चीनबाट लगातार सहयोग लिने हो भने चीनको ‘सेटेलाइट स्टेट’ बन्ने छौ। परिवर्तन भएको यो अवस्थाको एक कारण हम्बनटोटा बन्दरगाहा पनि एक हो।’

श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइयो। २०१७ मा यो बन्दरगाहलाई १.१२ अर्ब डलरमा यो कम्पनीलाई दिइएको थियो। यसका साथै यो बन्दरगाह नजिकै करिब १५ हजार एकड जमिन एक औद्योगिक क्षेत्रका लागि चीनलाई दिइयो।

यो बन्दरगाहलाई उदाहरणका रुपमा पेश गरिन्छ, श्रीलंका कसरी चीनको ऋणमा उल्झिएको थियो। र आफ्नो राष्ट्रिय र सामरिक महत्वसँग जोडिएको सम्पत्ति चीनलाई दिन बाध्य भयो। हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले चीनबाट जति ऋण लिएको थियो, उसले त्यो र्तिन नसक्ने र त्यसैले यो बन्दरगाहको स्वामित्व चीनलाई दिएको बताइन्छ ।

महिन्दा राजापाक्षेको कार्यकालको अन्तिम वर्ष चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह, एक नयाँ विमानस्थल, एक कोल पावर प्लान्ट र सडक निर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो। २०१६ सम्म यो ऋण ६ अर्ब डलर भयो। राजापाक्षेत्र २००५ देखि २०१५सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहे।

उता रणनीतिक रुपमा त्रिन्कोमाली पोर्ट प्रोजेक्टमा भारतको आँखा थियो। तर रिरिसेनाको शासनकालमा यसलाई विकसित गर्ने काम भारतले पाएन। तर अब हम्बोनटोटा बन्दरगाह श्रीलंका फिर्ता लिन चाहन्छ।

महिन्दा राजापाक्षेको सरकारका क्रममा सेन्ट्रद बैंकका गभर्नर रहेका अजीत कबरालले गएको वर्ष नोभेम्बरमा हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई फिर्ता ल्याउन चाहेको बताएका थिए। उनले जस्तो दिइएको थियो, उस्तै फिर्ता हुनुपर्ने आफूहरुको कुरा रहेको बताएका थिए।

हम्बनटोटा बन्दरगाह भारतका रणनीतिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण छ। यसैले चीनलाई यो बन्दरगाह दिएपछि भारतको चिन्ता बढेको थियो। टीआर रामचन्द्रनले यो बन्दरगाह भारतका लागि ठूलो समस्याका रुपमा उभिएको बताए। यदि यो बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनसँग रह्यो भने उसको नौसेनाको पूरा ध्यान त्यतै हुनेछ। यो हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि एक गेटवे हो। उता चीनको ऋणले श्रीलंकाको हालत निकै खराब हुन सक्छ। यसै कारण पनि गोटोभाया राजापाक्षे भारत आएका हुन् र सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयासमा लागेका हुन्।

विशेषज्ञ भारत र श्रीलंकाबीच मित्रता बढ्नुमा अर्को कारण पनि मान्छन्। त्यो हो राष्ट्रपति चुनावपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको श्रीलंका भ्रमण। खासमा श्रीलंकामा नयाँ सरकार बनेपछि भारतले आफ्नो मित्रताको हात बढाउन कुनै ढिलाइ गरेन। गोटोभायाले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै भारतीय विदेशमन्त्री कोलम्बो पुगेका थिए।