दमौली । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी संरचना गठन गर्न जिल्लास्तरमा सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको छ।

प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिएको हो।

मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा अपनाउन सकिने रणनीति बनाउन जनस्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका एघार वटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले रोखेको छ। “संविधानबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ, सोही बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको संरचना गठन गर्न लागेको छ,” उनले भने, “जिल्लास्तरबाट प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गर्दै कानूनी रुप दिने सोच सरकारको छ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रहरी सङ्गठन गठन गरिने र सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर मस्यौदा तयार गरिने बताए ।

मन्त्रालयले सङ्घीय प्रहरी ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ। सो अवसरमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्र शाहले प्रहरीको वर्तमान अवस्था र प्रदेश प्रहरी गठनका लागि भएका संवैधानिक व्यवस्थाबारे चर्चा गरे ।

उनका अनुसार प्रहरीमा दरबन्दी काम हुँदा जिल्लामा एक प्रहरीले ५११ जनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा, भिमाद नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा खनाल, म्याग्दे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे लगायतले स्थानीय तहमा पनि वडास्तरबाट नै प्रहरी इकाइहरु स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।

प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न गत मङ्सिर ११ गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो।

विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय गठन गर्ने र त्यसको मातहतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय तथा सामुदायिक प्रहरी कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ।

सङ्घीय प्रहरी ऐनले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रावधान बनाएको छ। यसअघि क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखलाई नै प्रदेश प्रहरीका रुपमा सङ्घले स्थानान्तरण गर्न लागेको हो तर प्रदेशले पुरानो संरचनाभन्दा फरक ढङ्गले प्रहरी सङ्गठनको परिकल्पना गरेको छ।

विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय गठन गर्ने र त्यसको मातहतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय तथा सामुदायिक प्रहरी कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ। हाल रहेको प्रहरी चौकीलाई सामुदायिक प्रहरी कार्यालयका रूपमा अघि सार्ने योजना छ।