काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकास मोडल तलदेखि माथि (बटम टु टप) हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कर्णाली सञ्चार नेटवर्कद्वारा मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उद्यमशीलता, नेतृत्व समिट तथा आवार्ड (केल्सा) अन्तर्गत ‘राजनीतिक, सामाजिक र नेतृत्व विकास’ बहस कार्यक्रममा कर्णाली विकासको मोडल प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले तलबाट विकास गर्न मुलुक संघीय संरचनामा गएको बताए । उनले अधिकार तलसम्म आइनसकेको जनाउँदै मुलुक समृद्धिका लागि कर्णाली समृद्ध हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

“विश्वको अघि नेपाल र नेपालको अघि कर्णाली परनिर्भर भइरहेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, “यसको कारण भनेकै पूँजी र श्रमशक्तिको अभाव एवं पछिल्लो समयमा भएको युवा पलायन नै हो । यसका लागि युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ ।” कर्णालीको खस सभ्यताको प्रवद्र्धन गर्न तथा दक्ष जनशक्ति, पूँजी र प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पानीमा विश्वको नर्वेभन्दा पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता राम्रो भएको जनाउँदै उनले भने, “अबको ५० वर्षपछि विश्वमा पानी बेच्न सकिन्छ । नेपालले ०.१ प्रतिशत मात्र पानी बेचेपनि दुई खर्ब १० अर्ब कमाउन सक्छ । सुशासन र असल नेतृत्वबाट मात्र नेपाल समृद्धिमा जाने दाबी गरेका उनले कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार, वातावरण, जलविद्युुत्, आईसिटी, पर्यटन, उद्योग, एकीकृत बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायत विषय समेटिएको कर्णाली विकासको मोडल प्रस्तुत गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश समृद्धिको सपना साकार पार्न कर्णाली सरकार निर्वाध लागि रहेको बताए । कर्णालीको धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक पर्यटन प्रवद्र्धन र यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगमा सरकार लागि परेको बताउँदै उनले यसमा सरकारी, निजी क्षेत्र सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको औँल्याए । योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार यस प्रदेशमा पूर्वाधार विकाससँग कृषि उत्पादन तथा युवा स्वरोजगारमा जोड दिन थालिएको छ ।

बहस कार्यक्रममा कर्णाली ः हामी कहाँ छौँ र अब के ? युवाहरुलाई उद्यमसँग जोड्ने कसरी, सन् २०३० सम्म कर्णालीलाई कुन रुपमा देख्ने र कसरी, यहाँका दोस्रो पुस्ताका युवाको भूमिका के ? किन बनेन कर्णाली ? कर्णालीले गति नलिनुमा कस्को दोष ? लगायतका सवाल प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा युवा नेतृत्व, बुद्धिजीवी, उद्यमी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अगुवाहरु, राजनीतिक नेतृत्व, विद्यार्थी र पत्रकारबीच अन्तरक्रियात्मक बहस भएको थियो ।