भारतको राजधानी रहेको तर पूर्ण राज्यको दर्जा पाइनसकेको दिल्ली प्रदेश (उपराज्य) को विधानसभाका लागि गत ८ फेब्रुअरीका दिन भएको निर्वाचनमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नेतृत्व गरेको आम आदमी पार्टी (आप) ले विधानसभाका कुल ७० मध्ये ६२ स्थानमा जीत हासिल गरेको छ। केजरीवालका लागि दिल्लीको चुनावी दङ्गलमा प्राप्त भएको यो लगातार दोस्रो ठूलो जीत हो र उनको जम्माजम्मी ८ वर्ष पुरानो पार्टीले भारतको राजनीतिमा राखेको एउटा कीर्तिमान पनि ।

आम आदमी पार्टीले सन् २०१५ को शुरूतिर भएको चुनावमा पनि दिल्ली विधानसभाका ७० मध्ये ६७ स्थान जितेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएको थियो । त्यतिबेला जम्माजम्मी ३ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेको त्यस नाबालक संगठनको त्यो बडो नाटकीय विजय थियो ।

त्यसले देशका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, भारतीय राजनीतिको दिशा र दशामाथि नजर राख्दै आएका अध्येता र विश्लेषकहरूलाई समेत उत्तिकै अचम्भित पारिदिएको थियो । सन् २०१४ मा भएको लोकसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पाएर केन्द्रीय सत्तामाथि कब्जा जमाउन सफल भएको शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टीलाई इन्द्रप्रस्थको चुनावी रणभूमिमा उठ्नै नसक्ने गरी धूलो चटाइदिएर केजरीवालले भारतीय राजनीतिको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपेका थिए ।

‘यस पटक विधानसभाका सत्तरी वटै स्थान आपको पोल्टामा’ भन्ने नाराका साथ चुनावको मैदानमा ओर्लिएको आम आदमी पार्टीले ७० होइन ६२ स्थान जितेको छ । यो संख्या सन् २०१५ को चुनावमा जितेको भन्दा ४ स्थान कम हो । आपले गुमाएको ४ स्थान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पोल्टामा परेका छन् ।

यो तथ्यांकका आधारमा भाजपाले सन् २०१५ को तुलनामा केही राम्रो परिणाम ल्याएको छ भन्न सकिन्छ । सन् १५ मा मात्र ३ स्थानमा खुम्चिएको भाजपाले यस पटक त्यो संख्यामा ४ स्थान थप्न सफल भएकोले ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभाको विपक्षी बेन्चमा अब भाजपाका ७ जना विधायकहरू हुनेछन् । त्यसो त भाजपा विगत २१ वर्षदेखि दिल्ली विधानसभाको विपक्षी बेन्चमै बस्दै आएको छ ।

चुनावको मुखमा आएर संयोगले नागरिकता संशोधन ऎनको विरोधमा दिल्लीको शाहीन बाग इलाकामा धर्नामा बसेका मुश्लिम महिलाहरूलाई उसले चुनाव प्रचारको मुख्य मुद्दा बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । तर शाहेन बागमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बसेका निष्ठावान् भारतीय नागरिकहरूलाई लाञ्छित गर्ने अमित शाहहरूको कुचेष्टा पूरै धराशायी भयो ।

भाजपाले दिल्लीको दङ्गलमा ५ वर्षअघि प्राप्त गरेको कुल मत संख्यामा भने यस वर्ष आएर करीव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । कुल ७० स्थानका लागि भएको चुनावमा पार्टीले जितेको स्थान-संख्या ३ बाट बढेर ७ हुनु प्रसन्न्ताको विषय हुन सक्दैन । वस्तुत: त्यो लाजमर्दो अंक नै हो, तर पनि गत चुनावमा पाएको मतसंख्यामा वृद्धि भएको तथ्यांकले भाजपाका नेता कार्यकर्ताहरूको हृदयमा लागेको पराजयको घाउमा अलिकति भए पनि मल्हम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दिल्ली बेग्लै विधायिका क्षेत्र बनेका समयदेखि नै यसको राजनीतिमा निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको भने यस चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भएको छ । उपराज्यको राजनीतिमा आम आदमी पार्टीको अभ्युदय भएका क्षणदेखि नै खस्कँदै जान थालेको कांग्रेसको शाख सन् १५ को चुनावमा समयमा आएर यसरी चकनाचूर भएको थियो, त्यस ऎतिहासिक राजनीतिक संगठनले उपराज्यको विधानसभाका ७० स्थानमध्ये एउटामा पनि आफ्नो उमेदवारलाई जिताउन सकेको थिएन ।

कांग्रेसका हकमा भरखरै सम्पन्न चुनावमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै, लज्जास्पद स्थितिको पुनरावृत्ति भएको छ । अहिले पनि कांग्रेसका सबै ६८ जना प्रत्याशीहरू पराजित मात्र भएका छैनन् अधिकांशको जमानत जफत भएको छ ।

सन् १५ को चुनावमा कांग्रेसले पाएको ९ प्रतिशत मत पनि यस चुनावमा आएर लगभग आधा भएको छ । दिवङ्गता नेतृ शीला दीक्षितको नेतृत्वमा दिल्ली उपराज्यको प्रशासन लगातार १५ वर्ष सञ्चालन गरेको र दिल्लीको विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेको कांग्रेस उपराज्यको राजनीतिका सन्दर्भमा सधैँका लागि अप्रासङ्गिक भएको दावी गर्नेहरू समेत देखा परेका छन् ।

आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक र निवर्तमान मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली विधानसभाको यो चुनावमा बितेको ५ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा दिल्लीका जनताका लागि आफूले गर्न सकेका र गर्ने प्रयत्न गरेका असल कामहरू देखाएर भोट मागेका थिए । उनको सरकारले दिल्लीका सर्वसाधारण, खासगरी कम आय भएका निम्न वर्गका जनतालाई राहत हुने किसिमका सेवा र सुबिधाहरूका केही प्याकेज वितरण गरेको थियो ।

त्यस्ता प्याकेजहरूमा उल्लेख्य थिए: निम्न आय वर्गका परिवारलाई महिनाको २ सय युनिटसम्मको बिजुली बिल फ्री, महिनाको २० हजार लिटरसम्मको पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक तथा अस्पतालहरूमा पूरै निशुल्क स्वास्थ्योपचार, महिलाहरूलाई दिल्लीका बसहरूमा निशुल्क यात्रा र वरिष्ठ नागरिकहरूलाई सरकारी खर्चमा तीर्थयात्रा । न्युन आयवर्गका जनताका लागि आप सरकारको यो स्किम प्रत्यक्ष फाइदाको विषय थियो भने केजरीवालको नाम र काम तृणमूलसम्म पुग्ने प्रभावकारी उपकरण पनि थियो यो ।

आमदानीका हिसाबले तल्लो तहमा पर्ने नागरिकहरूलाई राहत दिने यी स्किमहरूका अतिरिक्त केजरीवाल प्रशासनले दिल्लीका सरकारी स्कूलहरूको भौतिक र शैक्षिक दुवै स्तरलाई माथि उठाउँन जुन कल्पनाशीलता र लगनका साथ काम गरेको थियो त्यसले पारेको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव चुनावमा केजरीवालका पक्षमा जवर्जस्त लहर पैदा गर्ने किसिमले प्रतिविम्वित भएको देखियो । दिल्लीमा शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा भएको काम वास्तवमै परिवर्तनकारी देखिएको छ । आज दिल्ली प्रशासन अन्तर्गत सञ्चालित सरकारी स्कूलहरू व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालित कुनै पनि साधनसम्पन्न निजी स्कूल भन्दा कम्ती छैनन् ।

केजरीवाल प्रशासनले ले आफ्नो ज्युरिस्डिक्सन भित्रपर्ने क्षेत्रमा सडक, ढल, सडक बत्ती, सीसीटीभी क्यामेरा, फ्री वाइफाइ, बस र टेम्पोहरूका लागि पर्याप्त पार्किङ जस्ता जनसुबिधाका साधनहरूको व्यवस्था गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो । दिल्ली अधिकारसम्पन्न पूर्ण राज्य नभएको र केन्द्रको सत्ता सहयोग पुर्‍याउने भन्दा हरेक मामिलामा भाँजो हाल्ने तर्फ नै उन्मुख रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई काम गर्न सजिलो थिएन ।

तर उनले प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता सिर्जना गर्ने प्रयास गरे, लगन र धैर्यको बलमा आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाललाई सम्झनायोग्य बनाइदिए । उनले त्यस अवधिमा धेरै ठूला उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका थिए भन्न सकिँदैन तर आउँदो कार्यकालमा उपराज्यका जनताहरूको हितमा अधिकतम् काम गर्ने वातावरण बनाउँन र ठोस कार्ययोजनाको जग बसाल्न भने उनी पक्कै पनि सफल भएका थिए । त्यसैले गर्दा नै हो, यस पटकको चुनाव प्रचारमा जाँदा उनले भन्न सके- मैले जनहितका अनेक योजनाहरूलाई अगाडि सारेको छु आउँदो कार्यकालमा तिनलाई पूरा गर्नेछु । जनतासँग उनलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

दिल्लीको दङ्गलको अर्को खेलाडी भारतीय जनता पार्टीसँग भने यस पटकको चुनावमा जाँदा कुनै सकारात्मक एजेण्डा थिएन । उ केन्द्र र दिल्ली नगर निगमको सत्तामा हालिमुहाली त गरिरहेको थियो तर दुवैतर्फ जनहितमुखी काम गर्नुको सट्टा उग्र हिन्दुत्ववादी एजेण्डामा केन्द्रित भएर हिन्दु मुसलमान, हिन्दुस्थान पाकिस्तान जस्ता कुराहरू मात्रै गरिरहेको थियो । चुनावको मुखमा आएर संयोगले नागरिकता संशोधन ऎनको विरोधमा दिल्लीको शाहीन बाग इलाकामा धर्नामा बसेका मुश्लिम महिलाहरूलाई उसले चुनाव प्रचारको मुख्य मुद्दा बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । तर शाहेन बागमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बसेका निष्ठावान् भारतीय नागरिकहरूलाई लाञ्छित गर्ने अमित शाहहरूको कुचेष्टा पूरै धराशायी भयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायत भाजपाका तमाम स्टार प्रचारकहरूले दिल्लीको चुनावलाई पाकिस्तान परस्त अमूर्त मुस्लिम समुदाय र कट्टर हिन्दुहरूका बीचको चुनाव बनाउने प्रयत्न गरे जुन सर्वथा गलत, विभाजनकारी र निन्दनीय अभियान थियो । चुनाव प्रचारका क्रममा भाजपा नेताहरूले अत्यन्त आपत्तिजनक र अनर्गल कुरा पनि बोले ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायत भाजपाका तमाम स्टार प्रचारकहरूले दिल्लीको चुनावलाई पाकिस्तान परस्त अमूर्त मुस्लिम समुदाय र कट्टर हिन्दुहरूका बीचको चुनाव बनाउने प्रयत्न गरे जुन सर्वथा गलत, विभाजनकारी र निन्दनीय अभियान थियो । चुनाव प्रचारका क्रममा भाजपा नेताहरूले अत्यन्त आपत्तिजनक र अनर्गल कुरा पनि बोले । दिल्लीका मतदाताहरूका बीच हिन्दु मुस्लिम ध्रुवीकरण गर्ने र खोक्रो राष्ट्रवाद र कट्टर हिन्दुत्वका बलमा भोट सोहोर्ने दिवास्वप्नमा रमाइरह्यो पूरा भाजपा ।

तर दिल्लीका जनताले यस पटक नरेन्द्र – अमितको जोडीको साम्प्रदायिक घृणामा आधारित भयानक डिजाइनबाट आफूलाई मुक्त राखे । उनीहरूले घृणाको तावामा सत्ताको रोटी सेक्दै आएका भाजपाका नेताहरूलाई पूरै नकारिदिए । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले यस अघि गरेको र अब गर्न खोजेको कामलाई स्वीकार गरे उनीहरूले । अल्पमतमा रहेका मुस्लिमहरूको हौवा देखाएर बहुसंख्यक हिन्दुको भोट सोहोर्ने घृणास्पद षडयन्त्र पूरै उदाङ्गो भएको छ दिल्लीको मैदानमा ।

दिल्लीमा भएको भाजपाको हार मोदी-शाह युगको अन्त्यको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । सन् २०१८ मा हिन्दी बेल्टका ३ राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढ विधानसभाको चुनावमा परास्त भएपछि शुरू भएको भाजपाको अधोगतिको यात्राले महाराष्ट्र, हरयाणा र झारखण्ड हुँदै देशको राजधानी दिल्लीसम्म पुग्दा निर्णायक रूप लिएको छ । यसले सन् २०२२ भित्र हुने बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको पनि प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाको सरकार निजामतका प्राय: सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण असफल साबित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र थला परेको छ । बेरोजगारी ४५ वर्षको उच्चतम् विन्दुमा पुगेको छ । सरकार सार्वजनिक उपक्रमहरू १/१ गरी बेचिरहेको छ । नागरिक संशोधन ऎनको विरोधमा देशभरिका विश्वविद्यालयका लाखौँ छात्रहरू सडकमा आएकोले शिक्षाको क्षेत्र पूरै तहस नहस भएको छ । काश्मीरको प्रणालीबाट संविधानको धारा ३७० र ३५ ए हटाएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि त्यहाँको हालतमा कुनै सुधार आएको छैन । पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा ऎन लगाएर थुनेको थुन्यै छ । पूरा काश्मीर उपत्यका जेलमा परिणत भएको भन्दैछ काश्मीरी जनता ।

उत्तर प्रदेशमा नागरिक संशोधन ऎनको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई दबाउने क्रममा पुलिसले गोली हानेर कम्तीमा पनि २१ जनाको हत्या गरेको छ । स्वतन्त्र रूपले छानबिन गर्नेहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने मारिनेहरू अधिकांश प्रदर्शनमा जाँदै नगएका सर्वसाधारणहरू हुन् जो पुलिसले सनकमा चलाएको गोलीको शिकार भएका थिए । मर्नेहरू अधिकांशको छाती र टाउकोमा गोली लागेको छ भनिन्छ । भनिन्छ किन भन्नु परेको हो भने मृतकहरूमध्ये २ जनाको बाहेक अहिलेसम्म पुलिसके अरू कसैको पनि पोष्ट मर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । दुनियाँको महानतम् लोकतन्त्रको यो हालतलाई के भन्नुहुन्छ ?

वरिष्ठ लेखक हरि अधिकारीकाे फेसबुकबाट