काठमाडौं। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा एकजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाइयो।

मन्त्रिपरिषदमा कानुनमन्त्रीका रुपमा शिवमाया नयाँ सदस्यका रुपमा भित्रिँदा सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो। बैठकमा नयाँ मन्त्री शिवमायालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ठट्टा गरे – आज त मैले शतप्रतिशत महिला मन्त्री बनाएँ। उनले बैठकको शुरुमै यसरी ठट्टा गर्दा बैठकमा हाँसो गुञ्जिएको स्रोतले बतायो।

मौजुदा संविधानले राज्यको हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सभागिताको कल्पना गरेको छ। तर, यो मन्त्रिपरिषदमा महिलाका रुपमा मन्त्री हुने शिवमाया तेस्र्रो महिला हुन्। यसअघि भूमि सुधारमन्त्रीका रुपमा पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्रीका रुपमा विना मगर मन्त्रिपरिषद सदस्य थिए। २१ सदस्यीय क्याबिनेट र ३ राज्यमन्त्री गरेर हाल २४ जना छन्। ती मध्ये जम्मा ३ जनामात्र महिला मन्त्रिपरिषदमा छन्। २१ सदस्यीय क्याविनेटमा ३३ प्रतिशत पर्याउन कम्तिमा ७ जना महिलाहरु मन्त्री हुनुपर्ने थियो। तर, हालको मन्त्रिरिषदमा १४.२८ प्रतिशतमात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ।

यो मन्त्रिपरिषद समावेसी नरहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले क्याविनेट बैठकमा समावेसीको विषयलाई ठट्टाको विषय बनाएका हुन्। त्यसो त ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय कतै पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। अझ सचिवालय त महिला मुक्त नै छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले नेकपा (नेपाल कम्युष्टि पार्टी) दर्ता गरिदिएको छ। यो विषयमा पनि नेकपा भित्रै आलोचना हुने गरेको छ।