काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नीति निर्माणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा सांसदहरुको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधि निर्माण र कार्यान्वयन परीक्षण तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको पुस्तिकाको मंगलबार सिंहदरबारमा विमोचन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको मूल्याङ्कन नीति निर्माणमा गरेको सहभागिताका आधारमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सांसदहरु नीति निर्माणमा भन्दा बढी समय आफुले जनतासँग प्रतिवद्धता गरेका आयोजना बजेटमा समावेस गर्न मान्त्रालयका कोठाकोठामा खर्च गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले नीति निर्माण पनि विकास पनि सम्पूर्ण कुरा हामी नै गछौं भन्ने छ विकासको कुराहरु योजना बनाउनेकुरामा, नीति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रा भूमिका हुने हो तर हामी त्यो भन्दा धेरै मसिनो तहमा पनि जाने गरेका छौं । अझ अहिले त हिंउदे सेसन भएको हुँदा अलि धेरै माननियहरु बानेश्वर तिर हाउसमा देखिनुहुन्छ होला चलिरहेको बेलामा बजेट अधिवेसन, वर्षे अधिवेसन भयो भने त त्यहाँ हाजिर ग¥यो अनि सबै कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने मन्त्रालयका कोठाकोठामा, दर्ता चलानीदेखि सविच, मन्त्रीसम्मको टेबुलमा, कोठाकोठा, भ¥याङ¥याङमा भेटिनुहुन्छ ।’’

उनले चुनावको बेलामा नीति निर्माणमा समय दिन्छु भन्ने वचनवद्धता गरेर निर्वाचित भएर आउने सांसदहरु पाउनै कठिन रहेको बताए । त्यसैले सांसदहरुको मुख्य काम नीति निर्माण हुने भएकाले चुनावमा समेत नीतिनिर्माण गर्छु भनेर आउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समाज र संसदको सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन पनि सांसदहरुको ध्यान सबैभन्दा बढी नीति निर्माणमा हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन निर्माण पछि ऐनको उद्देश्य पुरा भयोकी भएन या त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको बताए । ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र अडिट भएमात्र संसद र जनताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पुस्तिकामा समावेस भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सांसद दिनानाथ शर्माले संसदबाट निर्माण भएका कानूनहरुको समिक्षा संसदिय समितिहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले कानून बनाउनुभन्दा पहिले हाम्रा कानून कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भएजस्तै कानून निर्माणपछि कसरी कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादन भइसकेका ऐन नियमहरुको अडिट र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले पैसाको कुरामा हरेक संस्थामा अडिट भएजस्तै कानूनको समेत अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको पुस्तिकामा समयसमयमा ऐनको अडिट हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै यो विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले कानूनमा अडिट नभएको कारण समाजमा गम्भिर असर पार्न सक्नेमा नीति निर्माताहरु सचेत हुनुपर्ने बताए ।

पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटाले कानून निर्माताहरुको दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने कुराको संकेत पुस्तिकाले गरेको बताए । उनले कानून बनाएर मात्र नहुने र कानूनको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा कानूनको पनि अडिट हुन्छ भन्ने कुराको आरम्भ हुनु सुखद भएको बताए ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पुस्तिकाले कानून निर्माणको चरण मात्रै महत्वपूर्ण होइन भन्ने देखाएको बताए । उनले कानून निर्माणपछि पनि हाम्रो दायित्व छ भन्ने कुराको उजागर पुस्तिकाले गरेको बताए ।

‘विधि निर्माण देखि कार्यान्वयन परीक्षण (कार्यान्वयन मापन सम्म’ विधायिकी चरणहरुका विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको यो पस्तिकामा ऐन कार्यान्वयन मापन, यसका विधि, प्रक्रिया र महत्व एवं केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु समावेस गरिएको छ ।