काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगबारे भएको सम्झौताबारे नेपालमा विरोध भइरहेका बेला अमेरिकाले अब यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन हुन नसक्ने बताएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपामा र केही वुद्धिजिवीहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका छन् भने केहीले आवश्यक संशोधन गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यहीबीचमा अमेरिकाको यो भनाई आएको हो। अमेरिकाको यो पछिल्लो भनाईले एमसीसीबारे विवाद थप चर्किने सम्भावना देखिएको छ। खास गरी सत्तारुढ दल नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा पनि केही संशोधन गरेरमात्र अनुमोदन गनुपर्ने आवाज उठेको छ। नेकपामै विवाद हुँदा यो विषय पेचिलो र अन्योलग्रस्त बनेको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधन गर्ने समयसीमा घर्किसकेको बताएका छन्।

बीबीसीसँग उनले भनेका छन्, ‘सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए। त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।