काठमाडौं। नेकपाको अध्ययन कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का केही प्रावधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्तावप्रति सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तह सहमत भए पनि अमेरिका भने सकारात्मक देखिएको छैन।

नेपाल आएका अमेरिकी संसद्को प्रतिनिधिमण्डल तथा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीका प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक नदेखिएका हुन्। उनीहरूले एमसीसी सम्झौताका प्रावधान संशोधनका लागि समय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूले सम्झौता संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकी सरकारले दिने भनेको ५० अर्ब बराबरको अनुदान रद्द गरिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन्।

हिमालय टाइम्सका अनुसार अमेरिकी राजदूत बेरीले बिबिसी नेपाली सेवासँग यसैसाता कुरा गर्दै एमसीसी सम्झौतामा संशोधनको सम्भावना नरहेको बताए । सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने चरण आइसकेको उनको भनाइ थियो।

राजदूत बेरीले सम्झौता अनुमोदन गर्न वा नगर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको समेत बताए। एउटा सम्झौता अनुमोदन हुनु र नहुनुले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्ने उनले प्रष्ट पारे।

२०७४ साल भदौमा तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो सम्झौता गरेको थियो। पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नेगरी भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संसद्मा गत साउनमै यो सम्झौताको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।

एमसीसीएको लगानी ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै यसलाई पारित गर्ने योजना बनाएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी परियोजनामा परिमार्जन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

शनिबार नवलपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले यसअघि पनि दुई पटक एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पनि संशोधन नै नभएको, जस्ताको त्यस्तै भन्ने कुरा होइन ।’

उनले परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले कर्मचारी राख्दा, अफिस स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च एमसीसीले व्यहोर्ने भन्ने प्रावधान भए पनि अनुमोदन नहुँदासम्म अहिले नेपाल सरकारले नै त्यसमा खर्च गर्ने, पछि यो अनुमोदन भइसकेपछि फेरि एमसीसीबाट गर्ने भनेर परिमार्जन गरिएको खुलासा गरे ।

एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बहसहरू भए पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिले अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको बताउँदै दाहालले कार्यदलबाट राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । सम्झौता पूरै नेपालको विपक्षमा नरहेको र उसले भनेजस्तै पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘एमसीसी पूरै नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, राम्रोसँग बुझेर, अध्ययन गरेर यसलाई राष्ट्रको हितमा हुनेगरी मात्रै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएपछि हामीले कार्यदल बनाएको हो’, उनले भने ।

कार्यदलले संवेदनशील ढंगले एमसीसीमा भएका विषयहरूलाई पुनव्र्याख्या गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए । एमसीसी परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्तावेज नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘नेपालको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित केही विषयहरूलाई पुनव्र्याख्या गरेर, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, केही कुरालाई परिवर्तन गरेर भए पनि यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यदलको ओरियन्टेसन आएको छ ।’