२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि देशमा त्यसयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार छ। सत्ताधारी नेकपा एक्लैको स्पष्ट बहुमत भएकाले यो सरकारलाई स्थिर सरकार समेत मानिएको छ। हालै सरकारले आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष पूरा गर्यो।

सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सरकारले २ वर्ष पूरा गर्नु पनि एउटा उपलब्धी भएको बताएका थिए। यसअघिका कुनै पनि सरकार स्थिर रहन नसकेको पृष्ठभूमिमा ओलीको यो टिप्पणी आएको थियो।

२०४८ को आम निर्वाचन र २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको भए पनि ती दुवै निर्वाचनपछि गठन भएका सरकार टिक्न सकेनन्। ती दुवै सरकार आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको अन्तरघातको शिकार भएका थिए।

यीबाहेकका अन्य कुनै पनि निर्वाचनमा एउटै दलको बहुमत आएको थिएन। जसको परिणामस्वरुप कुनै पनि सरकारले लामो समय टिक्न पाएनन्।

यस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएको नेपालको राजनीतिमा अहिले निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले निर्वाचनपछि एकीकरण गरेर स्थिर सरकार चलाउने घोषणा गर्नुलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिइएको थियो।

तर, यो सरकारले पनि यसअघि बहुमत ल्याएर पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट अन्तरघातको शिकार भएका सरकारकै नियति भोग्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। यसअघि २ पटक आफ्नै पार्टीका सहकर्मीबाट धोका पाएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नियति यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोग्नुपर्ने संकेत देखिएको छ।

पछिल्लो समय नेकपाका २ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एक अर्कालाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएसँगै नेकपाको भविष्यमा ग्रहणको संकेत देखिएको हो।

पछिल्लो समय नेकपाका २ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एक अर्कालाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएसँगै नेकपाको भविष्यमा ग्रहणको संकेत देखिएको हो।

नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच शक्ति संघर्ष पार्टी एकीकरण भएदेखि नै सुरु भएको थियो। पार्टी एकीकरणअघि ओलीले प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टी चलाउने सहमति भएको भनिए पनि यी दुवै पद ओलीले आफैंसँग राखेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टिको बीजारोपण भएको थियो।

त्यसलगत्तै ओली र प्रचण्डबीच ५ वर्षे कार्यकालमा आधा–आधा अवधि प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलाउने सहमति भएको खुलासा समेत भयो। त्यतिबेला यो सहमति भएको थिएन भनिए पनि पछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो सहमति भएको स्वीकार समेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको स्वीकार गर्दै पछि यो सहमति परिमार्जन गरेर एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकार चलाउने सहमति गरिएको भन्दै प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको घोषणा गरेका थिए।

पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किंदै जाँदा दुवै अध्यक्षबीच एक अर्कालाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो। यो खेलमा गएको दशैंको मुखमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मौका पाए।

त्यतिबेला सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अचानक फैजदारी अभियोग लाग्यो। अभियोग लागेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर महरालाई राजीनामा दिन लगाउन निर्देशन दिए। महरा प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन्। महराकै कारण ओलीले संसदबाट पास गर्न चाहेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रोकिएको थियो।

महराले यसलाई संसदमा टेबल नै नगरी संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका कारण यो पास हुन पाएको थिएन। यस्तोमा महरामाथि अभियोग लाग्नु भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि एमसीसीको अगाडि अवरोधका रुपमा रहेका महरालाई हटाउने र प्रचण्डको शक्ति क्षीण गर्ने उत्तम अवसर थियो।

अभियोग लागेसँगै महरामाथि राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब आएको थियो। मिडिया र सामाजिक संजालमा अत्याधिक दबाबका बीच प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिन दबाब आएपछि अन्ततः महरा राजीनामा दिन बाध्य भए। बाहिरी दबाब थेग्न नसकिने स्थिति भएपछि प्रचण्ड स्वयंले पनि महरालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनुपर्यो। पार्टीले नै निर्देशन दिएपछि महराले राजीनामा त दिए तर सशर्त राजीनामा।

महराले छानबिन नसकिएसम्मका लागि भनेर शर्तसहितको राजीनामा दिएका थिए तर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले शर्तसहितको राजीनामा स्वीकार्य नहुने भन्दै फर्काइदिएपछि अन्ततः महराले शर्त हटाएर राजीनामा दिनुपर्यो। स्मरण रहोस्, तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाम्फे प्रधानमन्त्री ओलीकी विश्वासपात्र हुन् र उनले महराको राजीनामा फर्काइदिनुमा सम्भवतः ओलीकै सक्रिय भूमिका थियो।

पार्टीभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षमा महरालाई विस्थापित गरेसँगै ओलीले एक फड्को मारेका थिए। तर, प्रचण्ड पनि चुप लागेर बस्नेवाला थिएनन्। यसका लागि उनले पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमतिलाई हतियार बनाएर ओलीमाथि दबाब बनाउन सुरु गरे। ओली पार्टीभित्र मात्र नभइ ंसदमा समेत आफूइतर शक्तिलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा थिए।

यही बीचमा ओलीसँग असन्तुष्ट पार्टीभित्रका नेताहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा पारे। ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका पूर्व एमाले नेताहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल रहे। पूर्वमाओवादीका नेताहरु त यसै पनि प्रचण्डकै पक्षमा थिए ।

ओलीसँग असन्तुष्ट पार्टीभित्रका नेताहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा पारे। ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका पूर्व एमाले नेताहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल रहे। पूर्वमाओवादीका नेताहरु त यसै पनि प्रचण्डकै पक्षमा थिए ।

पूर्वएमालेका नेताहरुलाई समेत विश्वासमा लिएपछि प्रचण्ड पार्टीभित्र शक्तिशाली बने, पार्टीको सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परे। अल्पमतमा परेपछि ओलीले बाध्य भएरै प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिनुपर्यो । मंसिरको मध्यमा प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइछाडे।

प्रचण्डले अर्को फड्को मारेसँगै पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष झनै चर्कियो। यही बीचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिन्। संसदको पहिलो बैठक त बस्यो तर संसदको पहिलो काम सभामुखको निर्वाचन गर्नु थियो र सभामुखको उम्मेदवार नै छान्न सकिएको थिएन। संसदको उम्मेदवार छान्न पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो।

दुई अध्यक्षहरु आफ्नै पक्षका नेतालाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । पार्टी एकीकरणका बेला शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमतिमा टेकेर प्रचण्डले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिए।

अग्नि सापकोटाको नाममा प्रधानमन्त्रीले लामो अडान लिए । सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्न उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा र त्यसमा पनि हत्यासम्बन्धि मुद्दामा प्रहरीको खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई नबनाउने अडान लिएका थिए। तर, पार्टीको सचिवालयमै अल्पमतमा परेका ओलीले सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्न सकेनन्।

प्रधानमन्त्री ओली सापकोटालाई सभामुख बनाउन तयार भए। सामान्य रुपमा हेर्दा ओली गलेको जस्तो देखिन्थ्यो तर वास्तवमा ओली गलेका थिएनन्। ओली गलेको नभइ आफ्नो कुनै रणनीतिअनुरुप सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमत भएको सभामुखको निर्वाचनका दिन भएका घटनाक्रमले देखाउँछन्। आफू सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा भएलगत्ते सापकोटा हतारिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए।

सापकोटा यसरी दौडिएर प्रधानमन्त्रीको छेउमा पुगे कि उनले बाटोमा रहेका पूर्वमाओवादीकै नेतालाई पन्छाउँदै गएका थिए। सापकोटाको यो हतारो केका लागि? सम्भवतः सापकोटा प्रधानमन्त्री ओलीकै निगाहमा सभामुख भएका थिए त्यसैले उनी ओलीप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न आतुर दिए।

सम्भवतः ओलीले सापकोटालाई एमसीसी पास गर्न सघाउने शर्तमा सभामुख बनाएका थिए । त्यसैले त अहिले एमसीसीको विषयमा प्रचण्डको बोली फेरिएको छ। पछिल्लो समय एमसीसीका विषयमा प्रचण्डका फरक–फरक धारणा आइरहेका छन्। यसअघि प्रचण्डले एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएमा पारित नहुने अडान लिएका थिए।

अमेरिकाले यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंक भएको तर यसमा सुरक्षाको विषय नभएको भनेपछि प्रचण्ड धर्मसंकटमा परेका थिए। अहिले प्रचण्डले एमसीसी पुनरावलोकन नगरी पारित हुँदैन भनेका छन्।

यसले प्रचण्ड अब एमसीसीलाई संसदमा पेश हुनबाट रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन् भन्ने देखाउँछ। यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको सहयोगमा एमसीसीलाई संसदमा जानबाटै रोकेका प्रचण्डले अहिले बोली फेरेर पुनरावलोकनको एजेण्डा उठाउनुले अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटा एमसीसी संसदमा लैजाने पक्षमा छन् भन्ने संकेत गर्छ।

यही बीचमा निवर्तमान संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुन्। अग्नि सापकोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले हातमा लिएर एमसीसी पास गराउने प्रयासमा धेरै हदसम्म सफलता पाइसकेपछि छटपटिएका प्रचण्डको लागि यो सुनौलो मौका थियो । प्रचण्ड तत्कालै बालुवाटार पुगे।

ओलीको बोलावटबिना बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले त्यही गोटी खेले जुन गोटी प्रधानमन्त्रीले दशैंको मुखमा खेलेका थिए। आरोप लागेलगत्तै आफ्ना विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरालाई दबाबमा पारेर राजीनामा दिन लगाएको बदलामा प्रचण्डले बास्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर साटो फेरे। अन्ततः बास्कोटा पनि पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।

अमेरिकाले यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंक भएको तर यसमा सुरक्षाको विषय नभएको भनेपछि प्रचण्ड धर्मसंकटमा परेका थिए। अहिले प्रचण्डले एमसीसी पुनरावलोकन नगरी पारित हुँदैन भनेका छन्।

आफ्ना विश्वासपात्र बास्कोटालाई नै पन्छाइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को गोटी खेले। उनले एमसीसी पुनरावलोकनबिना पास गराएर प्रचण्डलाई धक्का दिने रणनीति बनाएको बताइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएका थिए। स्रोतका अनुसार यो भेटमा एमसीसी पास गराउने विषयमै छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको सम्झौतामा हस्ताक्षर देवउा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा भएकोले यसलाई पुनरावलोकनबिना पास गराउन देउवासँग सहयोग मागेका थिए। देउवा पनि यस विषयमा सहमत भएको बताइएको छ।

देउवासमेत एमसीसी पास गराउन सहमत भएको अवस्थामा एमसीसीलाई संसदमा लैजाने र पास गराउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति देखिन्छ। यसका लागि सभामुख सापकोटा पनि सम्भवतः बाधक बन्ने छैनन् भन्ने उनी सभामुख निर्वाचित भएलगत्तैको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ।

गोटी बामदेव

पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षमा दुवै अध्यक्षले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई गोटीमा रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। बामदेव नेकपाका यस्ता नेता हुने जो आफूसँग स्वार्थ मिलेमा जो कोहीसँग निकट हुन सक्छन्।

निर्वाचनअघि बामदेव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुने लगभग पक्कापक्कीजस्तै थियो र यस विषयमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवैतर्फबाट कुनै अवरोध आउने सम्भावना थिएन। पार्टीबाट त अवरोध थिएन तर बामदेवको बाटोमा जनता अवरोध भइदिए, उनले चुनाव हारे। उपप्रधानमन्त्री पाउने देखेर ओलीसँग नजिकिएका बामदेवलाई ओलीले केही दिन सक्ने स्थिति रहेन।

निर्वाचन हारेपछि बामदेवले ओलीसँग विकास प्राधिकरणको अध्यक्ष पद मागे। तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुने भएपछि गौतम ओलीसँग चिढिए र प्रचण्डको निकट पुगे।

बामदेव चिढिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई फकाउन उपाध्यक्ष पद दिने प्रस्ताव गरे। ओलीले उपाध्यक्ष दिएर गौतमलाई आफूसँगै राख्न चाहेका थिए किनकि उनी बिच्किएको अवस्थामा ओली सचिवालयमा अल्पमतमा पर्थे।

ओलीले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पार्टीबाट पास गराउने प्रक्रिया त अगाडि बढाए तर यसमा समय लाग्यो। यस बीचमा प्रचण्डले खेल खेले। उनले बामदेवलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल रहे र यसैको फाइदा उठाउँदै सचिवालयमा ओलीलाई कमजोर पारेर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिए। बामदेवले ओलीबाट उपाध्यक्ष पद पाए तर पछि ओली पार्टीभित्र कमजोर भएको ठानेर प्रचण्डतर्फ लागेका बामदेवलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले उल्टै फाइदा लिए।

पार्टी एकीकरणकै बेला ओलीसँग ५ वर्षे कार्यकालमा आलोपालो प्रधानमन्त्री गरेका प्रचण्ड अहिले आएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न किन तयार हुन्छन्?

अहिले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने बहस सुरु भयो। नेकपाले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल नै गठन गर्यो । यो कार्यदल प्रचण्डकै अग्रसरतामा गठन भएको थियो तर अहिले आएर यो कार्यदल तुहिएको छ। कार्यदल के कारणले तुहियो प्रस्ट छैन तर यो कार्यदल प्रचण्डकै भूमिकामा तुहाइएको संकेत गर्ने आधारहरु छन्।

पार्टी एकीकरणकै बेला ओलीसँग ५ वर्षे कार्यकालमा आलोपालो प्रधानमन्त्री गरेका प्रचण्ड अहिले आएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न किन तयार हुन्छन्? ओलीपछि नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै आफैं हुने अभिलाषा बोकेका प्रचण्डले बामदेवका लागि प्रधानमन्त्रीको बाटो खोलेर आफू पछाडि बस्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।

बरु उनले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नका लागि कार्यदल गठन गरेर जस लिएर बामदेवलाई आफ्नै पक्षमा राख्ने रणनीति बनाएका हुन सक्छन्।