काठमाडौँ । हवाई प्रविधिको विश्वव्यापी आयाम र बदलिँदो परिवेशअनुरूप नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले करिब डेढ दशकपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति बनाएको छ।

हवाई सेवामा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै हवाई क्षेत्रको ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ तथा हवाई उद्योगको दिगोपनलाई ध्यानमा राखी नयाँ नीति तयार गरिएको हो।

नयाँ हवाई नीति बनाउन गठित कार्यदलले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ को मस्यौदा बुझाएको थियो।

सरकारले बदलिँदो परिवेशअनुसार नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा बनाउन पूर्वपर्यटनसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो।

राष्ट्रिय हवाई नीति, २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो । अहिले झण्डै डेढ दशकपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

विश्वको हवाई क्षेत्रको अवस्था र नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नयाँ नीति बनाइएको संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर तयार गरिएको नयाँ नीतिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषद्बाट लागू भए कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने संयोजक गौतमको भनाइ छ। यो नीति सरकारले निर्णय गरेर सिधै लागू हुन्छ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी, नियमित, सुलभ र विश्वसनीय बनाउने नीतिमा उल्लेख छ।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हवाई उड्डयन सेवालाई व्यवस्थित गरी नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रको ‘हब’ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी विद्यमान उदार आकाश नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विदेशी वायुयानबाट नेपालको वायुक्षेत्र (एयर स्पेश) को अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।

व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउने

नयाँ हवाई नीति कार्यान्वयन भएमा अब व्यक्तिगत प्रयोगका लागि निजी जहाज राख्न पाउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार व्यक्तिले निजी जहाज राख्न पाउँछन् । त्यसका लागि हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा प्रावधान शर्तहरु भने पालना गर्नुपर्नेहुन्छ। यसअघिको विसं २०६३ को हवाई नीतिमा यस्तो सुविधा थिएन।

नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा हवाई उडान क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गरिने उल्लेख छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ।

तीनवटा जहाज अनिवार्य

नयाँ हवाई नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप तीन वटा जहाज भएपछि मात्रै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

मस्यौदामा भनिएको छ, “नियमित वा चार्टर्ड उडान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीसँग इजाजत प्राप्त गरेदेखि नै कम्तीमा तीन जहाज सञ्चालनमा रहनसक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ।”

नयाँ नीतिअनुसार दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालनमा नआई अनावश्यक ढङ्गले रहिरहेका कुनै यन्त्र र उपकरण सम्बन्धित पक्षले नहटाएमा प्राधिकरणले लिलामी गर्न सक्नेछ।

वायुयान दुर्घटना जाँचलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र साधन स्रोतसम्पन्न स्थायी दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ।

नयाँ नीतिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) द्वारा निर्धारित मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षाको मापदण्डलाई विश्वको औसत स्तरभन्दा माथि रहने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, फ्लाइट इन्फरमेसन सर्भिस तथा एड्भाइजरी सर्भिसलाई प्रविधिको संयोजनबाट अझ बढी छरितो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिने नीतिमा भनिएको छ।

त्यस्तै नीतिमा नयाँ विमान कम्पनी दर्ता गर्दा आवश्यकता र बजारको माग, लगानी र आम्दानीको गहन विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने उल्लेख छ । विमान कम्पनी ‘मर्ज तथा एक्विजिशन’ मा जान सक्ने बाटो खुला गरिएको संयोजक गौतमले बताए ।

कम्पनीले जहाज खरिद गर्दा पाँच वर्ष भन्दामुनिका भएका विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला १५ वर्ष पुरानो ४५ हजार ‘प्रेसराइज साइकल’ जहाज खरिद गरिने प्रावधान रहे पनि नयाँ नीतिमा ३५ हजार प्रेसराइज भएको जहाज ल्याउन निषेध गरिएको छ।

हवाई प्राविधिक भाषामा एउटा जहाज उडेपछि अवतरण भएको अवधि एक साइकल पूरा हुन्छ । अहिले २० वर्ष पुराना जहाज खरिद गरिने गरेको बताइन्छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, दिगोपना, सुरक्षित र गुणस्तररीय सेवा सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई नीतिले जोड दिएको छ।

रु दुई अर्ब लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम आयकरमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीसँग धरौटीबाहेक रु ५० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्छ । धरौटी सरकारले तोक्नेछ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रियको हकमा रु ५० करोड र आन्तरिकको हकमा रु २० लाख धरौटी राख्नुपर्छ । अब सञ्चालन र चुक्ता पूँजीसहित रु दुई अर्ब हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हवाई क्षेत्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको संयोजक गौतमको भनाइ छ । पछिल्लो समय मानवीय त्रुटिले धेरै सङ्ख्यामा जहाज दुर्घटना दर बढेको उल्लेख गर्दै गौतमले प्राविधिक पक्षसँगै मानवीय पक्षलाई पनि नीतिले जोड दिएको बताए। रासस