काठमाडौं। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पोखरेललाई समितिको नियुक्ती गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

यसैगरी समितिको सदस्यमा टिका बुढाथोकी (राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको प्रतिनिधि), ममता देवी शर्मा उपाध्याय (सहकारी क्षेत्रको विज्ञ), सरस्वती देवी भट्टराई (सहकारी क्षेत्रको विज्ञ) नियुक्ती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।

यसअघि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि उनले ९ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान छ।

सरकारले दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

तर, समितिले अहिलेसम्म कसैको पनि रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन।

सरकारले हालसम्म ओरेन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्म लगाएको छ।