प्रहरी संगठनको पूनर्संरचना विषयलाई जोडेर नेपाल प्रहरीको डिआइजी र एसएसपी लगायतका उच्च अधिकृतहरुको दरवन्दी कटौतीको बिषयले यतिबेला चर्चा पाएको छ । फेरि सुरक्षा निकायको संरचनाका बारेमा कतै कुनै खिचडी पाक्न थालेको छ भन्ने कुराले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर ठाउं ठाउंमा कमाण्ड गर्नेहरुमाझ सन्त्रास पनि फैलन थालेको छ । जहिले चाह्यो तहिले र जसले चाह्यो त्यसले जथाभावी दरबन्दी कटौती गर्ने कुराले सुरक्षा व्यबस्थामा पार्ने असर के हो ? वैधानिक र कानूनी प्रावधानहरु के के छन् ? यसबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

संविधानतः संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संघ र प्रदेशमा रहने व्यवस्थालाई नेपाल प्रहरीले समेतले आत्मसात् गरी एउटा निश्चित तह र संख्यामा समायोजनको खाका प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ र समायोजनमा जाने मनस्थिति समेत तहगतरुपमा प्रहरी कर्मचारीहरु स्वयं र संगठन नेपाल प्रहरीले पनि संविधान र सरकारको सुरक्षा स्पिरिटलाई साथ नदिएको आजसम्म कहीं कतै टीका टिप्पणी आएको छैन । एकाएक प्रहरी कर्मचारीको मनोवललाई कुठाराघात हुनेगरी मातहतको सरोकारवाला सुरक्षा संगठनसंग छलफल नभै तालुकवाला मन्त्रालयलाई श्रोत बनाएर संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनको तयारीका नाममा पद कटौतीको कुरा कही कतै सुरक्षामा रहेका प्रहरी संगठनहरूले अब सरकारको अभिभावकत्ववाट टाढा जाँदै गरेको वा त्यस अवस्थाको सृजना गरिदिएर सरकार सुरक्षा संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट संचालन गर्न उद्धृत हुँदै त छैन यसकुरालाई फराकिलो तवरबाट सोच्ने बेला आएको छ ।

प्रहरी संगठन सधै फस्ट लाइनमा रहेर सुक्षा प्रदान गर्ने सरकारको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र साथै सरकारका अन्य सेवा प्रदायक र नियामक निकायभन्दा बढी चलयामान अर्थात् फिल्डमा राज्यको उपस्थितिको पहिलो अनुभूत दिने संयन्त्रलाई नै प्रहार गर्न खोज्नु संविधान विपरीत पनि हो । संविधानले अवलम्बन गरेको स्थानीय तहसम्मको राज्य संरचना एवं राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्वन्धी नीतिमा उल्लेख गरिएको सुरक्षा निकायहरुको सवलीकरण गर्ने, सुदृढ बनाउने, व्यावसायिक र जन उत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति छ तर नेपाल प्रहरीमा कुनै स्वार्थवस गरिने दरर्बन्दी हेरफेरले संविधानलाई चुनौति दिएकै ठहर्छ ।

कुनै पनि कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता र वचाउका सन्दर्भमा कानुनले स्पष्ट उल्लेख गरी उपचारको विधिलाई प्राकृतिक न्यायको विषयसंग निकटता दिएको छ । के बरीयताक्रम वा मर्यादाक्रम राजनीतिक पद र निजामती कर्मचारीको भन्दा पछाडि रहनु नै सुरक्षा संगठनको कमजोरी हो ? गृहमन्त्रालय प्रहरी संगठनहरूको अभिभावकका रुपमा र अन्य मन्त्रालयको कार्य सूचिभित्र नपरेका विविध विषय समेतको जिम्मेवारी लिएको एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुनुका साथै विषयगत मन्त्रालयहरुको कार्य सम्पादनमा लिडिङ्ग रोल समेत प्रहरी कार्यको माध्यमबाट गरिदै आएकोमा विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्यलाई आर्थिक व्ययभारका नाममा र नया संरचनामा अनुसार समायोजनमा जादा नेतृत्व तहका पदहरुको आवश्यकता नरहेको तर्क दिन खोज्नु व्यवस्थापिकीय सिद्धान्तसंग मेल खान्छ खादैन ? कि यो केवल जेष्ठ बरियताक्रमको आत्मरतिको सोचाइको प्रतिफल हो ?

कुनै पनि संगठनको उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्न तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या तुलनामा संसाधन, प्रविधि र नीति जत्तिको आवस्यक छ त्यति नै कुशल नेतृत्वको समेत आवश्यकता मानिन्छ । यो व्यावसायिक गुणस्तर मापनको श्रोतसमेत हो । राजनीतिक क्षेत्र त राजनीतिक स्वार्थ साध्न र आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न सुरक्षा संगठनप्रति सधंै नकारात्मक थियो र छ नै । तर स्वयं मन्त्रालयसमेत प्रहरी संगठनप्रति नकारात्मक रहने कारणबारे प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतमामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको स्कुलिङ्ग मन्त्रालयगत रुपमा नहुनु एक कारणका रुपमा लिइएको अध्ययनबाट देखिन्छ । राजनीतिक संरक्षणको लागि होस् वा आफू अनुकुलको वातावरणको खोजिरहेका केही कर्मचारी प्रहरीको विषय वोकेर राजनीतिकर्मीको दैलो चाहरेका कारण होस् कति अब्बल प्रहरी कर्मचारी घर जान बाध्य पारिए भने कति प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्ने आधुनिक संसाधनहरूको फाइल कता कस्को घरको सम्पत्ति बने लेखाजोखा नै छैन । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नवुझी पद, संख्या र आाकार प्रति सदैब प्रहार समकक्षी र सहकार्यमा रहेको स्वयम् स्थायी सरकारको संज्ञा पाएको ब्युरोक्रेसीसमेत अकर्मण्यताको ‘हवस् हजुर’मा पिल्सी रह्यो । यसले राज्य संचालनको सिद्धान्तलाई समेतमा कुठाराघात गरेकोे ठोकुवा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत तहमा जान आतुर जो कोही कर्मचारी तहगत वृत्ति विकासको परीक्षामा सहभागी भए, छन् र भोलिको तयारीमा जुटिरहेका छन् । सवैले परीक्षा पाठ्यक्रममा रहेको सामान्य वा जनप्रशासन अन्तरगत संगठनको सिद्धान्त, पदसोपान र नियन्त्रणको क्षेत्र आदि विषयमा जीवन पर्यन्तसम्म पनि हुने गरी पारंगतता हासिल गर्न सफल व्याक्तित्वबाट यी कुरामा हाँ मा हाँ मिलाउनु वा आफूअनुकुलको वातावरणको सृजनाका लागि हुईया“ रट्याउनु सहकार्यमा रहेको समकक्षीप्रति न्याय हो होइन छुट्टाउनु पर्छ र प्रशासनिक सिद्धान्तको व्याख्याप्रति अन्योलको वातारण आए स्वयं प्रतिबाद हुनु पर्दछ ।

संगठन विकास सिद्धान्तको ब्याख्याको क्रममा गुलिकले सुझाएको सात तत्व सहितको सुत्र एइक्म्ऋइच्द्य (योजना, संगठन, स्टाफिङ, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिङ र बजेट) अनुरुप पदसोपान अर्थात् स्केलर प्रोसेस, आदेश र नियन्त्रणमा रहने कुरा नवुझेको भन्न सक्ने अवस्था पनि होइन । सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने अन्य सेवा प्रदायक निकायहरु जस्तै अदालत, न्याय सेवा, निजामतीलगायत स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुमा पदको सृजना र पदसोपान आवश्यकताको सिद्धान्तका रुपमा व्यावस्थापन तथा संगठन (इ ७ ः) सर्वेमा अंगीकार गरिएको छ । जसमा पद थप हुनु, उच्च स्तरका राजनीतिक पदको सृजना आदिमा आर्थिक व्ययभार नदेख्नु तर संगठानिक गुण आदेश र नियन्त्रणको चरित्र वोकेका प्रहरी संगठनमा पदीय मान्यतालाई बढी ठानिनु पनि संगठन सिद्धान्तको अनुकूल छ भन्न सकिन्न ।

संगठन संचालनको एक महत्त्वपूर्ण अंग नियन्त्रणको क्षेत्र हो जसवारे माथि केही हद सम्म चर्चा भै सक्यो तर सुरक्षा फौजमा नियन्त्रणको क्षेत्र सामान्य प्रशासन भन्दा फरक हुन्छ । organizational structure Civl Nature मा नभै Fire arm वा हतियारको प्रयोगको तालमेलसंग सम्वन्धित हुनु पर्दछ र फौजी संगठन धेरै संरचनाको पूर्ण रुप हो । सिभिल अथोरिटी र अन्य कर्मचारी संयन्त्रहरूमा नियन्त्रण क्षेत्रका मुख्य तीन तत्वहरु कार्य, समय र स्थान सिलसिलेवार नहुदा पनि फरक नपर्ला तर आदेशको श्रृखलाको अति महत्व रहेको फौजी संगठनमा यस्ले धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । यी संगठनहरुमा नियन्त्रणको क्षेत्र कार्य, समय र स्थानको महत्वमा मात्र सिमित नरहेर ब्यक्तित्व, अधिकार प्रत्यायोजन, आदेशको तह वा विकेन्द्रीकरण, पर्यवेक्षण प्रविधि वा संचार माध्यम र दर्जागत वा तहगत सुपरिवेक्षण आदिले निर्दिष्ट गर्दछ । त्यसैले फौजी संगठनमा एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न युनिटहरु हुन्छन् । फरक फरक दर्जाको कमाण्डर तोकिएको हुन्छन्, ब्यक्तित्व, अधिकार प्रत्यायोजन, आदेशको तह र जिम्मेवारी समेत फरकफरक हुन्छन् । जस्तै मुद्दा चलाउने अधिकार चौकीलाई हुन्न, अनुसन्धानका लागि समेत फरकफरक अधिकारी तोकिएको हुन्छ, संचारका लागि संचारका उपकरणको प्रयोग कमान्डरको निर्देशनमा २४ सै घण्टा रहनु जात्रामा रमाइलो देखाउनका लागि पक्कै होइन होला ।

सुरक्षा फौजमा युनिटहरुको संरचना र जनशक्तिको वाडफाड ए.बि. ग्रेक्युनासको सिद्धान्तअनुरुप नियन्त्रणको क्षेत्र एकल संबन्धमा नरहेर गुणात्मक दर वा अनुपातमा हुन्छ । निजामती वा अन्य निकायमा जस्तो एक अधिकृतसंग एक ना.सु., एक खरिदार अर्थात एकल सम्वन्धको नियन्त्रण नरहेर एउटा प्रहरी निरीक्षक (अधिकृत)ले कमाण्ड गर्ने फौज (प्लाटुन)मा ५० जना सम्मको जनशक्ति रहन्छ । यो नै नियन्त्र क्षेत्रमा रहेको गुणात्मक सम्बन्ध हो । किन यस प्रकारको संरचना अन्य सेवा प्रदायक सरकारी निकायहरुमा छैन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । पदको श्रृजना र पदसोपानको श्रृखलाको व्याख्या महानिरीक्षकको संख्या एक छ सोही अनुरुपको हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हजारौको संख्यामा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीको अनुपातमा गरिनु वैज्ञानिक ठहर्छ ।

सुरक्षा संगठनले प्रवाह गर्ने सेवा अन्य निकायजस्तो समयावधिमा सिमित होइन र छैन पनि । राती १० वजे गएर कुन नागरिकले नागरिकता पाउनेछन् र कर तिरेको निस्सा पाउदछन् । त्यस्तै गरेर प्रहरी संगठनमा आवद्द कुनै जवान र विल्लादार, निरीक्षक, उपरीक्षक वा महानिरीक्षक समुहले यो समय रातको हो भनेर कर्तव्य विमुख भएको कही कतै सुनिनमा आएको पनि छैन । क्रमशः वृत्ति विकासका लागि निश्चित समयावधि र प्रकृयापश्चात् पाउनुपर्ने पदसोपानको श्रृखलाबाट कोही कसैलाई किन वन्चित गर्ने ? यसलाई सकारात्मकरुपमा सोच्नुपर्छ पर्छ भन्ने पंक्तिकार ठम्याइ हो । कि त निजामती र अन्य सेवामा जस्तै सेवा निवृत्त हुने अंकुस पदावधिलाई हटाई उमेर अनुरूप सेवा र अवकासको सुनिश्चितता हुनुप¥यो ।

कुनै पनि सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट आफ्नोे वृत्ति विकासको बाटो पच्छ्याउदै नेतृत्व तहमा पुग्न पाउनु संगठन सिद्धान्तको विषय भित्रको एउटा कुरा हो । विगतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनमा भएको उच्च तहको अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी कटौतीले सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुको वृत्ति विकासको बाटो रोकिएको अनुभूति र सेवा प्रवेश गर्न चाहानेहरुलाई यथास्थितिमा उच्च तहसम्म पुग्न पाउने सम्भावना नरहेको तर्कसहित न्युन संख्यामा दरखास्त आएको पृष्ठपोषणलाई आगामी दिनमा सरोकारवालास“ग छलफलको विषय वनाइनु पर्दछ ।

संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने परीक्षा प्रणालीमा सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने अन्य परीक्षा समेतको बोझ खेपेर सफलता हासिल गर्ने उम्मेदवार अन्यत्र प्रतीक्षा सूचीमा रहदा पनि प्राथमिकतामा अन्यत्र दिनुले सुचकांक नकारात्मक देखाउछ र सुरक्षा संगठनहरूप्रति राजनीतिक तथा सरकारी रवैया गलत रहेको प्रमाणित गर्दछ । प्रहरी सेवावाहेक निजामती तथा अन्य सेवामा एउटै समय सारिणीमा प्रतिस्पर्धामा रहनेहरू उच्च तहमा पुग्ने अनुकुलता छ तर प्रहरी संगठनमा किन यसप्रति सकारात्मक पहल हुदैन ? प्रहरी सेवावाहेक निजामती तथा अन्य सेवामा एउटै समय सारीणीमा प्रतिस्पर्धामा रहनेहरू उच्च तहमा पुग्ने अनुकुलता छ तर प्रहरी संगठनमा किन यस्ले महत्व पाउदैन ? हाल भएको पदावधि र समयावधिको अवैज्ञानिक रिटायर्डमेन्ट प्रोसेसले एकातिर समस्याको जड थपेको छ अर्कोतर्फ सरोकारवाला संगठनमा समेत जानकारी नगराई उच्चस्तरका पदहरुको दरबन्दी कटौती गरिने विषय व्यावहारिक र व्यवस्थापनको सिद्धान्त विपरित छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको नाममा होस वा अन्य विविध कारण देखाएर होस सरकार परिवर्तन संगसंगै प्रहरी संगठनहरुमा संख्या थप घट वा सेवा अवधिको विषयले प्राथमिकता पाउनेक्रमबाट अव त पार पाउने र संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनहरूलाई सुदृढ वनाउने युगको थालनी हुन्छ भन्ने तर्फ अग्रगामी पहलकदमी हुनुपर्नेमा पुनःसंख्या घटाउने कुराले प्रश्रय पाउनुमा राजनीतिक चलखेलको गन्ध संग संगै ब्युरोक्रेसी पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रति नकारात्मक छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । यदि होईन भने मन्त्रालय र स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेबाट समेत यश विषयमा स्पष्टोक्ति आउनु पर्दछ । नत्र, प्रहरीप्रति सरकारको दुर्भावनाले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवलमा पार्ने असरले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो समस्या ल्याउंछ ।

दरवन्दी कटौतीले तल्लो तहमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा कत्तिको असर गर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का नरहे पनि संख्या कटौतीले संगठनको आकारमा समेत परिवर्तन पार्ने र सुरक्षा प्रत्याभूतमा समेत असर नगरी रहला भन्न सकिदैन । अर्कोतर्फ राष्ट्र सेवामा जुट्ने प्रणसहित रोजगारको आशामा फौजी संगठनको आगनतिर लक्षित नवयुवाहरुको पाइलामा कत्तिको ठेस लाग्ने हो सरोकारवालाको ध्यान जानुसमेत जरुरी छ ।