महिला राष्टपति भएको देश नेपालका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवशको शुभकामना । महिला देशको सर्बोच्च संवैधानिकपदमा आशिनभएको मिति हो यो । त्यस्तै देशका संवैधानिक अन्य अंगहरुमा पनि उच्च पदमा महिलाहरु आशिन ।

देशकै सर्बोच्च अदालतमा महिला प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश, विधायीकामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, उपलव्धिहरु जति गनाए पनि कम लाग्छ । सडकमा स्कुटीको संख्या, महिलाले हाँकेका निजि सवारी साधनहरु र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा महिला चालकसम्म रहिसकेको, बैदेशिक रोजगारीमा महिलाको उल्लेख्य संख्या, देशको आर्थिक विकासमा महिलाको साझेदारी देख्दा अब के बाँकि भो र महिलाहरुले नारीको प्रगति र उन्नतिका लागि वा स्वतन्त्रता र सबलताको लागि गर्नुपर्ने जस्तो लाग्न थाल्यो । सायद तपाइँलाई पनि यस्तै लाग्न थालेको हुन सक्छ । तर पख्नुस,अर्को एउटा दृष्टिकोण पनि छ ।

के तपाइलाई नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरु चुनाव अघि घर घर पुग्छन्, तर पछि जनतासँग भेट्दैनन्, उनिहरुको कुरा सुन्दैनन् जस्तो लाग्छ ? हो मलाई पनि लाग्छ । यो सत्य नहुन सक्छ, तर मलाई यस्तै लाग्छ । यो प्रसंग महिला आन्दोलन, महिलाको समानताको लडाइँ र महिलाको क्षमता विकाससँग कसरी जोडिएको छ त भन्ने मेरो अर्को प्रश्न । मलाई लाग्छ, हो, यो जोडिएको छ । त्यरी नै जसरी नेतृत्वमा पुगेपछि पुराना कुरा बिर्सिएर नयाँ र रोचक विषयहरुमा चासो बढ्दछ । महिला आन्दोलनमा लागेकाहरु समस्याको उठान गर्ने, अग्रपंक्तिमा आउने र पछि त्यसबाट आफ्नो व्यत्तिmगत उपलव्धी भए पश्चात हराउने र समस्यालाई त्यहिँ छाडि नयाँ विषयहरुमा लाग्ने समस्या नारी आन्दोलनमा पनि छ । यो त्यहि रोग हो जुन सत्तामा पुगेपछि नेताहरुलाई लाग्दछ । नारी भएकै कारण सफलता पाए पश्चात नारीको विशेष समस्याहरुलाई बिर्सने र सामान्य समस्या मान्न थाल्ने केहि उदाहरण उठाउँनु यहाँ सान्दर्भिक होला ।

महिला घरेलु कामदारहरु शोषणमा परेको र बलात्कार तथा अन्य गम्भीर पीडाको शिकार बन्न पुगेको हुँदा थप महिलाहरुलाई शोषणको शिकार बन्न नदिनका लागि यो निषेध जारि गरिएको थियो । नारीका लागि वकालत गर्नेहरुले तत्काल यस निर्णयको भत्सर्ना र विरोध गरे ।

करिब दुइबर्ष अघि नेपाल सरकारले महिलाहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा खाडी मूलूकमा घरेलु कामदारका रुपमा जानका लागि रोक लगाउने निर्णय गर्यो ।

विधायीकाको एक विशेष समितिले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा यो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । रोक लगाउनुको कारण खाडी मूलूकमा गएका महिला घरेलु कामदारहरु शोषणमा परेको र बलात्कार तथा अन्य गम्भीर पीडाको शिकार बन्न पुगेको हुँदा थप महिलाहरुलाई शोषणको शिकार बन्न नदिनका लागि यो निषेध जारि गरिएको थियो । नारीका लागि वकालत गर्नेहरुले तत्काल यस निर्णयको भत्सर्ना र विरोध गरे । भने पूरुषलाई आफ्नो इच्छाको देशमा रोजगार जान रोक छैन, महिलालाई किन रोक ? अझ भने, यो महिलाहरुको संवैधानिक अधिकारमाथिको कुठारा घात हो । यसले महिलाको स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने हक, रोजगारको हक जस्ता आधारभूत हकहरु हनन् भयो । आश्चर्य, करिब एउटा पनि यस्तो समाचार पढ्न वा देख्न पाइएन, वा कसैले बोलेको सुन्न पाइएन जसले खाडीमा पीडामा परेका महिलाहरुको अवस्थाकस्तो होला, तीनलाई कसरी त्यो पीडाको जीवनबाट उन्मुक्ति दिने, र आफ्नो देश शकुसल फर्काउने भनि चर्चा गरेको होस ।

यसबाट दुईवटा कुराहरु प्रष्ट हुन्छन् । एक, नेपालमा नारीको अधिकार र अधिकारको लडाइँ राज्यको कर्तव्य निर्वाहको प्रतिरोधक बनेछ । राज्यले आफ्नो नागकिक कर्तव्य पूरा गर्नका लागि वा स्पष्ट भन्दा नागरिकको सुरक्षा गर्नका लागि अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाउँदैन भन्नु कानूनि रुपमै गलत सिद्धान्त हुन्छ । दाश्रो, श्रम गर्न दिन्न भन्नु अधिकार हनन्को विषय हो, जुन राज्यले गर्ने शक्ति दुरुपयोग हुन्छ, तर बेैदेशिक जोखिमयूक्त ठाउँमा आफ्नो नागरिकलाई काम गर्न जान दिन्न भन्न पाउनु राज्यको कर्तव्य हो । यस्तो कर्तव्य पूरा गर्दा अधिकारको पर्खालमाथि चढ्ने अधिकार स्वयं कानूनले नै राज्यलाई दिएको हुन्छ ।

महिला अधिकारको लडाईँ गर्नेहरु हामी सबैले, सुरक्षालाई प्रमुख मान्दै महिलाले रोजगार गर्न वा छान्न पाउने तर गम्भीर असुरक्षा भएको ठाउँहरुमा महिलाहरुलाई जान सकेसम्म विशेष सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने, र त्यस्तो गर्न नसकिने भए असुरक्षित स्थानहरुमा जान रोक लगाउने व्यवस्थाको वकातल गर्नु पर्दछ ।

विशेष गरी नेपाल, जुन देशसँग देशमै भएका जोखिममा काम गर्ने महिला कामदारलाई सुरक्षादिने पूर्ण क्षमता छैन, बैदेशिक रोजगारमा रहेका हरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु स्वतःअसम्भव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिला अधिकारको लडाईँ गर्नेहरु हामी सबैले, सुरक्षालाई प्रमुख मान्दै महिलाले रोजगार गर्न वा छान्न पाउने तर गम्भीर असुरक्षा भएको ठाउँहरुमा महिलाहरुलाई जान सकेसम्म विशेष सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने, र त्यस्तो गर्न नसकिने भए असुरक्षित स्थानहरुमा जान रोक लगाउने व्यवस्थाको वकातल गर्नु पर्दछ । नारीलाई कसैको वकालत गर्ने विषयको रुपमा नबुझौँ । नारी नागरिक हो, नारी समान अधिकारको हकदार हो, र नारीको वकालतका नाममा नारीहरुलाई जोखिममा पार्ने, मानव बेचविखनको दलालहरुको हातमा पार्ने कामले भविश्यलाई अन्धकारतिर लाने छ । समयमै विचार गर्नुपर्छ । नारी दिवशको पूनःशुभकामना । (लेखक हाल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्छिन्)