काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोड भन्दा कमको ऋणमा कर चुक्ता नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। विहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले २ करोड भन्दा बढिको ऋण लगानी र नविकरण गर्दा मात्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी कृषि, पर्यटनका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कर्जा लगानी वा नविकरण कर दाखिला काजगपत्रको आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दुई करोड भन्दा बढिको कर्जा लगानी र नविकरणमा भने अनिवार्य रुपमा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी सर्वसाधारणले स्वप्रयोजनका लागि बनाउने घर निर्माणमा गरिने लगानी समेत कर दाखिला कागज पत्रका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी बढिमा ६० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षा मार्फत कर चुक्ता चाहिने व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा अनुसार विहीबार निर्देशन जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको एकिकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फर्म वा कम्पनीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग घटेको भन्दै यसलाई लचिलो बनाउन बैंकरहरुले दवाव दिएका थिए।

वाचलिस्टको समयसिमा बढ्यो

राष्ट्र बैंकले व्यवसायको सुक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) को समयसीमालाई समेत बढाएको छ। बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको हकमा यस्तो अवधिलाई ३ वर्ष कायम गरिएको जनाएको छ।

साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भए पनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानमा गएका कम्पनीहरुलाई वाचलिस्टमा राख्ने गरिएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनालाई प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा व्यवसायिक उत्पादन गरेपछिको २ वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र वाचलिस्टको व्यवस्था लागु हुने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।

यसअघि लगातार दुई वर्ष उद्योग घाटामा गए बैंकले त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राखेर पाँच प्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो।