काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सम्बन्धमा विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

महासङ्घले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरेको कृषि उद्यम केन्द्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै चर्को विवाद भएपछि आयोगले अध्ययन गरेको थियो । आयोगले गरेको अध्ययनका आधारमा सुझाव दिइएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। महासङ्घले सार्वजनिक निजी अवधारणामा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

आयोगले पूर्वाधार तयार भई कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सहकार्यमा ती बाली वस्तुको उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालययले पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

पूर्वाधार तयार भएको तर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सम्भावना न्यून भएको उद्योग जस्तै ओखलढुङ्गाको चिराइतो उद्योग, धादिङको टोम्याटो केचप उद्योग, स्याङ्जाको अदुवा प्रशोधन उद्योगलाई उस्तै प्रकारको बालीको उत्पादनको आधारमा उद्योगको उत्पादन सूची परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

पूर्वाधार तयार भएको तर चालू पूँजी अभावले केही औजार खरिद हुन नसकी सञ्चालन नभएका उद्योगलाई कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । पूर्वाधार तयार पनि नभएको उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि गलत नियतले अनुदान लिनका लागि खोलेका उद्योगको हकमा त्यस्ता उद्यमीसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रकम असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि उद्यम केन्द्र सचिवालयको मुख्य काम भूगोलअनुसार व्यावसायिक योजनाको छनौट, डिजाइन, लागत र प्रविधिमा सहजीकरण र व्यावसायिक योजनाको तयारी, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समितिलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको कारण उद्योग सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको भए त्यसमा महासङ्घले उपयुक्त कार्य योजना बनाइ लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रलाई हालसम्म उपलब्ध गराएको निकासा र खर्चका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदान रकमका सम्बन्धमा खर्च भएका सम्पूर्ण रकमका बिल भरपाइको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ – आगामी दिनमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता, बजार, सामाजिक र आर्थिक पक्ष, कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापन समेतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रमका लागि रकम निकासा गर्नुपूर्व विभिन्न तयारी तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमको योजना तर्जूमा, सोको स्वीकृति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आयोगले सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।