नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘राहत दिने दृष्टिकोण राख्नुले कुनै न्यायाधीशको इमान्दारी र सत्यनिष्ठामाथि प्रश्न उठाउन नसकिने’ फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश एसए बोवडे, न्यायाधीश बीआर गवइ र न्यायाधीश सूर्यकान्तको इजलासले दिएको यो आदेशसँगै उत्तर प्रदेशकी एक अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश साधना चौधरीलाई बर्खास्त गर्ने आदेश खारेज भएको छ । इजलासले न्यायाधीश चौधरीलाई पुनः सोही पदमा बहाल गर्न आदेश दिएको छ । यी न्यायाधीशले १४ वर्षको कानुनी लडाइँपछि न्याय पाएको भारतीय दैनिक अमर उजालाले लेखेको छ ।

साधना चौधरीमाथि गाजियाबादमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा रहेका बेला भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी २ मुद्दामा उनले न्यायिक शिष्टाचार र मानकभन्दा बाहिर गएर आदेश दिएको आरोप लागेको थियो । उनले न्यायिक शिष्टाचार र मानकभन्दा बाहिर गएर मुआब्जा दिने आदेश दिएको आरोप लागेपछि उनीविरुद्ध जाँच कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीले आरोप सही भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि १७ जनवरी २००६ मा उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । यो निर्णयलाई उनले इलाहाबाद हाइकोर्टमा चुनौती दिएकी थिइन् तर त्यहाँ उनले राहत पाइनन् । त्यसपछि उनी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।