काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्य्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत ढंगले समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसंग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सबै समस्याको एकीकृत समाधान गर्ने गरी आवश्यक ऐन, नीति, नियमावलि र आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी हुन्।

उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाइन्। उनले सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।

उनले भूूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताइन्। सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन पनि बनाएको उल्लेख गरिन्।

उनले विगतमा सुकुम्बासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले भूमिहिनको संख्या र वास्तविक सुकुम्बासीको परिभाषित गर्न नसकेकोले समस्या यथावत रहेको बताइन्।

विगतबाट शिक्षा लिदै सरकारले भूमिसंग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको जनाइन्।

भूमिहीन आठौ संशोधन दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण पनि गर्ने काम भएको र नियमावली निर्माण गरी सहमतिको लागि विभिन्न निकायमा पठाउने काम सरकारले गरेको, आयोग निर्माण गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाइन्।
उनले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताइन्।

उनले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको जनाइन्। उनले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समुहका धेरै इन्ट्रेस्ट र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

विगतमा आयोगको बैधानिकता तथा आयोगले वितरण गरेको जग्गाको बैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरी संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न बनाएर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।

उनले विगतको परम्परा र अभ्यास विपरित सरोकारवालासँग नियमित छलफल र पारदर्शी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको, तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको, आवाद, अब्बल र बसोबास गर्दे आएको जग्गा र बसोबासीबीचको अनौपचारिक भू सम्बन्धको पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्दै जाने गरि आधुनिक पद्धतिको विकास गरिएको बताइन्।