यो बेला कोही कसैलाई दोष वा आक्षेप लगाउनेभन्दा पनि सवैले दृढसंकल्पका साथ राज्य संयन्त्रलाई आ–आफ्नो स्थानवाट सहयोग गर्ने समय हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी भएपछि सरकारले त्यसको रोकथामका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ त्यसलाई सफल गराउन प्रतिबद्ध हुनु हरेक नेपालीको पहिलो कर्तव्य हो र हुनै पर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका जुनसुकै मुलुकममा जतिबेला पनि कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन अपिल गरेसँगै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाको विषयमा भ्रम फैलाउने र कालोवजारी गर्नेलाई कारबाहीलगायत विभिन्न १५ बुँदे निर्णयहरु गरेको छ।

देशले भोगिरहेको कोभिड–१९ को सन्त्रासबिरूद्ध लड्न सरकारको यो पूर्ण तयारी हो र जनताप्रति सरकारको वफादारिता तथा जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाहका लागि सकारात्मक कदम पनि मान्नु पर्छ।

कोरोना (श्वास प्रश्वास) सम्बन्धी महामारीबाट बच्ने उपाय रोग लाग्नै नदिनु हो र यसका लागि भिडभाडबाट बच्न आइसोलेशन मुख्य उपाय हो। हामीलले सधैं पढे सुनेको उपयुक्त किवंदन्ती ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु’ यस अवसरमा सान्दर्भिक हुन आउँछ।

देशले भोगिरहेको कोभिड–१९ को सन्त्रासबिरूद्ध लड्न सरकारको यो पूर्ण तयारी हो र जनताप्रति सरकारको वफादारिता तथा जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाहका लागि सकारात्मक कदम पनि मान्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (परिमार्जितसमेत) मा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अर्थ तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा र चुनौतीहरुमा महामारी र अन्य संक्रामक रोगहरुलाई समावेश गरी चिन्ताको विषय बनाउँदै रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिमा समेत समावेस गरेको छ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीतिहरुसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अन्तरसम्वन्ध र आबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख संस्थागत व्यवस्थामा क्रमश नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, र सुरक्षा निकायहरुलाई समावेश गर्नुले यस्तो महामारीको समयमा फ्रण्ट लाइनमा बसेर जुध्ने स्वास्थ्यकर्मीसँगसँगै अर्को महत्व पूर्ण अंग हो सुरक्षा निकाय।

नेपालका सुरक्षा निकायहरुले एक आपसमा समन्वयसमेत गरेर देश र जनतामाथि परेको विपत्को सामना गरेर जनतालाई राहत तथा उद्धार गर्ने कार्यमा उदाहरणीय भूमिका खेलिसकेका छन्।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य र संचालन पद्धति फरक फरक भएपनि संविधानत संघको अधिकारको सूचीमा पर्ने स्वास्थ्य नीति तथा सेवालगायत सरूवा रोग र साझा अधिकारको सूचीको विषयमा पर्ने प्राकृतिक, मानव निर्मित र प्रविधिजन्य विपदमा एउटै छातामुनि रहेर प्रसंसनीय र सृजनशील कार्य गरेको उदाहरण १२ बैशाख २०७२ को गोरखा भूकम्प हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी भएपछि नेपालमा यस्को प्रभावको न्यूनिकरणका लागि सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको र सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो किसिमले पूर्व तयारी थालेका छन्।

हेल्थ डेक्स, फिल्ड एम्बुलेंस,आइसोलेसन वेड वा एरिया, सघन उपचार कक्ष होस वा क्वारेन्टाइन संचालनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायलाई हाइअलर्ट, आपसी समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सरकार जनतालाई आस्वस्थ पार्न पछि पर्नु हुँदैन।

सुरक्षा निकायहरुले यस्तो अवसरलाई सेवा प्रवाहको सुनौलो समयका रूपमा रूपान्तरण गर्न तत्पर थियो, छ र रहनेछ। भलै सरकार र निजामती क्षेत्र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, सेवा, सुविधा र मनोवलमा असर गर्ने बिषयमा सधै नकारात्मक रहेकाले कयौं कहरहरू किन खेप्नु नपरोस्।

कहिले राजनैतिक खिचातानीमा राजनीतिक स्वार्थ साध्न होस् वा कहिले प्रहरी संगठनको पूनर्संरचना विषयलाई जोडेर उच्च अधिकृतहरूको जहिले चाह्यो तहिले र जसले चाह्यो त्यसले जथाभावी दरबन्दी कटौतीले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल खस्केको कुरामा कम्तिमा सुरक्षाविज्ञहरु असहमत छैनन्।

संख्या कटौतीले संगठनको आकारमा समेत परिवर्तन पार्ने र सुरक्षा व्यबस्था प्रत्याभूतमा समेत असर पार्छ पार्दैन भन्ने कुराको तनावमा रहेका नेपालका सुरक्षा निकायहरु विशेषत प्रहरीहरु यो समयमा आएर मुलुक र जनतामाथि संकटको अवस्थामा सरकारलाई असहयोग गर्नु भनेको बदलाको भवनामात्र हो।

त्यसैले यस्तो पिठ्यूँबाट प्रहार गरेर अन्तत जनतामाथि घात गर्ने काम सुरक्षा निकायको अनुशासनभित्र पर्दैन पनि। तर यो कुराको हेक्का सुरक्षा संगठनहरुमात्र होइन सरकार राजनीतिकर्मीमा पनि हुनु उपयुक्त हुन्छ। सुरक्षा निकायहरूले राज्यले वेला मौकामा खेप्नु परेका सुरक्षा संवेदनशील बिषयमा विगतमा मौकामा हिरा पनि फोर्न तयार रहेका कयौं उदाहरणहरु हाम्रासामु प्रष्ट छन्।

‘सौंताको रिसले पोईको काँखमा के गर्नु’ भन्ने अवस्था आउन नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसमेत हाललाई स्थगन गर्ने कुरा आउनु र कोभिड–१९ को महामारीमा हाई अलर्टमा राख्नु यो भन्दा मर्यादित र समर्पणको उदाहरण के हुन सक्छ। नेपालका सुरक्षा निकायहरुको यो प्रतिबद्धता मुलुक र जनताका लागि नै हो।

सुरक्षा सिद्धान्तहरुमा महामारीको कहरलाई एउटा युद्धक्षेत्रसँग तुलना गर्ने मान्यता छ। सुरक्षा निकायहरु सवल, सुदृढ र व्यावसायिक वनाउनु पर्ने पनि यसैका लागि हो। लडाईको समयमा थोरै जनशक्ति र साधन श्रोतले सबैलाई उपचार गर्न चाहेर पनि नसकिन सक्छ, बाँच्ने सम्भावना बढी हुनेलाई बेड र औषधि प्राथमिकताको अवस्था आउन सक्छ।

संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको विपक्ष सोच्न सक्दै सकिँदैन। यहाँ चर्चाको सम्वन्ध मानवीय सुरक्षासँग सम्वन्धित भएकाले युद्धका नियम वा नीति के होला भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। यो लडाईंको अर्थ महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु हो।

विश्वव्यापीरूपमा संक्रमण फैलिएको कोरोनाजस्तो महामारीको फ्रण्ट लाइनमा बसेर स्वास्थ्यकर्मीलाई जुध्नु जति महत्वपूर्ण छ यसैगरी साधन, उपकरण र अनुगमनको जिम्मा तथा सुरक्षा ब्यावस्थामा रहने दक्ष जनशक्तिसमेतको महत्व पनि उत्तिकै हुन्छ। सरकारले हैसा पुकारोस् होस्टेमा बल लगाउने काम सुरक्षा संगठनवाट जहिले पनि हुन्छ र हुनुपर्छ।