संसारमा पूँजीवादी अर्थब्यवस्थाले शासन गरिरहेकोछ र पूँजीवादी अर्थतन्त्रको भरपर्दो घोडा भनेको बजार निर्देशित अर्थब्यवस्था नै हो । यही बेलगाम घोडचढी दौडमा तेश्रो बिश्वका देशहरु सकि नसकि सवार छन र केही देशहरु पछारिरहेका पनि छन् भने केही देशहरुले सरकार निर्देशित अर्थतन्त्रको अभ्यास पनि गर्दै आएका छन्।

विश्वको ६० प्रतिशत मानिस बासोबार गर्ने भारत चिनको बिचमा अबस्थित भूपरिबेष्ठित देश नेपाल बि.स. २०२२ तिर दक्षिण कोरियाकै स्तरमा प्रतिब्यक्ति आय भएको र भारतमा “आलि फोरो आन्दोलन” हुनु भन्दा पहिले उक्त देशमा धान र गहु निर्यात गर्ने देश आज ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित ६७ प्रतिशत कृषक भएको रेमिट्यान्स प्रधान देशमा बदलिएकोछ । यसैको परिणाम स्वरुप मिश्रित अर्थब्यवस्था अबलम्बन गर्दै आएको नेपालको बर्तमान आर्थिक अवस्था रातारात सृजना नभई लामो राजनीतिक उत्तरचढाव ब्यहोरेको छ ।

३० बर्षे एकदलिय शासनको अन्य पश्चात् २०४६ साल उदाएको सरकारले तत्काल विश्व परिदृश्यमा देखिएको पूँजीवादको घोडा चढ्ने जमर्को ग¥यो र सरकारी नियन्त्रणमा रहेका संस्थानहरु बिक्री गर्दै नेपालको अर्थ ब्यवस्था पूँजीवाद घोडामा सवार गराउने नीति लियो । पुँजीवादी घोडाको सबै कमजोरी पनि सामना गर्न नसक्ने र समाजवादी घोडाको लगाम पनि समाउन नचाहने दोहोरो मनस्थितिमा अर्थब्यवस्था अगाडि बढाउदै गरेको अबस्थामा उक्त दोहोरो मनस्थितिको फाइदा उठाउँदै एउटा राजनीतिक समुहले नेपालको राजनैतिक परिवर्तन अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सशस्त्र युद्ध शुरु ग¥यो । जस्को परिणामस्वरुप केन्द्रीकृत, एकात्मक, राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त प्रवेश ग¥यो तर राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तन संभव हुँदैन र भएन पनि । यही संक्रमण कालमा आर्थिक ब्यवस्था कस्तो निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा २० बर्षमा २० वटै सरकार धानेको नेपालले एकिन गर्न सकेन ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बिश्व ब्यपार संगठन, विश्व बैंक आदिको दवावमा रहेर नेपाली अर्थतन्त्रले पूंजीबादको घोडा चढ्ने कि समाजवादको उँटमा सवार हुने भन्ने निक्र्योल गर्नै सकेन । नीजि क्षेत्रमा आफैमा बेलगाम थियो, सार्वजनिक क्षेत्र समेत टेण्डर बढाबढको शैलीमा सामाजिक क्षेत्रको छेउ टुप्पो नबुझेको ब्यवस्थापक नियुक्ति गर्दै जिर्ण बनाईयो । जसको कारण शुसासनको अबस्था कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार मौलायो, नेपाली जनताबीचको वर्गाीय खाडल फराकिलो हुँदैगयो, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु आवश्यकताको अनुपातमा सृजना हुनै सकेनन ।

हरेक सरकारले अदक्ष नेपाली युवालाई बिभिन्न देशमा बैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रेमिट्यान्स भित्राई अर्थतन्त्र धान्ने रणनीति अपनायो । जस्को उच्चतम् रुप नेपालले विश्वका ११० वटा मूलुकमा श्रम स्वीकृति लिन सफल भयो । अझ श्रम स्वीकृतिको लागि अरु देश खोजिरहको नेपालले अन्ततोगत्व युवाहरुलाई बिदेश पठाएरै बृद्ध बृद्धा र नाबालकहरु माथि शासन गर्न केही सहज महशुस गरेकै हो । यो कुरा सन २०१८ जुलाई १७ देखि२०१९ जुन १६ को १ बर्षको तथ्यांक हेरे पुग्दछ जुन अवधीमा देशका १०८१ वटा मेन पावर कम्पनी मार्फत दक्ष,अदक्ष दूबै कामदारहरु (३२१२३ महिला र ४७६७०४ जना पुरुष गरी) ५०८८२७ जनाले श्रम स्वीकृती लिएर १३६ वटा देशमा पुगेकाछन।

जस्मा संख्यात्मक हिसावले बिशेषगरी कतार, मलेसिया, साउदी अरेयिबा,बहराइन,दुबई,कुवेत अफघानिस्थान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा नेपालीको मूख्य गन्तब्य बन्दै आएकोछ । यसरी नेपाली विश्वको कुना कुनामा छरिएर श्रम गरी नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र धानिरहेको बेलामा कोरोना भाइरसको माहामारी बिश्वभरी फैलिएकोछ । पूँजीवाद्को चरम उपयोग गरी तेश्रो बिश्वमा आर्थिक उपनिवेश संचालन गरिरहेका देश सहित संसार आज कोरोना भाइरससंग जुधिरहेछन ।

विश्व अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीमा राखेका एकसे एक बादशाह कहलिएका देशलाई समेत उक्त माहामारीमा विबजय पाउन हम्मेहम्मे परिरहेछ भने तेश्रो बिश्वका देशले कस्तो बिडम्बना भोग्नु पर्नेहो अनुमान गर्न सकिरहेको छैन । यो माहामारीले पार्न सकने बहुआयमिक अशरको विश्लेषण गर्दै धेरै अर्थशास्त्रीहरुले बिश्वमा ३० देखि ४० प्रतिशत मजदुरले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेकाछन् । त्यसको प्रत्यक्ष अशर नेपालााई पर्दैछ । नेपालीनै श्रम गरिरहेका देशमा लक डाउन भएको हप्तौ भईसक्यो । यस्तो लक डाउन ती देशहरुले कति दिन थेग्न सक्नेहुन । त्यसैले ती देशहरुले रोजगारीका अबसर कटौती गर्दै बिदेशी नागरिकलाई कोरोनाको उपचार समेत गर्न नसक्ने घोषणा गर्ने संभावना पनि उत्तिकैछ ।

अनुमान गरौं फ्रान्सबाट कतार ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आएको एउटा जहाजकी एजजना यात्रु कोरोना सक्रमित भेटिदा नेपालमा ५ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भने नेपाल लकडाउनमा बसेको आज छैंठौ दिन भएको छ । यदि कतार,साउदी अरव र मलेसियाबाट कम्तिमा ५ लाख नेपाली स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु प-यो भने नेपालको अबस्था कस्तो होला रु नेपालले बिदेशबाट श्रमिकको लास ल्याउन नसकेको बेला लाखौं नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु प-यो भने कसरी ब्यवस्थापन गर्ने रु फेरि नेपालले बिदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउदिन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन किन कि बिदेशबाट नेपालीलाइ स्वदेश ल्याएर उपाचार गर्ने प्रकृया त नेपालले चिनबाट नेपाली बिद्यार्थि ल्याएर शुरु गरिसकेको छ ।

यही प्रकृयाको निरन्तरताको माग भोलीका दिनमा कोरिया,अष्ट्रेलिया, जापान वा जुनसुकै देशमा गएर काम गरिरहेका नेपाली, ती नेपालीका परिवार र सम्बन्धित देशको सरकारबाट दवाव हुन सक्दछ र यो अबस्थामा नेपालले भेदभावको नीति पनि लिन मिल्दैन । यस्तो बाध्यत्मक अबस्था सृजना भएपछि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्काइएका युवालाई उपचार गर्ने कि, दैनिक १५०० को संख्यामा विदेश जान नपाएका युवालाई ब्यवस्थापन गर्ने वा लक डाउनमा बसेका नेपालीको जिवन रक्षा गर्ने ? त्यसैगरी आयत बजारमा आधारित अस्तब्यस्त अर्थतन्त्रमा आपूर्ति संजाल व्यवस्थापन गर्ने कि, कालो बजारी र घुसखोरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने बिषयले नेपाली संयन्त्र लथालिंग हुन सक्दछ ।

नेपालको निजि क्षेत्र कति गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा त निजी अस्पतालले सामान्य रुघाखोकीको बिमारीलाई आफ्नो अस्पतालमा उपचार नगरेर बताइसकेका छन । भोलीको दिनमा यो गैह्र जिम्मेवारीपन अझ बढ्ने छ । उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजैदेखि कस्को सरकार, कुन पार्टिको सरकार जस्ता बिषयलाई थाति राखेर संयुक्तरुपमा कोरोना भाइरससंग जुध्न सरकार, छाँया सरकार, बिद्रोही वा आमनागरिकको संयुक्त बलमा अल्पकालिन र दृघकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सारा नेपालीले विस ०७२ को महाभुकम्पको सामना गरिरहेको बेला नेपाली नेताले संबिधान निर्माणमा देखाएको एकता गर्ने साहस जस्तै साहसिक कदम चाल्ने बेला आईसक्यो । राज्य भनेको भौगोलिक सिमामात्र हैन त्यस भूगोल भित्र बसोबास गर्ने जनता सहितको भूगोल हो भन्ने विषयलाई मनन गर्दै कोरोनाको महामारीसंग लड्न अल्पकालिन योजनाको रुपमा सरकारी अस्पताल, निजि अस्पताल, निजी स्कुल, नेपाल सरकारका तालिम केन्द्रहरु, सरकारी कलेजका भवनहरुलाई ल्याव, आइसोलेन वार्ड,क्वारेन्टाइन र उपचार केन्दमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्दछ,। नेपालको खरिद ऐनको प्रकृयाहरु छोडेर जि टु जी मोडेलबाट अत्याबश्यक सामाग्री खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । दैनिक मजदुरी गरी गुजारा गरिरहेको शहर आश्रित मजदुरको लागि आर्थिक प्याकेज,मानबिय संशाधन ब्यवस्थापनको लागि भू.पू आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, बिज्ञ, विशेषज्ञ आदि परिचालन गर्ने आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

दिर्घकालिन योजनाको रुपमा अहिले ठूलो संख्यामा सहरबाट गाऊ गएका युवालाई लक्षित गरी विशेष आर्थिक प्याकेज,बैदेशिक रोजगारी जान तयारीमा रहेका युवालाई स्वरोजारको अवसर सृजना गर्न आर्थिक प्याकेज, युवाशक्तिलाई तुरुन्त उत्पादनमा जोड्ने आर्थिक प्याकेज,सरकारी क्षेत्रमा जोडिएर चिकित्सक, बिशेषज्ञ परिचालनको लागि आर्थिक प्याकेज तथा राज्यलाई संकट परेको बेला आवश्यक सहयोग गर्ने स्वयंसेवक समुह परिचालनको आर्थिक प्याकेज तुरुन्त घोषणा गर्नुपर्दछ । नत्र लामो समय पछि स्थापित पूर्ण बहुमतको सरकारले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को मीठो नारा सहित तय गरेको दृघकालिन आर्थिक योजनाको आधारमा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सूई बिपरित दिशामा लत्रिन सक्दछ र कोरोना संक्रमण पछिको नेपाल संहाल्ने अवसर सदासदाको लागि गुम्न सक्दछ ।