सरकारले पछिल्लो समय संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास प्रशंशनीय छन्। तर, यो नियन्त्रण प्रयास वैज्ञानिक र भरपर्दो भएन कि भन्ने ठम्याई पनि छ।

केही प्रयासहरु समयमै गर्नुपर्नेमा केही ढिलाइ भएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । केही प्रयासहरु फितलो भएको र केही प्रयासहरुमा जनस्तरबाट सहयोग नभएको पनि महसुस भएको छ।

जुन बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गर्यो, हवाइमार्ग स्थगनसँगै स्थलमार्ग पनि स्थगन गर्नुपथ्र्यो। मित्रराष्ट्रबाट प्रवेश गर्नेहरुका सन्दर्भमा १ सय वा दुई सय किलोमिटरभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा आवत जावतलाई रोक लगाउनु पर्ने, अत्यावश्यक औषधि र खाद्यान्न सामग्री संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका आधारमा हरेक टोल टोलमा बिक्री केन्द्र सुरक्षित तबरले संचालन गरेको भए यो महामारीबाट बच्न सजिलो हुने थियो।

यसैगरी आय आर्जन नभएका दैनिक ज्वालादारीमा जीविकोपार्जन गरेका नागरिकको हकमा उनीहरुको लगत तयार गरी लकडाउनको अवस्था अवधिभर स्थानीय तहमार्फत भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। सुरक्षा निकायसँग आवद्ध कर्मचारी स्वास्थ्य निकायसँग आवद्ध कर्मचारी डाक्टरहरुका लागि आत्मरक्षा र आत्मवल पूर्वक काम गर्न सक्ने गरी सुरक्षात्मक उपकरण, सामाग्री र समय सेड्यूल उपलब्ध गराउनुपर्छ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद उम्मुख शब्द र वर्तमान सरकार गठन भए यता जे जति गतिविधिहरु भए, जेजस्ता किसिमले सदनबाट कानुन पारित गर्न खोजियो, जसरी संवैधानिक निकायहरुलाई सरकारले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुने परिपाटी विकास हुँदै आए।

सरकारले यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्न अरु थप कदम उठाउनु पर्छ। यस्तो बेलामा सरकारका प्रमुखको अवस्था, संवेदनशील व्यक्तित्व राष्ट्रपतिबाट सरकारको सम्बोधन र बचाउ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आयातित सामाग्रीको गुणस्तरमा आम नागरिकबाट उठाइएको प्रश्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनले राखेको चासोलगायतका विषयले जनता यसबेला निराश र भयभित छ छन नै।

तर राजनीतिक दलका नेताहरुले मुलुक र मुलुकको प्रतिष्ठा आम नागरिकको रक्षा, संविधान र कानुनको पालना तथा संयमित र भरपर्दो तरिकारले राष्ट्रिय संकट र विश्वव्यापी महामारीको सामनाका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला छ।

यस्तो बेलामा नेपालीमा भन्ने गरिएको एउटा आहान छ–फोहोर गर्यो, दैलो देख्यो’ भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि लोकतान्त्रिक संविधान र पद्धति सुहाउँदो उपाय नै अवलम्बन गर्नुपर्छ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि अथवा अरु कुनै निकाय प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था र प्रयोग हुने र कहिल्यै विवादमा पार्न नहुने राष्ट्रपति जस्तो निकाय नेपाली सेनाजस्तो निकाय जुनसुकै बेला जेसुकै बेलामा प्रयोग गरिनु हुन्न।

खरिद बिक्री, आयात निर्यात र सप्लाइका कुरामा मुलुकमा अरु कुनै निकाय, पदाधिकारी, संघ संस्था नभएजस्तो अथवा सरकार आफैंले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छँदा छँदै नेपाली सेनालाई दिनु र नेपाली सेना प्रयोग हुनु दीर्घकालीन रुपमा यो संविधान र पद्धति सुहाउँदो किसिमले उपयुक्त भएन र स्वभाविक होइन पनि।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद उम्मुख शब्द र वर्तमान सरकार गठन भए यता जे जति गतिविधिहरु भए, जेजस्ता किसिमले सदनबाट कानुन पारित गर्न खोजियो, जसरी संवैधानिक निकायहरुलाई सरकारले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुने परिपाटी विकास हुँदै आए, यो सबै कुरालाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अवसान २०६३ पछि नै भइसकेको थियो भनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवसान यो सरकार गठन भएयताका गतिविधिले समाप्त पारिसक्यो।

हुन त कतिपय विज्ञहरुले स्वास्थ्यमन्त्रालयमार्फत औषधि ल्याउने काममा विवाद भएपछि छिटो, पारदर्शी र विवादरहित रुपमा काम गर्न नेपाली सेनालाई दिएको तर्क पनि गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री स्वयंले पनि चाँडो स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिएको बताउनु भएको छ।

सरकारका अन्य संयन्त्रले केही पनि गर्न नसक्ने र जे चीज पनि नेपाली सेनालाई नै गर्न दिइने हो भने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सडक विभागको काम नेपाली सेनालाई दिने हो भने यस्ता संयन्त्र निक चाहियो भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ।

नेपाली सेना माथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित सरकारको आदेश सरकारकै अंग सेनाले स्वीकार गर्नुपर्छ। सेनाले गरिरहेकै पनि छ।

तर सबै लोकतान्त्रिक पद्धति र निकाय संगठनहरु निष्क्रिय र निस्तेज पारिँदै एकदलीय अधिनायकवादतर्फ उम्मुख भइरहेको अवस्थामा यस किसिमको विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध राज्य लड्नु पर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध आउनासाथ त्यसको निराकरण बर्खास्ती र कारवाहीमा सरकार नजानु र प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको हिमायती नेपाली कांग्रेस टुलुटुले हेरेर त्यसको साक्षी बन्न पुग्नु मुलुक र मुलुकबासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ।

तर जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकारले गरेका कतिपय दकम भने प्रसंसनीय नै छन्। तयारीका हिसावले सरकारले राम्रै काम गरेको छ। पछिल्लो समयको प्रयास र सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी र आम संचारमाध्यमको कामकारवाही प्रसंसनीय छ।