काठमाडौं। आगामी गभर्नरको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल, पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम आगामी गभर्नरको लागि सिफारिस गरेको हो।

आज दुई बजे बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी गभर्नरको नियुक्ती गर्ने छ। कोरोनाको संक्रमणका कारण देशभर लकडाउन भएको र हाल बजेटरगी समस्या भन्दा पनि मौद्रिक समस्या बढी भएकोले गभर्नरको टट्कारो आवश्यकता सरकारले पनि महसुस गरेको थियो।

समयमा नै गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा समस्या भइरहेको गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि गरेपछि समितिले तीनवटा नाम सिफारिस गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वको समितिमा पूर्व गभर्नरका तर्फबाट विजयनाथ भट्टराई र पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सदस्य थिए। समितिले गभर्नरका लागि एक जना डेपुटी गभर्नर छुटाउन हुदैन भने बाँकी दुई जना आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ लगायतका क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त ता अनभवी छान्नुपर्ने हुन्छ।

शिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट छन् भने अधिकारी अर्थमन्त्रीका अत्यन्त निकट मानिन्छन्। खनाल पनि अर्थमन्त्री र ओली दुवैका निकट व्यक्ति हुन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुभवी मानिसलाई नै गभर्नर बनाउनको लागि उचित हुने सल्लाह अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए।

अधिकारी र शिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकको नै उत्पादन हुन् भने खनाल अर्थसचिव हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्चालक समितिमा रहेर काम गरेका थिए। उनले अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले चाहेको निर्णय समितिबाट गराउने काममा मुख्य भूमिका खेलेका थिए।  अर्थमन्त्रीलाई हरेक काममा सघाउ पुर्याएकाले पनि खनालको नाम गभर्नरको लागि सिफारिसमा परेको हो।

शिवाकोटी गत चैत ५ गतेदेखि कामु गभर्नरको जिम्मेवारीमा छन्। उनको पहलमा राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसले समस्यामा परेका ऋणीलाई सहुलियत दिन प्याकेज ल्याएको थियो।

त्यस्तै लगानी बोर्डका सिइओ समेत रहेका महाप्रसाद अधिकारी यसअघि पनि गभर्नरमा सिफारिस भइसकेका थिए। उनी निवर्तमान गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालसँगै गभर्नरका लागि डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सिफारिसमा परेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुदा डा. युवराज खतिवडालाई सफल बनाउन अधिकारीको मुख्य भूमिका रहेको डा.खतिवडाले नै भन्दै आएका छन्। डा.खतिवडा गभर्नर हुँदा इतिहासमा नै पहिलो पटक वित्तीय क्षेत्रको ठूलो सुधार भएको थियो।