नयाँ वर्ष २०७७ को स्वागत गरिरहँदा संसारभर कोरोनाको कहर उत्कर्षमा छ। १८ लाख भन्दा बढी संक्रमितमध्ये १ लाख १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। २ लाख १३ हजार भन्दा बढी अझै पनि यो रोगसँग लडिरहेका छन्।

मृत्यु भएका मध्येपनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा भएका अमेरिका र पश्चिम युरोपका बढी छन्। यो तथ्यांकले यो महामारीको अगाडि मानव जातिको निरीहता प्रदर्शित गरेको छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको तथ्यांकलाई हेर्दा १४ जना संक्रमित रहेको र १ जना उपचारपछि ठिक भएका छन्। नेपालमा मानव प्राण अझै पनि सुरक्षित रहेको छ।

कोरोनाबाट संक्रमित १४ मध्ये १२ जना विदेशमा संक्रमित भएर नेपाल फर्किएकाले चिन्ता कम थियो। तर नेपालमै रहेकामा पनि कोरोना संक्रमण फेला परेपछि कोरोना संक्रमण चिन्ताजनक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।

कोरोना भाइरसले चीनको वुहानमा कहर मच्याउँदै कोरिया, हङकङ, सिंगापुर, इटली, स्पेन हुँदै अमेरिकाको यात्रा गर्दासम्म हामीसँग यो महामारी विरुद्धको तयारीको लागि बहुमूल्य ८२ दिन थियो, जसलाई हामीले निरर्थक र नकारात्मक कार्यमा खर्च गर्यौं।

यति होल्डिङ्सको राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गर्ने महाअभियान, प्रधानमन्त्रीज्यूको विलासीपूर्ण जन्मदिन कार्यक्रम, सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड घुस मागेको अडियोेका कारण नैतिकताका आधारमा दिइएको राजीनामा, सभामुख चयनमा दुई पाइलटबीचको संघर्षमा बन्धक बनेको संघीय संसद, संविधान संशोधन, राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमको सिफारिस, प्रधानमन्त्री अस्वस्थ र यस्तै यस्तै विषयको वहसको सेरोफेरोमा अमूल्य दिनहरु दुरुपयोग भए।

५२ मुलुकका २२ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको सूचनाका कारण नेपाली स्वास्थ्यकर्मीमा उत्पन्न त्रास स्वाभाविक नै हो। यसको समाधान कारवाही वा आलोचना कदापि हुन सक्दैन।

यो समयसम्म सरकारलाई कोरोनाको मारक क्षमताको रत्तिभर ज्ञान नभएरै होला, विमानस्थल लकडाउन गरेर कोरोनालाई हवाइमार्गबाट नेपाल प्रवेश रोक्नुपर्ने बेला पर्यटनमन्त्री सारा संसारलाई नेपाल कोरोना मुक्त देश भएकाले यहाँ भ्रमण गर्न आत्मघाती आह्वान गर्दै थिए।

चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाली विमानबाट नेपाल ल्याएर अन्यन्त व्यवस्थित तरिकाले खरिपाटी क्वारेन्टाइन र आइसोलेनशनमा राखेर संक्रमित एक जनासहित सबैलाई स्वस्थताका साथ घर पठाउने नेपाल सरकारको यो कार्य अविश्वसनीय रुपमा प्रशंशनीय मात्रै होइन, अन्य देशको लागि अनुकरणीय समेत बन्न पुग्यो।

कोरोनाको पहिलो केस नेपालमा २४ जनवरीमा देखियो, तर दोस्रो मार्च २३ मा देखियो। पहिलो र दोस्रो केसबीचको ६० दिनको दुर्लभ समय हामीलाई प्राप्त भयो। यस बेलासम्म सरकारलाई कोरोनाका कारण उत्पन्न हुने विपतबारे जानकारी भयो।

तर, यो बहुमूल्य समयमा देशलाई कोरोनाबाट बचाउने प्रयत्न भन्दा कोरोनाका कारण अकुत सम्पति जोड्ने योजनाहरु बन्न थाले। समयमै स्वास्थ्य सामग्रीको टेण्डर गरियो तर अन्तिम समयसम्म अड्काएर नियतवश कार्यान्वयन गरिएन।

अन्तिममा आएर खरिद गर्दा नियम निलम्बन गर्ने, आफूले चाहेको संस्थालाई टेण्डर दिन सकिने योजना अनुरुप दर्ता नै नभएको, स्वास्थ्य सामग्रीको आयात निर्यातको अनुभव नै नभएको तर बालुवाटारमा पहुँच भएको संस्थालाई टेण्डर दिइयो।

ओम्नी नामक संस्थाले बजार मूल्य भन्दा दशौं गुणा महंगोमा सामान खरिद गरेको समाचार सम्प्रेषित भएपछि देशैभरी घृणा, आक्रोशको प्रतिक्रिया आउन थाल्यो।

महंगोमा किनेको सामान गुणस्तरहीन भएको मात्र होइन पीपीई सेटमा कतै गाउन नै छैन, कतै पंजा छैन, कतै चश्मा छैन, सर्बत्र विरोध हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, निर्देशकहरुले नियम अनुसार खरिद गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा समय भन्दा अगाडि सम्झौता रद्द गरियो। यो घटनाक्रमले आरोपको सत्यता सावित गरेको थियो।

अस्ट्रेलिया जान नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा २७ लाख कमिशनको भ्रष्टाचार गर्न एजेण्ट खडा गरिएको समाचार छापियो। प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञले आफू र प्रधानमन्त्रीका अन्य सल्लाहकारसँग सम्बन्धित समाचार अनलाइन पोर्टलबाटै डिलिट गरेको घटनाले संचार जगतमात्र होइन, वित्तीय क्षेत्र पनि दुर्घटनाको संघारमा रहेको अनुभूत गर्न थालियो।

वहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना विरुद्धको लडाईँका प्रमुख ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव निर्र्देशकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरी यसलाई बेमौसमी बाजा भनेर संरक्षण गरे।

दुई तिहाईको अत्यन्त शक्तिशाली सरकारले केही अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिइयो। जुन नेकपाभित्र र बाहिर आलोचित बन्यो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सेनालाई जिम्मा दिइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री आफैं खरिद गर्ने गैरकानुनी प्रयत्न गर्दा कानुनी प्रश्न खडा गर्ने उपसचिवलाई कारवाही र सरुवा गरिएको निर्णयले देशलाई नै स्तब्ध बनायो।

राहतको घोषणा

कोरोनाको सन्त्रासका कारण गरिएको लकडाउनले देशलाई नै स्थिर बनायो। यस विषम परिस्थितिमा उद्योगी, व्यावसायी, श्रमिक, किसान, सर्वसाधारणले सरकारले राहतको घोषणा गर्ला र आफ्नो व्यापारिक र व्यक्तिगत समस्या सम्बोधन होला भनेर आशा गरे।

संसारभरी नै सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिकहरुको लागि प्याकेज घोषणा गरिरहँदा धेरै वा थोरै नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने आशा अस्वाभाविक थिएन। सरकारले राहतको घोषणा त गर्यो तर त्यसको दायित्व अरुलाई बोकायो।

घरभाडाको छुट घरधनीले दिनुपर्ने, शुल्क मिनाहा वा फिर्ता विद्यालयले गर्ने, ब्याजदर घटाउने वा किस्ता पछि बुझाउने सुविधा बैंकले दिनुपर्ने गरी सरकारले राहतको घोषणा गर्यो जुन विवादित बन्यो।

कार्यान्वयन हुने कुरै थिएन। सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनटीसीले दिएको राहतलाई आहत भन्न सकिन्छ। सारा देश लकडाउनमा परेर पेट्रोल पम्प बन्द, सवारी साधन चलाउन बन्द भएको बेला पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटाएर जग हँसाउनु भन्दा त ग्यासमा सहुलियत दिएको भए जनता लाभान्वित हुने थिए।

विवेकहीन निर्णय

यो महामारीको विरुद्धमा अग्रीम मोर्चामा लडिरहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी। उनीहरुको मनोबल बढाउने, उत्प्रेरित गर्ने र सुरक्षित वातावरण तयार गर्ने दायित्व सरकारको हो, जनताको हो। चिकित्सकमाथि कारवाही गरिएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई डेराबाट निकालिएको, उनीहरुमाथि मर्माहत हुने गरी आलोचना भइरहेको पनि देखिन्छ।

यो आपतको समय कसैले आफ्नो पवित्र पेशाको विरुद्धमा गएर अविवेकी, अनौतिक कार्य गरेका कारण कारवाही गरिएको भए त प्रश्न उठाउने कुरै भएन। आवश्यक सुरक्षा वस्त्र (पीपीई), उपकारणको अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्षेत्रमा जान आनाकानी गरेको देखिन्छ।

झन् ५२ मुलुकका २२ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको सूचनाका कारण नेपाली स्वास्थ्यकर्मीमा उत्पन्न त्रास स्वाभाविक नै हो। यसको समाधान कारवाही वा आलोचना कदापि हुन सक्दैन।

उनीहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने, प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने, कथंकदाचित केही भए निजको परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी अतिरिक्त सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्यक छ।

सुरक्षाकर्मीको तलवबाट कट्टा गरेर संघीय कोषमा जम्मा गर्ने विभागीय निर्णय सर्वत्र आलोचित बन्यो। पर्याप्त उपकरण बिना प्रतिकूल परिस्थितिमा आफ्नै अगाडि खटिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई आर्थिक र अन्य तरिकारले सहयोग गर्नुको साटो न्यून तलवबाट पैसा काट्ने निर्णय जनताका लागि सह्य हुने कुरै भएन। अत्यन्त अबिवेकी निर्णय थियो प्रहरी नेतृत्वको। यसलाई यथाशीघ्र सच्याउन आवश्यक छ।

समस्या र आवश्यकता के हो?

सुरक्षाकर्मीको तलवबाट रकम कट्टा गर्ने निर्णय पश्चात पछिल्लो साता आर्थिक विषयको वहस केन्द्रमा रह्यो। जनप्रतिनिधिहरुको तलव कोषमा राखिनु पर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई कोषमा रुपान्तरण गर्ने, नेपालका धनाढ्यहरुले सहयोगमा उदासिनता देखाएको जस्ता समाचारहरु सम्प्रेषित हुन थाले।

सामाजिक संजालमा त आफ्नै विशेष शैलीमा यस्तै भावना अभिव्यक्त भए। सुझावहरु सकारात्मक छन्। केही विषयहरु गम्भीर छन्, जसमा छलफल आवश्यक छ। मानवीय समस्या परेका बेलामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले, आर्थिक सक्षम व्यक्ति/संस्थाहरुले मुठ्ठीमात्र होइन थैली फुकाउन आवश्यक छ। यसले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ। जनप्रतिनिधिबाहेक अन्यलाई भने आर्थिक सहयोग अनिवार्य भन्दा ऐच्छिक बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको प्रश्न नेपालमा कोरोना रोगथामको वर्तमान समस्या र आवश्यकता आर्थिक हो? पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेको, ठूलो संख्यामा परीक्षण नभएको, बिमारीले अस्पतालमा सामान्य सेवा पनि नपाइरहेको, विपन्न समुदाय भोकै बस्न बाध्य भएको, खाद्यान्य उपलब्ध गराउन नसकेको, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन नसकेको धन नभएर हो ? कदापि होइन।

सरकारको सक्षमता, इमान्दारिता कुशल प्रवन्धनको कमी, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव, तीन तहको सरकारहरुबीच दायित्वको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु आजको समस्या हो।

जहाँसम्म आर्थिक प्रश्न छ, हामीलाई परीक्षण गर्ने उपकरण, अन्य स्वास्थ्य सामाग्री र लकडाउनका कारण चुल्हो निभेकालाई राहत र विविध विषयको सम्वोधन गर्न रकम आवश्यक पर्छ।

सरकारले अनियमितता गरेर अन्यन्त महंगोमा ओम्नीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि करिव १ अर्ब २५ करोड लागेको थियो। त्यहाँ भएको सामग्री र त्यसको परिमाण हेरेपछि केही चिकित्सकले हाम्रो आवश्यकता त्यसको २० गुणाको हाराहारीमा हो भनेको आधारमा गणना गर्दा आर्थिक अनियमिततासहित करिब २५ अर्बको स्वास्थ्य सामग्रीले हामी यो महामारीसँग लड्न सकिएला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारको सक्षमता, इमान्दारिता कुशल प्रवन्धनको कमी, सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव, तीन तहको सरकारहरुबीच दायित्वको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु आजको समस्या हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट सहयोग स्वरुप प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीले पनि समस्याको सम्बोधन गर्नेछ। लकडाउनको अवधि बढाउनु पर्ने बाध्यताका कारण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राज्यले गरिखाने नागरिकका लागि राहत उपलब्ध गारउनु पर्दा यस्तो परिवारको संख्या दश लाख भन्दा बढी नहोला।

प्रत्येक परिवारलाई मासिक दश हजारको दरले वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिना राहत वितरण गर्दा ३० अर्ब आवश्यक पर्छ।

यसरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद वापत लाग्ने (सम्भावित) २५ अर्ब राहत वितरण गर्दा आवश्यक ३० अर्व, क्वारेन्टाइन, अस्पताल, आइसोलेशनवार्ड निर्माण र अनय गरी ४५ अर्व नै लागेपनि सय अर्वको कोषले हामी यो प्रकोपको विरुद्ध व्यवस्थित रुपमा लड्न सक्छौं भने आर्थिक विषय अहिलेको समस्या नै होइन। अर्थविद्हरुको विचार अध्ययन गर्दा, तथ्य र तथ्यांक केलाउँदा नेपाल र नेपाली बचाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नु पर्ने भएमा ५१६ अर्बसम्मको आर्थिक क्षमता हामीसँग छ।

कसरी?

१) नेपालको ट्रेजरीमा मौज्दात २५० अर्ब

२) संघीय पूँजीगत बजेट (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट बाहेक) को यस आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने करिब ४० प्रतिशत रकमान्तर गर्दा प्राप्त हुने (चैतसम्म २६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको) १५९ दशमलव ४७ अर्ब

३) सातै प्रदेशको पूँजीगत बजेटबाट न्यूनतम पनि खर्च हुन नसक्ने ५० प्रतिशत रकमलाई रकमान्तर गर्दा ५९ दशमलव ५ अर्ब

४) संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८० प्रतिशत रकम (२० प्रतिशत सम्झौता भइसकेको र काम अगाडि बढेकालाई भुक्तानी दिन आवश्यक मान्दा) लाई रकमान्तर गर्दा १७ दशमलव ४३ अर्ब

५) एनसेलले चैत ३० गते आइतबार बुझाएको कर १४.३३ अर्ब

६) विश्व बैंकबाट ऋण प्राप्त (चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कबुल) ३.४८ अर्ब

७) वैदेशिक ब्याज मिनाहा र किस्ताको म्याद सार्दा १० अर्ब

८) कोरोना केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा २ अर्ब
कुल ५१६ अर्ब २१ करोड।

एशियाली विकास बैंकले विकासशील देशलाई दिने भनेर घोषणा गरेको ७७० अर्ब र बेलायत सरकारले विकासोन्मुख मुलुकलाई दिन भनेर छुट्याएको ३०.२२ अर्बबाट पनि नेपाललाई निश्चित रकम प्राप्त होला।

अब के गर्ने?

१) तीन तहको सरकारहरुबीच कार्य विभाजन

क)  संघ सरकारः नीति नियम निर्माण, अनुगमन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि सम्बन्धित सरकारसँग पहल र समन्वय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, सर्वपक्षीय समन्वय, नाकामा आवत–जावत रोक, अत्याश्वक सामग्री ढुवानी

ख) प्रदेशः व्यापक परीक्षण, आवश्यक क्वारेन्टाइन, आइसोलेशनको व्यवस्था, उपचार, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त भण्डार, लकडाउनको नियमन

ग) स्थानीयः राहत वितरण, संक्रमित व्यक्तिहरुको पहिचान, खोजी

२) कोरोनाका कारण अन्य प्रकारको दीर्घरोग बिमारीको उपचारबाट वञ्चित भएको हुँदा यसमा तत्काल सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।

३) पाँच हजारको हाराहारीमा परीक्षण गर्दा १२ जना मात्र संक्रमित देखिनु सन्तोषजनक हो तर कम मात्रामा परीक्षण भएकाले पनि संक्रमित संख्या कम भएको हुनसक्छ। तसर्थ सरकारको मुख्य काम बढी भन्दा बढी नागरिकका परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

४) सम्पूर्ण रुपमा सुरक्षित स्थितिको प्रत्याभूति नभएसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

५) विज्ञहरुको विश्लेषण सुन्दा भारतमा आगामी दुई हप्तामा सामूहिक संक्रमण बढ्ने र अत्याधिक संख्यामा संक्रमित हुने ठूलो संभावना छ।

६) दुर्भाग्यवश त्यस्तो भयो भने अत्यावश्यक आपूर्ति रोकिएर दिनानुदिन जीवन कष्टकर हुनेछ। त्यो भन्दा ठूलो डर खुल्ला सिमाना भएका कारण भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गर्ने खतरा हुन्छ। तसर्थ देशको भित्री भूभागमा जनपद प्रहरी र सिमानामा सशस्त्र प्रहरी तथा सेना परिचालन गरी आवागमनलाई निर्मम तरिकाले रोक्नुपर्छ।

महामारीबाट देशलाई बचाउन मुलुक एकतावद्ध छ। नेपाली जनताले सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनलाई आत्मसात गरेर (सानो संख्या अपवादको रुपमा रहेको) अनुशासित पूर्वक पालना गरिरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारमा नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाबाट पनि यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा सरकारलाई साथ प्राप्त भएको छ।

संकटको समयमा कुनै पनि सरकारका लागि यो ठूलो पूँजी हो। यस्तो अविश्वसनीय, साथ र सहयोग पाउँदा सरकार चुक्नु हुँदैन। बाटो बिराउन पाइँदैन। अझ पीडा र संकटलाई व्यापार बनाउने स्वार्थी समूहको बन्धक बन्नु हुँदैन। यो समय सरकारका लागि चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारमा नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाबाट पनि यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा सरकारलाई साथ प्राप्त भएको छ। संकटको समयमा कुनै पनि सरकारका लागि यो ठूलो पूँजी हो। यस्तो अविश्वसनीय, साथ र सहयोग पाउँदा सरकार चुक्नु हुँदैन। बाटो बिराउन पाइँदैन।

राहत वितरण

स्थानीय तहहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन्। राहत वितरण गर्दा राजनीति भएको, आफ्ना मानिस छानेर बाँडेको, नपाउनु पर्नेले पाएको, पाउनु पर्नेले नपाएको, अनियमितता भएको, राहत पाउनेकै हुर्मत लिने गरी वितरण गर्ने र तस्वीर सार्वजनिक गर्ने गरिएको समाचार सुन्नमा आइरहन्छन्।

सानो समयमा यस्तो जटिल काम गर्दा प्रशंशा र आलोचना स्वभाविक हुन्छ। यसबाट विचलित भइहाल्नु हुँदैन र आरोप र गुनासामा रत्तिभर पनि सत्यता भए सुध्रिनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ।

राहत वितरण प्रक्रिया भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भने राहत पाउनेको संख्या छ। धेरैजसो वडाहरुमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले राहत प्राप्त गरेको तथ्यांक डरलाग्दो छ। लकडाउनको अवधि तीन हप्ता नपुग्दै करिब आधा जनसंख्यालाई राहतको आवश्यकता पर्यो भने लकडाउन लम्बिँदै जाँदा स्थिति भयावह हुनसक्छ।

के बुझ्न आवश्यक छ भने यो भूकम्पको बेला जस्तो होइन, न बाढी पहिरोको जस्तै प्रभावितलाई एक पटक सम्वोधन गरे पुग्छ। यो समस्या कहिलेसम्म हो र कहिले विकराल रुप धारण गर्छ अनुमान गर्न सकिँदैन।

तसर्थ हाललाई भोकै हुनेको, घरमा चुल्हो नबल्नेको पहिचान गर्ने र अतिआवश्यकलाई मात्र राहत वितरण गर्ने गर्नुपर्छ। आफूसँग भएको रकम खाद्यान्य र अन्य आवश्यक वस्तुलाई भोलिको अत्यन्त प्रतिकुल समयको लागि बचाउन जरुरी छ।

राहतको ठूलो दायित्व स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने हुँदा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय समिति बनाइ त्यसले राहत पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिको छनौट हुने पारदर्शिता कायम हुने एकता बलियो बनाएर सामूहिक रुपमा लड्न आवश्यक छ। यो महामारीलाई हामीले हराउन सक्छौं, पक्कै हराउँछौं।

(लेखक  पूर्व मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुन्)