सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले अन्य प्रदेशबाट कर्णालीमा भित्रिने दुग्ध, तरकारी तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन भित्र्याउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल र पशुपक्षीजन्य उत्पादन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म पूर्णरोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मान्छे मात्र नभएर आयातित उपभोग्य वस्तुबाट पनि कोरोना भाईरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने संभावित जोखिमबाट बच्न यो निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट यस प्रदेशमा भित्रिने मानिसलाई पहिचान गरी निगरानी, ल्याव टेष्ट गर्ने र तोकिएको अवधिभर अनिवार्यरुपमा उनीहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपाल सरकारले थपेको बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र यो समयमा ज्याला मजदूरी गर्ने परिवार तथा व्यक्ति र अलपत्रमा परेका विद्यार्थीको पहिचान गरी राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
त्यसैगरी, कर्णालीका प्रदेशमा अन्य प्रदेशबाट भित्रिने कपुरकोट, कालीमाटी, बबई, कुइने, तथा चौकुने नाकामा थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले जनाए । किसानलाई श्रमिक तथा खेताला नलगाई मौसमी बाली भित्र्याउन तथा बाली लगाउन दिनेसमेत निर्णय गरिएको उनले बताए।

बैठकले वीरेन्द्रनगर खुलामञ्चमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा स्थापना तथा सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनमा सङ्घीय मापदण्ड आउनु अघि राखिएका नागरिकको खाना तथा अन्य बन्दोबस्तीका सम्पूर्ण खर्च लागतअनुसार नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतना सुर्खेतले भुक्तानी गर्ने र त्यसको लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट उपलब्ध गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार मंगलबारको बैठकमा केन्द्रले हालसम्म कोभिड–१९ को प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा निर्णय गरेका गतिविधिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिएको छ ।