काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा राहत कोष संचालन र यसको खर्च एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारकै निर्णय विपरित मन्त्रीकै अगुवाईमा सहकारी क्षेत्रको राहत आफै परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको सक्रियतामा सहकारी क्षेत्रबाट राहत रकम उठाएर खर्च गर्ने योजना अघि बढेको छ। यही योजना अनुसार सहकारी क्षेत्रबाट २५ लाख रुपैयाँ उठाएर खर्च भइसकेको छ।

सहकारी दिवसको अघिल्लो दिन मन्त्रीको अध्यक्षतामा सहकारीका सरोकारवालाहरुको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सहकारी क्षेत्रबाट सहयोग उठाएर संघीय सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्नेबारेमा छलफल भएको थियो।

कोराना नियन्त्रण सहकारी केन्द्रलाई सरकारले समेत पहिचाहन समेत गरेको छैन भने केन्द्रमार्फत भएको उपचारबारे महासंघ वा अस्पतालले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

तर, मन्त्रीकै प्रस्तावमा सहकारीको सहयोगबाट छुट्टै कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र संचालन गर्ने योजना अघि बढेको हो। उक्त बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने र सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे समेत उपस्थित थिए।

उक्त योजना अनुसार बैठकले केन्द्र संचालनका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल संयोजक रहेको समितिमा केवी उप्रेती, खेमबहादुर पाठक, नारायण देवकोटा, सुरेन्द्र भण्डारी, परितोष पौड्याल, माधव दुलाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र केदार खड्का सदस्य छन्।

मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट समितिको गठन भएपनि त्यसको जानकारी भने सहकारी विभागमार्फत गराइएको छ। व्यवस्थापन समितिकै नाममा कार्यक्रम गरी सहकारी दिवसका दिन चैत २० गते नेपाल हेल्थ केयर को–अपरेटिभद्वारा संचालित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र उद्घाट भइसकेको छ।

उक्त दिन मन्त्री अर्यालले सहकारीकै सहयोग रकमबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। हेल्थ केयर को–अपरेटिभ तथा मनमोहन अस्पतालका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डे हुन्। यस अस्पतालमा नेकपा निटकका व्यक्तिहरुको अधिकांश शेयर लगानी रहेको छ।

सहकारीबाट डेढ अर्व रुपैयाँ उठाएर अस्पतालमा एउटा भेन्टिलिसन सहित कोरानाका विरामीलाई उपचार गर्ने अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्ने योजना अघि बढेको छ।

हालसम्म सेन्टर संचालनका लागि २५ लाख रुपयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ। उक्त रकममध्ये महासंघबाट १५ लाख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले ५ लाख र कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले ५ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाइएको छ।

महासंघले सोमबार सहकारी संस्थाहरुबाट सहयोग आवहान गरेपनि संस्थाहरुले रकम जम्मा गरेका छैनन्। सरकारको निर्णय विपरित सहयोग गर्दा भोलि लेखापरिक्षण तथा कर कार्यालयमा अप्ठेरो पर्ने भन्दै प्रारम्भिक संस्थाहरुले सहयोग गरेका छैनन्।

संस्थाहरुले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई नै सहयोग गरिरहेका छन्। महासंघले केन्द्र संचालनका लागि सक्रियता देखाएपनि यसबारेमा संचालक समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन।

कोराना नियन्त्रण सहकारी केन्द्रलाई सरकारले समेत पहिचाहन समेत गरेको छैन भने केन्द्रमार्फत भएको उपचारबारे महासंघ वा अस्पतालले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँल मन्त्रीकै सक्रियतामा कार्यक्रम अघि बढेकाले प्रक्रिया पुर्याएको बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूकै प्रस्तावमा काम अघि बढकोले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरिएको होला, कुनै कमी कमजोरी भएमा सुधार गछौं’ कडेलले भने।