कोविड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी महामारीको कारण यो साझा भू-मण्डलका बहुसंख्य मानव जाति  साझा मानवीय संकटबाट निसास्सिएको, आक्रान्त भैरहेको, ज्यान गुमाइरहेको र आकुल व्याकुल भइरहेको कहाली लाग्दो दर्दनाक अवस्थामा  छन्।

संसारभरि फैलिएको यस महाव्याधीबाट  नेपाल पनि  अछुतो हुनै सक्दैन र छैन पनि। नेपालमा पनि सुरुमा केही आयातित केसहरु देखिएपनि समयमै तिनीहरुको उचित पहिचान, नियन्त्रण, फलोअप र व्यवस्थापन  नगरिए यसले ल्याउने परिणाम भयावह हुनेछ।  यसैको परिणामस्वरूप यो भाइरसको लक्षण अन्य स्थानीयमा पनि देखिएको छ, थप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उतिकै छ।

यस्तो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको अपिललाइ नि:शर्त पालना गर्नुका साथै लकडाउन र भौतिक दूरी कायम गर्नु  एउटा बाध्यात्मक र अनिवार्य कदम थियो र छ। यसै शिलशिलामा सरकारले जारि गरेको लकडाउनको कदमलाई पालना गर्नु हामी सबै मानव जातिको सर्बोपरी हितमा छ।

तर महत्वपूर्ण कुरा के भने यथास्थितिमा बिना कुनै पूर्वयोजना,पूर्वानुमान र पूर्वआँकलन नगरिकन लकडाउनलाइ अन्तिम अस्त्रको रुपमा लिइँदा महामारीले भयङ्कर रुप नलेला भन्न सकिँदैन। के सबै वर्ग, समाज र परिवेशमा लकडाउनले समान प्रभाव पारेको छ त ? पक्कै पनि छैन।

बरु यो लकडाउनले केही सीमित मुठी भरका व्यापारी, राजनीतिकर्मी तथा बिचौलियाहरु (जो राजनैतिक नेतृत्वसँग निकटको सम्बन्ध राख्दछन् अर्थात् कालो धन्दाको केही प्रतिशत देशका केही नेतृत्व बर्गको पोल्टामा हालिदिएर आफ्नो बजार टिकाइरहेका रहेका छन्) तिनीहरुलाई मात्र यो महामारीले बठ्याई पूर्वक थप आर्जन गर्ने अवसर बनेको तथ्य आम मानिसमा छर्लंगै छ ।

त्यस्तै गरेर केही अति सीमित वर्ग जसको नियमित आम्दानीको स्रोत छ, बैंकमा टन्न ब्यालेन्स छ, झन्डै ६ महिनालाई पुग्ने आधारभूत आबश्यकताका स-सामान भण्डारण गरेर राखिएको छ, घरमा काम गर्ने नोकर चाकर छन् भने त्यस्ता बर्गलाई लकडाउन केही समय आराम गर्ने, मनोरन्जन गर्ने र शरीरलाइ तरोताजगी बनाउने उचित समय र अबसरको माध्यम बनेको छ।

विपन्न वर्गको लागि न धैर्यता हुन्छ न कुनै भविष्यको चिन्ता उनीहरुलाई त केवल वर्तमानमा रमाउने र बाच्ने बानी परिसकेको हुन्छ जहाँ अहिले वर्तमान निस्पट्ट अन्धकार  छ। मजदुरवर्ग जो वर्तमान सरकारलाई अभिभावक मान्थे, बर्गीय आधारमा नजिकको नातेदारी ठान्थे उनैले बेवास्ता गर्दा हीनताबोध गर्दै के रात के दिन निरन्तर यात्रा गरिरहेका छन् भने कोहिखुल्ला आकाशमुनि कैयौं दिनदेखि सरकार आउने बाटो कुरिरहेका छन्।

तर देशका करिब एक चौथाइ जनसंख्या जो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् जो श्रमजीबी सर्बहारा वर्ग भनेर चिनिन्छन् वा चिनाइएको छ। त्यतिमात्र होइन, यिनै  श्रमजिबी मजदूर, र सर्बहारा वर्ग  जसको नाभी र नाता यही  कम्युनिस्ट भनिने नेकपाको  सरकार जो अहिले राज्यको नेतृत्व गर्छ उसैसंँग जोडिएको छ।

उनै वर्ग अहिले यो महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएका छन्, महाभुंग्रोमा पिल्सिएका छन्।  बिचलित भएर नाग्गा खुट्टा खालि हात, खालि पेट लकडाउनको वास्तै नगरी आफ्नो घर र परिवारलाई भेटेर मर्ने अन्तिम इच्छा लिएर लामो र अनिश्चित बाटो तताएका छन्।

जुन दृश्य सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ किनकि वर्तमान सरकार र यसका मतियारहरुको देखिने रुप र वास्तविक चरित्र स्पष्टता देखिँदैन। अझ तितो सत्य के भने उनीहरुको दैनिक गुजारा दैनिक ज्यालादारीबाट चल्छ भने उनीहरुसँग भोलिको लागि कुनै बचत र जोहो रहँदैन। तिनै वर्ग जो कामको शिलशिलामा स्वदेश तथा बिदेशका विभिन्न कुनाकाप्चामा  पुगेका छन् भने उनीहरुले तिर्ने चर्को कर र विप्रेषणबाट राज्यकोसको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको हुन्छ।

जहाँ, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विप्रेषणको हिस्साले ओगट्छ भने यही विश्वमहासंकटको कारण श्रमजिबी खपत हुने ठाउँ जस्तै: कलकारखाना, उध्योग, होटेल, हाइड्रोपावर, सपिंग सेन्टर, गोदाम वा अन्य थुप्रै त्यस्ता केन्द्र जहाँ पिस रेट तथा ठेक्कामा काम लगाउने वा न्यून ज्यालामा ज्यालादारी काम प्रदान गरिन्छ, तिनीहरु अहिले बन्द भएका छन्।

जसको परिणाम स्वरूप, यिनै बहुसंख्य श्रमजिबी वर्ग आज सबभन्दा धेरै बेवास्ता गरिएका छन्, हेपिएका छन्, पिरोलिएका छन्।  झन्डै ११ सय काखे बच्चा र गर्भवती सहितका नेपाली मजदुर महाकालीपारि लामो समयदेखि अलपत्र अबस्थामा छन्।

तिनीहरुले पनि नेपाल र नेपालीकै प्रतिनिधित्व गर्छन्।  देशका विभिन्न स्थानहरुमा काम गर्ने नेपालीहरु कैयौं दिन काखमा र कोखमा अबोध बच्चा, काँधमा कुम्लो कुटुरो, दोपाटे चप्पल, लखतरान शरीर लिएर अन्जान र अज्ञात बाटो हजार किलोमिटरसम्मको भोको र प्यासी यात्रातय गरिरहेका छन्।

जसको ज्वलन्त प्रमाण अहिले  सामाजिक संजाल हरुमा फोटो सहित छ्यास्छ्यास्ती भेट्न सकिन्छ भने कतिपय ठाउँमा त कौसीबाटै यस्तो मनै कुडिने दृश्य देख्न सकिन्छ। अनि मनमा प्रश्न उठ्छ राज्य अहिले कुन राजनैतिक विचारधाराले नेतृत्व गरिरहेको छ ? उसको राजनैतिक दर्शन के हो ? के आम जनता भोटका लागि मात्र हुन् त ? अथवा जनता क्यारमबोर्डका गोटी सरह हुन्? राज्यको दायित्व के हो ?

बिचरा! ती श्रमजिबी बर्गहरुले ठेकेदार, स्थानीय प्रतिनिधि, सरकारको बाटोपनि नहेरेका भने होइनन् तर संबन्धित निकायबाट कुनै पनि सुनुवाई नहुने अनि संकट ब्यबस्थापनको कुनै व्यवस्था नहुने देखेर ‘मर्नु भन्दा बौलाउन निको’ अर्थात् भोकले मर्नु भन्दा रोगले मर्ने प्रण गरेर अनिश्चित लामो गन्तब्य तय गरेका हुन्।

विपन्न वर्गको लागि न धैर्यता हुन्छ न कुनै भविष्यको चिन्ता उनीहरुलाई त केवल वर्तमानमा रमाउने र बाच्ने बानी परिसकेको हुन्छ जहाँ अहिले वर्तमान निस्पट्ट अन्धकार  छ। मजदुरवर्ग जो वर्तमान सरकारलाई अभिभावक मान्थे, बर्गीय आधारमा नजिकको नातेदारी ठान्थे उनैले बेवास्ता गर्दा हीनताबोध गर्दै के रात के दिन निरन्तर यात्रा गरिरहेका छन् भने कोहिखुल्ला आकाशमुनि कैयौं दिनदेखि सरकार आउने बाटो कुरिरहेका छन्।

त्यसैले,दशकौ देखि गरिब, निमुखा, महिला, निर्धन, असहाय, पिछडा आदि  वर्गको हक र हितका नाममा लड्दै आएका भनिने पात्र जो अहिले सरकारको नेतृत्वमा  रहेका र बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म हर्ताकर्ता रहेका छन्, उनीहरुले बिचार गर्नुपर्छ, मनन् गर्नुपर्छ कि यदि  बिपन्न वा गरिव ले खान पाएनन् न्युनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्म  हुनसकेन भने लकडाउन जुन उद्देश्यको लागि गरिएको हो त्यसको प्रभावकारिता र  प्रतिफल उल्टो आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा’, अथवा नेपाली उखान ‘सौताका छोरा छोरीको जस्तो व्यवहार’ सरकारले देखायो भने त्यसको हिसाबकिताब पक्का पनि चुनाबको बेलामा जनता आफैले गर्नेछन किनकि, खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ नकी चोट दिनेहरुलाई।

सामाजिक विविधिकरण, स्तरीकरण, विभेदीकरणका सस्ता नाराको प्रयोग  चुनावको समयमा भोट माग्नको लागि र पाउनको लागि मात्र काम लाग्ला तर महामारी भाइरसले कुनै जात, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, उमेर, परिबेस, समाज, समुदाय, र परिवार चिन्दैन जान्दैन र यो कुनै त्यस्तो परिबेशमा जन्मेको पनि होइन।

फेरि गरिबको घरको सङ्क्रमणले धनीको घरलाई छोड्छ भन्ने केहि ग्यारेन्टी पनि त छैन। जबसम्म गरीबको समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म बाहिरी अनियन्त्रित र अबैधानिक भिड रोक्न सकिँदैन।

त्यस्तै जबसम्म  भिड नियन्त्रणमा आउँदैन तबसम्म कोरोना माहामारी कुनैपनि हालतमा हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन। यदि मजदुरबर्गहरु जो अहिलेको महासंकटको अवस्थामा रहेका छन् उनीहरुलाई उचित राहतसहित यथास्थान मै  वा संबन्धित थातथलोमा सुरक्षित तवरले ब्यबस्थापन नगर्ने हो भने यो भाइरसको महामारीले भुसको आगो जस्तो बाहिर देखिँदैन तर भित्रभित्रै जटिल रुप लिन सक्ने  सम्भावना देखिन्छ। अनिमात्र सरकारले जारी गरेको सामाजिक दूरी सहितको लकडाउन सार्थक र सफल हुन्छ जसले अन्तत्वगत्वा समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुर्याउँछ।

महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भनेको जस्तो जब मजदुर र श्रमिक बर्गहरु शक्तिविहीन, मूल्यबिहिन, आदर्शविहीन, र पृथकताको महसुस गर्छन वा अनागरिक भएको महसुस गर्छन् वा उनीहरुको जीवन संकटमा पर्छ वा मानवता, दया, अधिकार सबै कुरा कुण्ठित हुन्छन्,  अनि यो खालको अवस्थाले उनीहरुमा आक्रोशको ज्वाला पैदा गराउँछ। जसको रापले शोषक वर्ग भष्म हुने कुरा असम्यमभावी छ।

ठिक यसैगरी यदि काम लगाउने ठेकेदार बेखबर हुने, खान पिउन नपाइने, खुल्ला आकाशमा सुत्नुपर्ने, भोकले पटुकी कसेर हिँड्नुपर्ने, पुलिसको लाठी खानुपर्ने, उचित उपचार नहुने, संकटमा उद्दार नहुने, बिना विकल्प बीच बाटोबाट फर्काइने, राहतमा हेराफेरी हुने जस्ता प्रवृति सरकारले गर्दै गयो वा दोहोर्यायो भने भोलिका दिनमा यो दशा नेपाली समाजमा पनि नआउलान भन्न सकिँदैन।

त्यसैले, नेतृत्व तह र तप्कामा बस्ने नेताहरु साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सम्मले आफ्नो धरातल नबिर्सिकन आफ्नो माटो र परिवेश सुहाउदो नितान्त आफ्नै मौलिक रणनीति अनुसार अहिलेको महासंकटलाइ संबेनशिलतापूर्वक वैज्ञानिक र प्रभावकारी ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।

अन्यथा, छोटो समयको लागि वर्तमान भिड र स्थिति भड्किन जाँदा यो महाब्याधी भाइरस फैलिने मात्र छैन, जनआक्रोशको अर्को आँधीबेरीले वर्तमान सरकारको धोतिटोपी नै  उडाइदिनेछ। लामो समयको लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक सँग-सँगै सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक असन्तुलन आइपर्नुका साथै समग्रमा फेरि अर्को फरक स्वरुपको बर्ग र समाज निर्माण हुनेछ।

किनकि राज्य कमजोर भएको अबस्थामा र सार्वजनिक नियम कानुन फितलो हुँदा र सामाजिक एकतामा तरलता आँउदा पनि समाजमा बिचलित व्यवहारहरू जस्तै: चोरी-डकैती, ठगी, हत्या-हिंसा, बलात्कार आदि बढ्ने हुन्छन जसले समाजलाई हलचल गराउन पनि सक्छन।

जसको कारण समाजले आफ्नो काबुभन्दा फरक ढंगले फरक मार्ग तय गर्न पनि सक्छ, जहाँ आर्थिक भन्दा पनि सामाजिक रुपमा समान बुझाई भएका भावानात्मक हिसाबले एकत्रित समुहको जन्म हुन्छ। त्यसैगरी व्यक्तिगत र दलीय भन्दा पनि सामुहिक र मानवीय स्वार्थको बिकास हुन्छ र अन्त्यमा जनताले राज्य नेतृत्वको विकल्प सम्म खोज्ने दिन आउन सक्नेछन्।

त्यसकारण भाइरसको परिक्षणको लागि आरडीटी र पिसिआर को गतिलाई अझ द्रूत बनाउनु त छदैछ त्यसको साथमा महासंकटको नियन्त्रण र ब्यबस्थापनको लागि बिज्ञ टोलीको टिम नै बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले राज्यका तत् तत् प्रणाली र इकाईलाई तत्तत् तरिकाले प्रकार्यात्मक गराउनु वर्तमान सरकारको चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ।

(email:sunitaraut2070@gmail.com)