काठमाडौं। कोरोनाको कहरले लकडाउनमा कैद भएको मुलुकमा सोमबार फेरि राजनीतिक भूँइचालो गएको छ। उक्त भूइँचालोले भौतिक क्षति नगरेपनि नेपाली राजनीति जगतमा पक्कै असर पार्नेछ।

कोरोनाले थिलथिलो भएको विश्व परिवेस र अछुतो नरहेको नेपालमा कोरोनाबाट मुक्तिको मार्गमा अघि बढ्नु पर्ने बहुमतको सरकारले बाटो विराएको झैं देखिन्छ।

बाटो बिराएको हो वा धमिलो पानीमा माछामार्ने प्रयास गरेको हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर, सोमबार मन्त्रिपरिषदले ल्याएको अध्यादेशबारे सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको तरंग उत्पन्न गराएको छ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मतभेद भएको भन्ने कुरा सतहमा आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजनीति पार्टी बारेको कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्रको विवादलाई छताछुल्ल गरको छ।

बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरु प्रचण्ड निवास खुलमटार पुग्नुले पनि राजनीति परिवेशमा हलचल पक्कै पनि ल्याएकै हो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा लेखिएको छ, ‘ कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’

अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ।

हालको कानूनले निवार्चन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको ५ वर्षसम्म अलग हुन नपाइने भएकाले संशोधन अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षित गरेको हुनु पर्दछ।

राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा लेखिएको छ, ‘ यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।

नेकपाभित्रको विवादले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि उनले आफूलाई ‘सेफ जोन’मा लिएको एकथरीको विश्लेषण रेहेको छ।

यसअघि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधवकुमार नेपाललाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको संचारमाध्यामहरुले लेखेका थिए। पार्टी भित्रबाट नै प्रधानमन्त्रीलाई ‘कू’ गर्ने संकेत पाए पछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको उच्च श्रोतलाई हवाला दिँदै सञ्चारमाध्यामहरुले लेखेका छन्।

अहिलेको कानून अनुसार तराईमा सक्रिय दललाई पनि अप्ठेरो परेको थियो। यो अध्यादेश आफ्नो पार्टीका लागि नल्याएको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

तर, सामाजिक सञ्जालमा अहिलेको अध्यादेशलाई ‘फेविकोल’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार अरु राजनीतिक दललाई फुटाएर नेकपामा मिसाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति पनि हो आजको अध्यादेश।

पत्रकार खेमराज वलीले आजको अध्यादेशलाई तीन नजरले हेरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो : दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु ’नेकपा’ फुटाउन मात्रै उद्देश्य हुँदैन । पहिलो कुरो त दल विभाजन खुकुलो भए फुट्न चाहेका अरु दल पनि छन् । ती दललाई फुटाएर सत्तामा ल्याउने वा नेकपामै विलय गराउने रणनीति पनि हुनसक्छ ।

दोस्रो : प्रचण्ड देशद्रोही हो, पार्टी फुटाउन थाल्यो भन्दै एमालेजनले स्टाटस लेख्न थालिसके । धेरै बुझ्ने भएर हो कि अबुझ भएर हो ? अध्यादेश ल्याउन चाहेको प्रचण्डले हैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हो । तसर्थ फुटाउने भए पनि त्यो चाहना उनलाई नै होला । उनी हाल अल्पमतमा पनि छन् । भोलि के हुन्छ राम जाने ।

तेस्रो : यो अध्यादेश ल्याउन चाहने मान्छे जो भए पनि आम नागरिकको दुश्मन हो । देशमा संकट आइरहेको बेला राजनीतिक खेल लेख्नु हुन्छ ? अहिले भर्खरै कसैले किन फुट्नु पर्यो, किन जुट्नु पर्यो ? सरकारलाई आवश्यक बहुमत छदैछ त ! तसर्थ यो गद्दारी हो ।

यस्तो संकटकोबेला आउने यस्ता राजनीतिक हलचल बेमौसमी बाजा भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोखेका छन् ।

उनले अहिले देश पुरै एक ढिक्का भएर कोरोनाको विरुद्ध लड्ने बेला हो भन्दै मन्त्रीपरिषदबाट भएका यस्ता कामले जनतामा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् ।

अध्यादेश कसैले आफूलाई बचाउन ल्याए पनि अरुलाई फुटाउन ल्याए पनि यो संकटको घडीमा सरकारको जिम्मेवारी भनेको कोरोनाबाट नागरिकलाई कसरी मुक्त पार्नु भन्ने हो ।

घरजान तातो सडकमा हिड्दा हिड्दै रगत चुहीने खुट्टाको बारेमा सोच्ने बेला हो, दैनिक काम गरेर हातको र मुखको भेट गराउने वर्गको पेटको बारेमा सोच्ने बेला हो ।

विदेशी भूमिमा परिवारको मुख हेर्न मात्र इच्छा व्यक्त गरेका ती टिठलाग्दा अनुहारहरुलाई उनीहरुको घर आगन टेकाइदिने हो । कतिपयले बरु आमाकै काखमा भोकै मर्न तयार छौ भनेर भनिरहेका छन् उनीहरुलाई मातृभूमिको माटोको टिका लगाउने अवसर दिलाउने बेला हो ।

सम्भावित जोखिम र संकटका बारेमा सोच्ने यो बेलामा सरकारले ल्याएका यस्ता अध्यादेशले जनातामा कस्तो असर पर्छ ? राजनीतिक दलहरु प्रतिको विश्वास कतिसम्म रहन्छ ? त्यो अध्यादेश वास्तवमै कसका लागि ल्याइएको हो ? हेर्न भने बाँकी नै छ ।