काठमाडौं। कोरोना भाइरसको महामारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरु भने सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउन लविङ थालेका छन्।

उनीहरुले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका साथै कर्जा लगानी गर्दा कर चुक्ताको व्यवस्था समेत हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले कोभिड १९ को संक्रमणले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुन सरकारसँग माग गरेको हो।

उनीहरुले महिलाले जम्मा गर्ने १५ लाख सम्मको निक्षेपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था लागू हुन नहुने, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका हुन्।

कुनैपनि देशको नागरिकले ५ लाख डलरसम्म विदेशबाट नेपालमा ल्याए मर्चेन्ट बैकिङ मार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र सो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ बर्षसम्मको हुनुपर्ने, ५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा स्वीकृति लिइरहन नपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

यसैगरी नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि स्रोत नखोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैशाखसम्मको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने

परिसंघको बैठकले बैंकका ऋणीहरुलाई बैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नु पर्ने किस्ता,ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने र जरिवाना पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्म, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने र कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको परिसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।