काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति र विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तरंग पैदा भयो।

सरकारले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन प्रक्रिया अनुकूल हुने गरी यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसले नेपली राजनीतिक वृत्तमा तरंगा पैदा गरेको हो। सत्ताबाहिर रहेका अधिकांश दलहरुले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गरेपछि सक्रिय नेताहरुले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
उक्त अध्यादेशप्रति पूर्वराजादेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले चासो र आक्रोश भरिएका प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पूर्वराजा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत टिव्ट गर्दै भनेका छन्, ‘संकटको घडीमा जनआधार प्राप्त सत्तासिन नेताहरु पद लोलुपताको राजनीतिक अंकगणितमा ब्यस्त भई आमजनताको समस्या सम्बोधन नगरी स्वयं पथ भ्रमित बन्दै निहीत स्वार्थमा रमाउनु देशकै दुर्भाग्य हो। जनमतको अनादर गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिने राजनैतिक नेता सदैव भावी पुस्ताको खलनायक बन्न पुग्छ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि संकटका बेला अध्यादेश गर्नु लोकतन्त्र नै संकटमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन। उनले टिव्ट गर्दै भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाबिरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातालतिर भासिएको प्रमाण हो। जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रबिरुद्ध गम्भीर अपराध हो। देश थप संकटमा फस्दैछ, लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान!’

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक संजाल ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेशको विरोध गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘महासंकटको यो क्षणमा यी अध्यादेशहरु जारी गर्ने तपाईँको उद्देश्य र नियत समयले थप प्रस्ट्यउने नै छ। संविधानको मर्म विपरीतका यी कदमको सामना गर्छौं नै। संकटको यो घडीमा तपाईँको यस्तो प्राथमिकताले भने प्रस्ट बनायो कि सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईँसँग रहला, वैधता भने अब रहँदैन।’

साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले अध्यादेश अधिनायकवादको स्पष्ट आकांक्षा भएको भन्दै ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति र संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो।’

विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले विरोध अध्यादेश जारीको विरोध गर्दै लेखेका छन्, ‘स्वतन्त्रताभन्दा मानवता ठूलो भनेर पाठ पठाउने प्रमले, मानवताभन्दा सत्तास्वर्थ ठूलो भनेर देखाइदिए। विवेकशील नेपाली सरकारको यो कदम फिर्ता लिन नागरिकहरुको तर्फबाट बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरु घोषण गर्ने अनि आवश्यक परे सडकमै उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छ।’